अग्रलेख
अजून रंग
जाहिरातींचा ओला ग...
मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांच्यासारख्या मातब्बर नेतृत्वाने राज्याचे नेतृत्व तीन वर्षे खंबीरपणे
आणि धोरणीपणे केले आहे. विकासाचे धो धो धबधबे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत
राज्याकडे वळवून आणले. सत्तेत युती आणि रस्त्यावर आपल्याच सरकारची माती असे वाकडे
वागणाऱ्या शिवसेनेच्या गुरगुराटाचा आवाज वाढू दिला नाही. शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक
कर्जमाफी जाहीर केली. उद्योगक्षेत्रात नेत्रदीपक आघाडी घेतली. महागाईचा समर्थपणे
मुकाबला केला. इतक्या कर्तबगार नेत्याने त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त सरकारच्या
कामगिरीची जाहिरात केली, मी लाभार्थी म्हणून काही तळागाळातल्या चेहऱ्यांना विविध
वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकवले, प्रसार माध्यमांमधून चमकवले. या
जाहिरातींचा रंग अजून सुकलेला नाही, त्या नियतकालिकांची रद्दीही अद्याप रद्दीच्या
दुकानांत पोहोचलेली नाही तोवर कुण्या शेतकरीपुत्राने थेट मंत्रालयाच्या सातवा मजला
गाठून आत्महत्येची धमकी द्यावी हे शेतकऱ्यांसाठी हितदक्ष सरकारचे दुर्दैवच म्हणावे
लागेल. ज्ञानेश्वर साळवेने सातवा मजला गाठला, तिथून तो बाहेरच्या पॅरापेटवर उतरला
आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी बोंबलू लागला तेव्हा सरकारच्या कार्यमग्न
प्रतिनिधींचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. त्याला कृषिमंत्र्यांना भेटायचे होते. स्वामिनाथन
आयोग लागू करावा, शेती मालाला योग्य भाव
द्यावा, कर्जमाफीत काही बदल करावा, अशा मागण्या त्यांच्या कानावर घालायच्या होत्या. हा
तरुण उस्मानाबादहून मंत्रालयापर्यंत आला होता. त्याच्या या सगळ्या मागण्यांची
सरकारने कधीचीच दखल घेतली आहे. उलट विरोधी पक्षात असताना फडणवीस स्वत:च स्वामीनाथन आयोगासाठी चांदा ते बांदा फिरत होते,
शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, कर्जमाफी मिळावा म्हणून ते आणि त्यांचे सहकारी किसान संघर्ष
यात्रा काढत होते, तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी अक्षरश: पळता भूई थोडी केली होती हा सुवर्णअक्षऱांकीत इतिहास
फार जुना नाही. पण ज्ञानेश्वरला ही ज्ञानेश्वरी बहुदा माहिती नसावी. त्यामुळेच तो
सरकारने कधीच मान्य केलेल्या मागण्यांची पोथी घेऊन कृषीमंत्र्यांकडे धडकला होता.
कृषिमंत्री बिचारे कर्जमुक्तीच्या कामाला जुंपलेले. शेतकरी विकासाच्या ध्यासामुळे
त्यांचा डोळ्याला डोळा लागत नाही अशी परिस्थिती. फडणवीसांचेही तसेच आणि
शेतकऱ्यांसाठी कळवळणाऱ्या, हातातला घास तोंडातच अडखळणाऱ्या इतर कनवाळू
मंत्र्याचीही तीच दशा आहे. हे त्या मूढ ज्ञानेश्वराला कळलेच नाही. मंत्री जागेवर
नाहीत म्हणजे कुठेतरी शेतकऱ्यांच्याच कामात आहेत हे समजून घ्यायला हवे. पण कुणीच
मंत्री जागेवर नाहीत म्हटल्यावर हा गडी बिथरला आणि थेट सातव्या मजल्याच्या बाहेर
उभा राहिला. तरी धावपळ करत पाऊण तासाने रणजित पाटील आले, मग विनोद तावडे आणि नंतर
दीपक केसरकर पोहोचले. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी तर थेट मोबाईलवर
त्याच्याशी बोलणे सुरू केले. इतकी कर्तीधर्ती मंडळी असताना विरोधी पक्षांना मात्र
त्यात सरकारचा नाकर्तेपणा दिसावा हे संतापजनक आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगेचच, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये
प्रचंड असंतोष आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन थेट
मंत्रालयापर्यंत धडकू लागल्याची कळ काढलीच. केंद्रीय कृषिमंत्री शनिवारी मुंबईच्या
दौऱ्यावर येत असताना ज्ञानेश्वराचे हे आंदोलन संशयास्पद आहे हे कुणी बोलायला तयार
नाही. सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रूपये असताना शेतकऱ्यांना 2200 रूपये इतकी घसघशीत
रक्कम मिळते आहे. त्याला शेतकऱ्यांची लूट म्हणणारी मंडळी विरोधी पक्षांत आहेत.
हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायदा आणण्याचे
आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. तो येणारच आहे पण, विरोधी
पक्ष नेत्यांना धीर नाही. ज्ञानेश्वराला मुंबईपर्यंत यावे लागले, मंत्रालयात
आंदोलन करावे लागले यात त्यांना सरकारचे अपयश दिसले. शेतकऱ्यांसाठी दिवसरात्र
झटणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी, याच सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी दिसली
नाही. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना देऊ केल्यावर ३०० कोटींसारखी फुटकळ
रक्कम जाहिरातींवर खर्च केली तर विरोधी पक्षांची पोटदुखी उसळली आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील आणि शेतकऱ्यांसाठी सदैव सज्ज असलेल्या राज्यात ही
पोटदुखी अजिबात खपवून घेतली जाऊ नये. कर्जमाफी दिली तर कधी मिळणार असले संकुचित
प्रश्न, मग वीज बील वसुलीचा वाद, आता हमीभाव, कधी ऊसदर तर कधी खरेदी केंद्रावर
व्यापाऱ्यांनी चालवलेली लबाडी असले प्रश्न उभे करून शेतकऱ्यांना सरकारविरोधात उभे
करण्याचा हा डाव आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे हेही त्यात
उतरले आहेत. सरकारने आणखी जाहिराती प्रसिद्ध करून या अपप्रचाराला रोखठोक उत्तर
द्यावे हीच आमची मागणी आहे.
