मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या 16 टक्के आरक्षणाऐवजी 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचबरोबर विधानमंडळाचा कायदा करण्याच्या आणि आरक्षण लागू करण्याच्या अधिकारालााही उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
या आरक्षणाचं काय भविष्य असेल, त्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम काय होतील याबद्दल येेेेणार्‍या काळात अधिक स्पष्टता मिळेल. पण आतातरी न्यायालयाने महाराष्ट्र विधिमंडळाचा अधिकार मान्य केल्याने काही काळासाठी का होईना मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही काळासाठी म्हणायचे कारण म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकेल.
आरक्षण देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा गुणात्मक आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे वर्गीकरण मुद्देसूद असून हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे. तसंच आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही असं नाही. तर अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने निकालपत्राचं वाचन करताना सांगितलं. चालू वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया 16 टक्के आरक्षणानुसार झाल्या. आत उरलेल्या तीन टक्क्याचं काय करायचं याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असं कोर्टाने सांगितलं. हा निकाल पुढील वर्षापासून लागू करण्यासाठी राज्य सरकार नव्याने याचिका दाखल करणार असून त्यावर सुनावणी घेण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचे बोलले जाते. उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यात राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगितलं आहे. पण त्यामुळे दुर्बल घटकांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्या तो उद्देश सफल होताना दिसत नाही. उलट हा संघर्ष वाढतच चाललेला आहे. शिक्षणाच्या आरक्षणाचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की मुळात 50 टक्के आरक्षणाची जी अट होती त्याचा अर्थ असा होता की खुल्या जागा आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. काही जण स्वत:हून आरक्षण नाकारतात. मात्र आता खुल्या वर्गातील जागा इतक्या कमी आहेत की त्यांना आरक्षण घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा उद्देश साध्य होत नाही.त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने भविष्यात सामाजिक असंतोषाची बीजं रोवली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.
आरक्षणाचा विषय हा लाखो लोकांशी निगडीत असल्यामुळे हाय कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात नक्की आव्हान मिळणार. समाजात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग प्रामुख्याने दिसतात. त्यामुळे आहे रे वर्गाबद्दल असुया असणं नैसर्गिक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणार हे निश्चित आहे. आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देता येईल की नाही यावरही सुप्रीम कोर्टाला विवेचन करावं लागेल. या निमित्ताने आरक्षणाशी निगडीत मुद्द्यांचा उहापोह सुप्रीम कोर्टात होईल. आरक्षणाचा विषय हा सर्व राज्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार होईल. इतर राज्यातही काही समुदायांना आरक्षण हवंय. त्या विषयाशी निगडीत मुद्द्यांवरील याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची शहानिशा अंतिमत: सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे.
विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेेल्या असताना उच्च न्यायालयाने महााराष्ट्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला या नक्कीच फायदा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रलंबित असतानाही त्याचा फायदा झाला. आरक्षण जर कोर्टाने रद्द केलं असतं तर मात्र सरकारला मोठा फटका पडला असता. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांकडे दुसरे मोठे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं असतं तर त्यांना एक मोठा मुद्दा मिळाला असता. हाय कोर्टाच्या निर्णयामुळे आणखी एक गोष्ट सिद्ध झाली की आघाडी सरकारने 2014 मध्ये जाता जाता जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय चुकीचा होता. या सरकारने व्यवस्थित समिती गठित करून हा निर्णय घेतला. त्यामुळे काँग्रेसचा निर्णय चुकीचा होता हे सिद्ध झालं. पुढे सुप्रीम कोर्टात जेे होईल तेे होईल पण आता काही झालं तरी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय येणं हा भाजपसाठी नक्कीच फायदेशीर आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारला जे जमले नाही ते भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने करुन दाखविले आहे. काँग्रेसचे राजकारणच वरवरचे आहे. दिखावू पणाला फटका काँग्रेस ला बसला. काँग्रेसने केलेल्या चुका टाळून नियोजनपध्दतीने, जाणीवपूर्वक केलेल्या कामामुळे, तयारीमुळे उच्च न्यायालयात भाजप सरकारचा विजय झाल्याचे दिसतेय. यामुळे येत्या निवडणुकीत सकल मराठा समाज भाजपच्या बाजुने झुकला तर आश्चर्य वाटायला नको. काँग्रेस चे बेभरवशाचा राजकारणामुळे भाजपला सत्तेत घुसायची संधी मिळाली आहे. आता भाजप त्या संधीचे सोने करतेय असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाच्या बाजुने दिलेला निकाल, भाजपसाठी वरदानच ठरलाय. यामुळे राजकारण विरहित असलेल्या सकल मराठा समाजातील नेत्यांना आता उघडपणे भाजपमुळेच मराठा आरक्षण मिळाले, हे सांगावे लागेल, जाहीर करावे लागेल.
या आरक्षणाचं काय भविष्य असेल, त्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम काय होतील याबद्दल येेेेणार्‍या काळात अधिक स्पष्टता मिळेल. पण आतातरी न्यायालयाने महाराष्ट्र विधिमंडळाचा अधिकार मान्य केल्याने काही काळासाठी का होईना मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही काळासाठी म्हणायचे कारण म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकेल.
आरक्षण देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा गुणात्मक आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे वर्गीकरण मुद्देसूद असून हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे. तसंच आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही असं नाही. तर अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने निकालपत्राचं वाचन करताना सांगितलं. चालू वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया 16 टक्के आरक्षणानुसार झाल्या. आत उरलेल्या तीन टक्क्याचं काय करायचं याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असं कोर्टाने सांगितलं. हा निकाल पुढील वर्षापासून लागू करण्यासाठी राज्य सरकार नव्याने याचिका दाखल करणार असून त्यावर सुनावणी घेण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचे बोलले जाते. उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यात राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगितलं आहे. पण त्यामुळे दुर्बल घटकांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्या तो उद्देश सफल होताना दिसत नाही. उलट हा संघर्ष वाढतच चाललेला आहे. शिक्षणाच्या आरक्षणाचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की मुळात 50 टक्के आरक्षणाची जी अट होती त्याचा अर्थ असा होता की खुल्या जागा आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. काही जण स्वत:हून आरक्षण नाकारतात. मात्र आता खुल्या वर्गातील जागा इतक्या कमी आहेत की त्यांना आरक्षण घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा उद्देश साध्य होत नाही.त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने भविष्यात सामाजिक असंतोषाची बीजं रोवली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.
आरक्षणाचा विषय हा लाखो लोकांशी निगडीत असल्यामुळे हाय कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात नक्की आव्हान मिळणार. समाजात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग प्रामुख्याने दिसतात. त्यामुळे आहे रे वर्गाबद्दल असुया असणं नैसर्गिक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणार हे निश्चित आहे. आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देता येईल की नाही यावरही सुप्रीम कोर्टाला विवेचन करावं लागेल. या निमित्ताने आरक्षणाशी निगडीत मुद्द्यांचा उहापोह सुप्रीम कोर्टात होईल. आरक्षणाचा विषय हा सर्व राज्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार होईल. इतर राज्यातही काही समुदायांना आरक्षण हवंय. त्या विषयाशी निगडीत मुद्द्यांवरील याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची शहानिशा अंतिमत: सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे.
विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेेल्या असताना उच्च न्यायालयाने महााराष्ट्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला या नक्कीच फायदा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रलंबित असतानाही त्याचा फायदा झाला. आरक्षण जर कोर्टाने रद्द केलं असतं तर मात्र सरकारला मोठा फटका पडला असता. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांकडे दुसरे मोठे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं असतं तर त्यांना एक मोठा मुद्दा मिळाला असता. हाय कोर्टाच्या निर्णयामुळे आणखी एक गोष्ट सिद्ध झाली की आघाडी सरकारने 2014 मध्ये जाता जाता जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय चुकीचा होता. या सरकारने व्यवस्थित समिती गठित करून हा निर्णय घेतला. त्यामुळे काँग्रेसचा निर्णय चुकीचा होता हे सिद्ध झालं. पुढे सुप्रीम कोर्टात जेे होईल तेे होईल पण आता काही झालं तरी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय येणं हा भाजपसाठी नक्कीच फायदेशीर आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारला जे जमले नाही ते भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने करुन दाखविले आहे. काँग्रेसचे राजकारणच वरवरचे आहे. दिखावू पणाला फटका काँग्रेस ला बसला. काँग्रेसने केलेल्या चुका टाळून नियोजनपध्दतीने, जाणीवपूर्वक केलेल्या कामामुळे, तयारीमुळे उच्च न्यायालयात भाजप सरकारचा विजय झाल्याचे दिसतेय. यामुळे येत्या निवडणुकीत सकल मराठा समाज भाजपच्या बाजुने झुकला तर आश्चर्य वाटायला नको. काँग्रेस चे बेभरवशाचा राजकारणामुळे भाजपला सत्तेत घुसायची संधी मिळाली आहे. आता भाजप त्या संधीचे सोने करतेय असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाच्या बाजुने दिलेला निकाल, भाजपसाठी वरदानच ठरलाय. यामुळे राजकारण विरहित असलेल्या सकल मराठा समाजातील नेत्यांना आता उघडपणे भाजपमुळेच मराठा आरक्षण मिळाले, हे सांगावे लागेल, जाहीर करावे लागेल.
