Wednesday, 8 November 2017

अग्रलेख... प्रदूषणपर्व आणि मुंबईकर/ महाराष्ट्र दिनमान

प्रदूषणपर्व आणि मुंबईकर
आपल्या महाराष्ट्रात औद्योगिकरण, लोकसंख्या आणि दिवसागणिक वाढणार्‍या वाहनांच्या गर्दीमुळे देशातील शहराशहरांत प्रदूषणपर्व सुरू झाले आहे. प्रदूषणाच्या क्रमवारीत देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईने तिसर्‍या स्थानी झेप घेतली आहे. येत्या काळात आपली मुंबई अव्वल स्थान गाठण्यातही मागे राहणार नाही, ही चिंता वाहण्यासाठीही आपल्याकडे वेळ नाही. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीत महाराष्ट्रातील 17 शहरांत सर्वाधिक प्रदूषणाचा धूर कोंडमारा करत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. देशातील 123 शहरांत याच प्रदूषणाने नागरिकांचे आरोग्यमान धोक्यात आले आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई ही दोन शहरे प्रदूषणाने सर्वाधिक ग्रासली आहेत. इथे श्वास घेण्यासाठी फुरसत नसलेल्या मुंबईकरांना सकाळी पडणारे पिवळे धुरकेही धुक्यासारखेच भासत आहे. मुंबईत एन्ट्री करतानाच लागणारं चेंबूर हे एकेकाळी गावठाणासारखं गर्द हिरव्या झाडीने वेढलेलं होत. बघता बघता येथे इमारतीचं रान उभ राहिलं आणि आर. सी. एफ, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम अशा कारखान्यांतून निघणारा विषारी धूर येथे रहिवास करणार्‍या नागरिकांच्या आयुष्याची डेडलाईन ठरवू लागला. मासेमारीसाठी कधीकाळी प्रसिद्ध असलेल्या चेंबूर, माहुल गाव येथील खाडीतील मत्सजीव आणि जलपर्णींनाही याच प्रदूषणाच्या गंगेने बाधित केले. इथल्या पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावरही गदा आणली. स्थानिकांनी या संदर्भात वेळोवेळी आवाज उठवला असला तरी कारखान्यांच्या घरघरीत हा आवाज सरकारच्या कानांपर्यंत पोहोचूनही न पोहोचल्यासारखा. या कंपन्यांमुळे अनेकांच्या हातांना रोजगार मिळाला हे खरे असले तरी येथे राहणार्‍या सजीव सृष्टीला त्याची प्रचंड बाधा पोहोचली आणि यापुढेही तिच्या झळा बसत राहील, हा स्वअनुभव येथील नागरिकांनी अनेकदा माध्यमांसमोर येवून प्रकट केला आहे. प्रदूषणामुळे बळावणारे श्वसन आणि त्वचेचे विकार, अकाली पडणारे टक्कल. जन्माला आलेल्या मुलापासून ते अगदी थोरा-मोठ्यांच्या जगण्याची ठरलेली मर्यादा यावरही पर्यावरणस्नेहींनी चिंता वाहिली आहे. या मुंबईला लागून असलेल्या नवी मुंबईतील ऐरोली, तुर्भे, म्हापे गावांत ऐकेकाळी हरितक्रांतीचा सुगंध दरवळायचा. पण, आता या परिसरानेही औद्योगिकरणाचा साज चढवला आहे. येथे गगनाशी स्पर्धा करणार्‍या इमारतींचे रानही उभे राहिले. मुंबईसोबत स्पर्धा करणारे दुसरे शहर उभे राहिले. सर्व सोयीसुविधांनीयुक्त या शहरात मानवी वसाहतीही वाढल्या. पण, पहाटेच्या पाराला येणारा झाडा, पाना, फुलांचा सुंगध येथून कायमचाच नाहीसा झाला. निळ्याभोर आकाशाला प्रदूषणाच्या पिवळ्याशार धुक्यांचीही आता सवयच जडली आहे. मुंबईला लागून असलेल्या डोंबिवली शहराचा या याच प्रदूषणाने कोंडमारा चालवला आहे. कारखान्यात होणार्‍या स्फोटाने अनेकांचा बळी घेतल्यानंतरही या ओल्या जखमांवर मलमट्टी करून इथला माणूस कसेबसे आयुष्य ढकलतो आहे. तडे गेलेल्या घराच्या भिंती, भांड्याकुंड्यांपासून, प्रत्येक चीजवस्तूंवर बसणारा प्रदूषणाचा राब कितीही झटकला तरीही गोचिडासारखा पाठ सोडायला तयार नाही. 2022 पर्यंत आपले महाराष्ट्र प्रदूषणमुक्त होईल, असा दावा पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी केला आहे. त्यांची ही सुर्वाता खरी ठरो, असे प्रदूषणामुळे कोंडमारा झालेल्या प्रत्येक नागरिकाची प्रार्थना आहे. थेट निसर्गाला आव्हान देत पिवळा पाऊ स पाडण्यापर्यंत गेलेला माणूस आता माणसाच्याच जिवावर उठला आहे. 2017च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात सर्वप्रकारच्या वाहनांची संख्या 2.93 कोटींपर्यंत नोंदवण्यात आली आहे. तर 2014-15च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार राज्यात 28,601 औद्योगिक युनिट्सची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे वाढत्या प्रदूषणाला हातभार लावून प्रत्येक घराघरांत ऑक्सिजन कीट घेण्याची तजवीज करण्याची गरज येत्या काळात भासली तर नवल वाटून घ्यायल नको. हे सांगण्यासाठी कुण्या भविष्यवेत्याची गरजही आपल्याला भासणार नाही, हे देखील तितकेच कटू सत्य. देशभरातील दिल्ली, पाटणा, ग्वाल्हेर, रायपूर, अहमदाबाद, फिरोजाबाद, कानपूर, लुधियाना या प्रदूषित शहरांसोबत आपल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राने कधीच स्पर्धा सुरू केली आहे. देशातील प्रदूषित शहरांच्या यादीत आपल्या मुंबईने तिसरा क्रमांक पटकावून आपल्याकडेही प्रदूषणपर्व सुरू झाल्याची वर्दी याआधीच दिली आहे. मुंबईपाठोपाठ पुणे आणि इतर शहरांवर निर्माण झालेले हे चिंतेचे विविधरंगी ढग‘सफर’या हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण मोजणार्‍या संस्थेमुळे आणखी दाटून आले आहेत. ते दूर करून आताच्या आणि भावी पिढ्यांचे आरोग्यमान् कसे राखणार, हे आव्हान माणसानेच माणसापुढे उभे केले आहे.

अग्रलेख.. महाराष्ट्र दिनमान, MLA n MLCs of Maharashtra

अग्रलेख
महाराष्ट्रातील सुज्ञ आमदारांना विनंती...
ऑक्टोबर सरत असताना आलेल्या बातमीने खळबळ उडवून दिली होती. ती बातमी होती राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाची. काँग्रेसकडून वारसाहक्काने युती सरकारला मिळालेल्या कर्जाचा बोजा भाजप सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात वाढून २ लाख ९४ हजार कोटींवरून ४ लाख १७ हजार कोटींवर गेला आहे. तब्बल १ लाख २३ हजार कोटींनी कर्ज वाढले आहे. या प्रचंड कर्जामुळे राज्याच्या अर्थ खात्याने धोक्याचा इशारा दिला असल्याची ही बातमी होती. कर्जाच्या या डोंगरामुळे नव्हे पहाडामुळे नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी हायवे, बुलेट ट्रेन आणि इतर मोठमोठ्या जनहितकारक योजना, प्रकल्पांसाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्न अर्थखात्याला पडला असल्याचे हे वृत्त होते. विविध प्रकल्पांसाठी राज्याचे नेतृत्त्व कोटी कोटी भऱाऱ्या घेत असताना ही कर्जाची गर्ता अर्थनियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, तज्ज्ञांना भेडसावू लागली आहे. अनेक योजना फक्त कागदावरच आहेत. विकासकामांच्या बजेटला ३० टक्के कात्री
लागल्याचे परिपत्रक सरकारला काढावे लागले आहे. हे सगळे सुरू असताना जनसेवेत मग्न असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि मंत्र्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढीचा भार सरकारवर आहेच. राज्याच्या गंगाजळीत जर शिल्लकच उरत नसेल, तिजोरीत खडखडाट असेल तर कशी काय तरतूद करायची वाढीव भत्ते, वेतन, निवृत्तीवेतन यासाठी लागणाऱ्या पैशांची याचा विचार कुणी केलेला नाही. हे कमी की काय म्हणून आमदार निवासाचा मनोरा ढासळायला लागला. पदराला खार लावून केवळ जनसेवेसाठी मुंबई गाठणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. सर्वच मनोऱ्याची दुरुस्ती आता काढली आहे. आता मनोऱ्यातील खोल्या नाहीत म्हटल्यावर या जनसेवकांनी मुंबईत आल्यावर राहायचे कुठे? जनतेच्या सेवेसाठी जनतेने निवडून दिलेल्या या लोकप्रतिनिधींना जर मुंबईत आल्यावर राहायचीच व्यवस्था नसेल तर एकट्यादुकट्या माणसाचा या एवढ्या मुंबईत कसा पार लागायचा हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. सरकारदरबारी धावपळ झाली. अनेक जागा शोधण्यात आल्या, भाड्याने जागा घेण्यासाठी जाहिराती देण्यात आल्या. पण या लोकप्रतिनिधींना जागा देण्यासाठी कुणीच तयार होत नाही असेही समोर आले. जनसेवकांना जनताच जागा देत नाही असा हा दैवदुर्विलास. आणि सरकारने ज्या जागांचे पर्याय दिले ते जनसेवकांना मान्य नाहीत. मुंबई मिररच्या बातमीनुसार, घाटकोपर येथील वन बीएचके फ्लॅट या जनसेवकांनी फेटाळून लावले आहेत. घाटकोपर? इतक्या लांब?? तिथून मंत्रालय गाठायचं झालं तर वाहतूक कोंडी, प्रवासाची दगदग, गर्दी इतके सहन करून मग जनसेवेसाठी वेळ कसा उरणार आमच्याकडे??? असा एकमुखी सवाल विचारत जनसेवेची दांडगी तळमळ असणाऱ्या या जनसेवकांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. त्यापेक्षा आम्ही मुंबईत अधिकृत कामासाठी येऊ तेव्हा आमचा निवासखर्च द्या अशी मागणी या आमदारांनी केली आहे. मनोरामध्ये ज्या आमदारांची एक खोली होती त्यांना महिना ५० हजार आणि दोन खोल्या होत्या त्यांना १ लाख रुपये देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. विधानसभेवर एकूण २८८ आमदार असतात आणि विधान परिषदेवर ७८ आमदार असतात. यापैकी ३४ आमदार हे मुंबई परिसरातून निवडून येतात. यात नवी मुंबई आणि ठाणे पट्ट्याचा समावेश नाही. या सगळ्यांनी एकमुखाने घाटकोपरला होत असलेली निवाससुविधा नाकारली आहे. त्यांना भाड्यापोटी द्यायची रक्कम चार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. मागे वेतन वा मानधन वाढवून घेतांना फक्त चार आमदारांनी या वेतनवाढीला विरोध करत वाढ नाकारली होती. सरकारवर सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असताना आणि दर महिन्याला २२ ते २५ हजार कोटी व्याजापोटीच राज्याला भरावे लागत असताना या जनसेवकांनी हे भाडे न घेता सरकारच्या गंगाजळीची किंचितशी बचत करावी अशी महाराष्ट्र दिनमानची त्यांना विनंती आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचा निवास तर इथेच असतो, त्यांची जनसंपर्क कार्यालयेही असतातच. आपल्या आमदारांपैकी २५३ आमदार करोडपती आहेत. यातल्या १०० आमदारांची संपत्ती तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना या निवासभाड्याची खरोखरीच गरज आहे का? राज्यासमोर बिकट अर्थसंकट उभे असताना या अल्प बचतीचीही मोठी गरज आहे हे सुज्ञ जनसेवक जाणतातच. जनसेवेच्या भावनेतून आणि राज्याच्या कल्याणास हातभार लागावा यासाठी या जनसेवकांनी निवास भाड्यापोटी मिळणाऱ्या क्षुल्लक रकमेवर पाणी सोडावे, असे आवाहन करावेसे वाटते. तमिळनाडूसह इतर राज्यांतील जनसेवकांनीही भत्ते, वेतन वाढवून घेतले आहे. पण महाराष्ट्राच्या जनसेवकांनी त्यांच्या कृतीतून हा आगळा आदर्श घालून द्यावा.

Page 1, Maharashtra Dinaman 08 November 2017, Shivsena, Sharad Pawar, Sanket Jadhav, Bilvdal Dombivali, ZP elections, Khadde, Notabandi,


Page 2, Maharashtra Dinaman 08 November 2017


Page 3, Maharashtra Dinaman 08 November 2017


Page 4, Maharashtra Dinaman 08 November


Page 5, Maharashtra Dinaman 08 November 2017


Page 6, Maharashtra Dinaman 08 November


Page 7, Maharashtra Dinaman 08 November


Page 8, Maharashtra Dinaman 08 November 2017


भले तर देऊ कासेची लंगोटी

भले तर देऊ कासेची लंगोटी नाठाळांच्या माथी हाणू काठी तुकोबारायांचा या अभंगातील ओळ, 350 वर्षांनंतरही अजुनही राजकीय आणि सामाजिक स्थिती तशीच ...