शेतकरी जागा झाला आहे... EDIT Maharashtra Dinman

अग्रलेख

शेतकरी जागा झाला आहे...

सोमवारी दिल्लीतील रामलीला मैदान ते संसदेपर्यंतच्या परिसरात फक्त शेतकरी दिसत होते. मुंडासे बांधलेले, धोतर नेसलेले, अंगरखा, जाकिट घातलेले, कुणी तसेच उघडेवाघडे, दाढीचे खुंट वाढलेले.. पण चेहरे कुणाचेच म्लान नव्हते. आपल्या हक्कांसाठी लढायला हवे याचे भान शेतकऱ्यांना यायला लागले आहे याची चुणूक देणारा हा किसान मुक्ती संसद मोर्चा होता. हमीभाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, सरकारचे शेतकरी धोरण याबाबत आजवरच्या प्रत्येक सरकारने शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत, त्या आश्वासनांवर विसंबून मतपेटीत शेतकऱ्यांची एकगठ्ठा मतेही पडली आहेत आणि नंतर याच शेतकऱ्यांच्या तोंडाला यथासांग पानेही पुसली गेली आहेत. हे दुष्टचक्र स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या नशिबीचे भोग संपता संपत नाहीत. सत्तेवर येण्याआधी विरोधी पक्षांत असलेले लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांसाठी अश्रू ढाळतांना दिसतात, आंदोलने करताना दिसतात, प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या घरी बसून भाकर खाताना दिसतात. शेतकऱ्याची दैन्यावस्था पाहून हळहळणारे विरोधक या शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष यात्रा काढतात, लाँग मार्च काढतात, विधानसभेवर हल्लाबोल मोर्चा नेतात. शेतकऱ्यांना विरोधक हेच त्यांचे खरे कैवारी वाटू लागतात. सत्तेवर असणारे काहीही करत नाहीत, तुमच्या मागण्यांकडे लक्षही देत नाहीत, आम्ही सत्तेवर आल्यावर मात्र असे होणार नाही, तुमच्या एकूण एक मागण्या मार्गी लावल्या जातील, शेतमालाला हमीभाव मिळेल, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी तर चुटकीसरशी अमलात आणल्या जातील, कर्जमाफी तर झालीच समजा, तेच तर आमचे पहिले काम असेल... हे सगळे त्या गरीब, बिचाऱ्या शेतकऱ्याला विरोधी पक्ष पटवून देतात. तोही भाबडेपणाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो. सत्तापालट होतो. कालचे विरोधक सत्तेवर येतात, सरकार स्थापन करतात आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नसारखे शेतकऱ्याचे भोग मागील पानावरून पुढे सुरू राहतात. सत्तेवर आलेले शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाठ फिरवतात, सत्तेतून हकालपट्टी होऊन विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आलेले माजी सत्ताधारी शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन हिरीरीने बाह्या सरसावून रस्त्यावर उतरतात. शेतकऱ्यांना फसवण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहातो. दिल्लीत शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी देशभरातील सुमारे १८० शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्त्वाखाली गोळा झालेल्या शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या फसवणुकीची झापडे आता झुगारून दिली आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक, सोलापूर या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, दुर्गम भागांतून, गावखेड्यातून जो शेतकरी दिल्लीत जमा झाला होता त्यात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. संसद भवनासमोरच झालेल्या किसान संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट शब्दांत या महिलांनी टीका केली. सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देऊ असे म्हटले होते. भाव तर दिला नाही, पण नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे म्हणाले. तेही झालेले नाही, शेतकऱ्यांच्या हिताचा एकही निर्णय त्यांनी घेतला नाही, अशी या महिलांची आणि शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. मोदींचे जुमले आता चालणार नाही, असे या महिला म्हणत होत्या. महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींचाही आंदोलनात सहभाग होता. आजवरच्या फसवणुकीला नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा निर्धार किसान मुक्ती संसदेत व्यक्त झाला. आश्वासने बास्स झाली, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्या, संपूर्ण कर्जमाफी द्या या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आक्रमकपणे शेतकरी मांडू लागले आहेत. शेतकरी खऱ्या अर्थाने जागा झाला आहे हेच यातून दिसते. जे दिल्लीत दिसले तेच गेले काही महिने महाराष्ट्रात दिसत आहे. कर्जमाफीची जाहिरातबाजी झाली पण, प्रत्यक्ष हातात दमडीही आलेली नाही, ही फसवणूक शेतकऱ्यांना कळली आहे. स्वामीनाथन आयोग शिफारसींबद्दल भाजपा विरोधी पक्षांत असताना कमालीचा आग्रही आणि आक्रमक होता. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या शिफारसींच्या अमलबजावणीसाठी आग्रही होते. सत्तेवर आल्यावर त्यांनी कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी स्वामीनाथन शिफारसींचे घोडे अद्याप अडलेलेच आहे. काँग्रेस असो वा भाजपा गेली १३ वर्षे या शिफारसींकडे कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने लक्ष दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. काँग्रेसच्या काळातही आत्महत्या होतच होत्या, असले हृदयशून्य वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर शेतकरी कमालीचा नाराज आहे. भाजपाच्या तीन वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्याला आता आश्वासने, भुलथापांचा डोस विषारी फवाऱ्यासारखा वाटायला लागला आहे. भाजपाच नव्हे तर प्रत्येक पक्षासाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.

अग्रलेख... 'संस्कार'भारती

अग्रलेख

‘संस्कार’भारती

‘दशक्रिया’, ‘पद्मावती’, ‘न्यूड’, ‘सेक्सी दुर्गा’... अशा सगळ्याच चित्रपटांबद्दल वेगवेगळ्या कारणांवरून जो काही गदारोळ सुरू आहे त्याचे एका शब्दांत वर्णन करायचे झाले तर ‘बालभारती’ अशाच प्रकारे करावे लागेल. बालिश चाळ्यांची परिसीमा या सगळ्या प्रकारांत गाठली गेली आहे. न्यूड, सेक्सी दुर्गा चित्रपटांवर इफ्फी महोत्सवाच्या आधीच कुऱ्हाड चालण्याला दिल्लीतील ‘संस्कार’भारती जबाबदार आहे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा आरंभ करण्याचा मान मिळालेला चित्रपट निवड समितीने मुक्रर केल्यावर अचानक महोत्सवातूनच वगळण्यात येतो, ते का, कशासाठी, मग निवड समिती कशाला गोट्या खेळायला नेमली होती का? कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तसदी दिल्लीतील ‘संस्कार’भारती घेत नाही. सेन्सॉर सर्टीफिकेट नाहीय ना न्यूडला म्हणून काढला चित्रपट, असलं काहीतरी पुचाट उत्तर गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर देतात. मुळात महोत्सवात सेन्सॉर प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट दाखवले जाऊ शकतात, हेही पर्रिकर महाशयांना माहिती नाही. जे न्यूडचे तेच सेक्सी दुर्गाचे. ज्यांचा चित्रपटांशी नाव लिहिण्यापलिकडे संबंध नाही, ज्यांना चित्रपट समजण्याची वा हे एकूणच माध्यम समजून घेण्याची काडीइतकी अक्कल नाही, कुवतही नाही ते दिल्लीच्या संस्कारभारतीतील रेमडोके नोकरशहा कुणातरी संस्कारी बहुच्या सांगण्यावरून नंदीबैलासारखी मान डोलावत ‘न्यूड’ची अशी वासलात लावतात तेव्हा ती फक्त चित्रपटाची अवहेलना नसते तर, चित्रपटाच्या दिग्दर्शकालाच कॉलरला धरून, धक्के मारत अपमानस्पद रितीने चित्रपट महोत्सवाच्या बाहेर काढल्यासारखीच ती कृती असते. दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्या सुदैवाने बहुतांशी मराठी चित्रपटसृष्टी त्यांच्या बाजूने उभी राहिली आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष आणि काही सदस्यांनी हा चित्रपट वगळल्याच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला आहे. मराठीतील काही नामवंत दिग्दर्शक-निर्मात्यांनी चित्रपट महोत्सवावरच बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे. महोत्सवातून मराठी चित्रपट काढूनच घेऊ असाही एक सूर उमटला आहे. पण आज रवी जाधव तर उद्या आणखी कुणी अशी सध्याची स्थिती आहे. चित्रपट पाहाण्याआधीच फक्त नावावरूनच यांना करंट लागत असेल तर एकूणच चित्रपटसृष्टीचे कठीण आहे. तसे ते कठीण झाले आहेच. कुठलाही चित्रपट येवो कुणाच्या ना कुणाच्या भावना दुखावल्या जातातच. मग चित्रपटात तसे काही भावना दुखावण्यासारखे असो वा नसो. चित्रपट तथ्याला धरून असला तरी आणि वास्तवाशी फारकत घेऊन कुठल्या कल्पित व्यक्तीरेखेची कहाणी सांगणारा असला तरीही भावना या दुखावतातच. प्रसार माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून अशा दुखावलेल्या मंडळींना जोरदार प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे बतावण्या, निषेधाचे सूर आणि धमक्यांना उत येतो. दशक्रिया हा एक उत्तम सिनेमा आणि पद्मावती हा चित्रपट सध्या अशा भावना दुखावलेल्यांचे लक्ष्य बनला आहे. दशक्रिया ही बाबा भांड यांची गाजलेली कादंबरी. या कादंबरीवरून संदीप पाटील या तरूण दिग्दर्शकाने मेहनतीने चित्रपट बनवला आहे. या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाले आहेत. कुठल्याही समाजाची यात बदनामी नाही. चित्रपट सेन्सॉरसंमत आहे. तरीही अचानक अपशकून करायला काही मंडळी उभी राहातात, एका चांगल्या चित्रपटाची वाट अडवतात तेव्हा वाईट वाटतं, असे चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते राम कोंडीलकर तळमळीने सांगत होते. चित्रपट आधी पाहा तरी मग व्यक्त व्हा, हे त्यांचे आवाहन कुणी मनावर घ्यायला तयार नाही. तीच परिस्थिती पद्मावती चित्रपटाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साली यांची. राणी पद्मावती इतिहासात खरोखरीच होती की नव्हती याचे काहीही पुरावे नाहीत. ती एक आख्यायिका आहे. भन्साली यांनी या आख्यायिकेशी निगडीत ऐकीव माहितीवर चित्रपट बेतला आहे. पण इतिहासात नसलेल्या पद्मावतीला वास्तवात आणण्यासाठी राजपूत करणी सेना नावाची संघटना चित्रपटाविरोधात उभी ठाकली आहे. उभी ठाकली कसली त्यांनी तर थेट धर्मवेड्या कट्टरपंथीयांची भाषा सुरू केली आहे. भन्सालीचे मुंडके उडवणाऱ्याला पाच कोटी आणि दीपिकाचे नाक कापणाऱ्याला दोन कोटी देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. सॅटानिक व्हर्सेसनंतर सल्मान रश्दी यांच्या हत्येसाठीही असाच फतवा जाहीर करण्यात आला होता. रश्दी यांना कितीएक वर्षे दडपणाखाली काढावी लागली होती. राजपूत करणी सेनेची करणीही याच प्रकारातील आहे. चित्रपट काढला म्हणून भावना दुखावल्याचा गहजब करणारे एखाद्या व्यक्तीच्या शिरच्छेदासाठी बक्षिस जाहीर करत हत्येला, हिंसेला, शारीरिक इजेला चिथावणी देत असताना दिल्लीतील ‘संस्कार’भारती मौन धारण करून आहे. हिंदू धर्माची विशालता, सहृदयता, समजूतदारपणा, उदारमतवाद याचे कणभरही प्रतिबिंब या संकुचितपणात दिसत नाही. हे थांबणारे अरिष्ट नाही. चित्रपट, गाणी, पुस्तकं, लिखाण, चित्रे, नाटक कशानेही भावना दुखावू शकतात. त्यापेक्षा सगळेच बंद करून प्रतिभावंतांनी देशोधडीला लागावे हेच बरे!

कुठे गेली आतड्याची ओल?

अग्रलेख

कुठे गेली आतड्याची ओल?

सोशल मीडियावर मागे एक मेसेज फिरायचा... एका भावाने दुसऱ्या भावाला का बहिणीला लिहिलेला मजकूर.. बहिण भारतात आणि भाऊ परदेशात. मजकूर साधारणपणे असा की, बाबा गेले तेव्हा मी आलो होतो पण, आता आई अत्यवस्थ आहे. मला येता येणार नाही. पण आई गेलीच तर तू सगळे विधी व्यवस्थित करून घे. आणि मुख्य म्हणजे रेकॉर्डींग कर सगळ्याचं. अगदी रडणं, अंत्ययात्रा, अंतिम संस्कार वगैरे सगळं. काही सोडू नकोस. मला सीडी पाठव. आमच्याकडे इथल्या लोकांना हिंदु रिच्युअल्सबद्दल फार उत्सुकता असते. सीडीवर कसं त्यांना सगळं दाखवता येईल एक गेटटुगेदर आयोजित करून. आईच्या चेहऱ्याचा क्लोजप घ्यायला सांग. तिरडी, मडकं, हारबीर सगळे दिसू दे नीट. याच मेसेजचा दुसरा मुखडा भावाच्या नावाने... बाबांच्या वेळी मी गेलो होतो, आता तुझी पाळी आहे. आईचं तू कर सगळं.. मला जमणार नाही... असे काळजाला हात घालणारे मेसेज वाचले की संवेदनशील मनांची उलघाल होते, अस्वस्थपणा दाटून येतो. पण तुमच्या अस्वस्थपणाला विचारतं कोण? इथे आईला जिवंतपणी स्मशानात नेऊन सोडणारा दिवटा आहे आणि बापाच्या मृत्यूची बातमी इमेलवरून कळल्यावर, मला वेळ नाही, तुम्हीच काय ते बघा, उरकून घ्या, असे उलट कळवणाराही मुलगा आहे. नगरच्या लक्ष्मीबाईंना सुनेशी पटत नाही म्हणून स्मशानात दहाव्याचे, मर्तिकाचे जेवण खाऊन दिवस ढकलण्याची वेळ आणणाऱ्या कृतघ्न मुलाची बातमी आम्ही परवा दिली होती. बायकोशी पटत नाही म्हणून या मुलाने आईची रवानगी स्मशानात केली होती. लक्ष्मीबाई एकेकाळच्या श्रीमंत, सावकारी करणाऱ्या. त्यांच्यावर दुसऱ्याच्या मर्तिकाचे जेवण जेवायची पाळी मुलाने आणली होती. त्याच्या बायकोशी पटत नाही म्हणून त्याने आईलाच स्मशानात नेऊन सोडले होते. तरीही मातेची ममता अशी की, मुलगा चांगला आहे. मला कधीमधी जेवण आणून देतो. काही दिवसच झाले मी स्मशानात राहातेय, असे लक्ष्मीबाई सांगत होत्या. प्रत्यक्षात तिथल्या गुरुजींच्या म्हणण्यानुसार त्या सहा महिने हा स्मशानवास सहन करत होत्या. त्यांची ही फरफट सोशल मीडियावरून आधी पसरली आणि नंतर प्रसार माध्यमांनीही प्रसिद्धी दिली. आता नगरच्याच माऊली सेवा प्रतिष्ठानने त्यांना आधार दिला. डॉ. सुचेता आणि डॉ. राजेंद्र धामणे यांनी लक्ष्मीबाईंना इंद्रधनू प्रकल्पात सामावून घेतले आहे. पत्नीच्या हट्टाखातर आईचे काळीज काढून नेणाऱ्या कृतघ्न मुलाच्या गोष्टीचीच आठवण अशा घटनांमुळे होत असते. हा एक दिवटा तर दुसरी घटना आणखी एका मुलाचा हृदयशून्य भाव समोर आणणारी. फोर्ट परिसरात राहाणारी एक व्यक्ती मरण पावली तर तिच्या मुलाबाळांचे पोलिसांना काही कळेनाच. ही व्यक्तीही एकटीच राहात होती. अखेर पोलिसांनी या व्यक्तीची एक भाची शोधून काढली. तिने या व्यक्तीचा मुलगा, मुलगी परदेशात असल्याची माहिती दिली. या मुलाला वडील गेल्याचे कळवल्यावर त्याचे धक्कादायक उत्तर आले, मला वेळ नाही, तुम्हीच काय ते उरकून घ्या.. भंगणाऱ्या कुटुंबसंस्थेचे हे प्रतिक मानावे तर भयचकीत व्हायला होते. याच वर्षात अंधेरीच्या लोखंडवाला संकुलातील एका मातेच्या दुर्दैवी निधनाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. मुलगा परदेशात आणि आई इकडे मुंबईत एकटी. आई-मुलाचा कधीतरी फोनवरून संवाद. अनेक वर्षे मुलगा भारतात फिरकलेलाच नाही. अचानक अनेक महिने आईचा फोन नाही याची त्याला आठवण होते. सुटी घेऊन तो मुंबईत येतो, लोखंडवालातील घराचे दार ठोठावतो, चावीने उघडतो तर समोरच्या बेडवर आईचा अस्थीपंजरच त्याच्या नजरेस पडतो. काय घडतंय नेमकं याचा शोध घ्यायला हवा समाजशास्त्रज्ञांनी. कुठे गेली आतड्याची ओल की मनं निबर झालीत आईबापाबद्दलही ओढ न वाटण्याइतकी. परदेशाने पायात असे कुठले दोरखंड बांधून ठेवलेत की मायेची ओलही सुकून जावी? रेप हा रेप असतो मग त्यात भेदाभेद कसा होतो? अपघात झाल्यावर मदतीला धावून जाणे हा आजवरचा सहजभाव. आता जखमी तडफडत असताना गाडीतला माल लुटला जातो, मासे, आंबे जे काही हाताला लागेल ते पळवले जाते. गाडीत अडकलेल्यांना बाहेर काढायचे सोडून मोबाईलवर फोटो काढले जातात, व्हीडीओ घेतले जातात. काय चालले आहे हे सर्व हेच कळेनासे झाले आहे. आपल्या स्वार्थानुसार, घटनांच्या निकटतेनुसार, सोशल मीडियावर संबंधित घटना व्हायरल होण्याच्या वेगावर आपली संवेदनशीलता आताशा अवलंबून असावी अशी दाट शंका यायला लागली आहे. संवेदनशील असणे हे समाजाच्या निकोपतेचे आणि सुदृढतेचे लक्षण मानावे म्हटले तर या घटना कुठल्या कालगतीकडे बोट दाखवतात?

महाराष्ट्र दिनमान अग्रलेख - अजून रंग जाहिरातींचा ओला ग...

अग्रलेख

अजून रंग जाहिरातींचा ओला ग...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या मातब्बर नेतृत्वाने राज्याचे नेतृत्व तीन वर्षे खंबीरपणे आणि धोरणीपणे केले आहे. विकासाचे धो धो धबधबे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत राज्याकडे वळवून आणले. सत्तेत युती आणि रस्त्यावर आपल्याच सरकारची माती असे वाकडे वागणाऱ्या शिवसेनेच्या गुरगुराटाचा आवाज वाढू दिला नाही. शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली. उद्योगक्षेत्रात नेत्रदीपक आघाडी घेतली. महागाईचा समर्थपणे मुकाबला केला. इतक्या कर्तबगार नेत्याने त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त सरकारच्या कामगिरीची जाहिरात केली, मी लाभार्थी म्हणून काही तळागाळातल्या चेहऱ्यांना विविध वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकवले, प्रसार माध्यमांमधून चमकवले. या जाहिरातींचा रंग अजून सुकलेला नाही, त्या नियतकालिकांची रद्दीही अद्याप रद्दीच्या दुकानांत पोहोचलेली नाही तोवर कुण्या शेतकरीपुत्राने थेट मंत्रालयाच्या सातवा मजला गाठून आत्महत्येची धमकी द्यावी हे शेतकऱ्यांसाठी हितदक्ष सरकारचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ज्ञानेश्वर साळवेने सातवा मजला गाठला, तिथून तो बाहेरच्या पॅरापेटवर उतरला आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी बोंबलू लागला तेव्हा सरकारच्या कार्यमग्न प्रतिनिधींचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. त्याला कृषिमंत्र्यांना भेटायचे होते. स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, शेती मालाला योग्य भाव द्यावा, कर्जमाफीत काही बदल करावा, अशा मागण्या त्यांच्या कानावर घालायच्या होत्या. हा तरुण उस्मानाबादहून मंत्रालयापर्यंत आला होता. त्याच्या या सगळ्या मागण्यांची सरकारने कधीचीच दखल घेतली आहे. उलट विरोधी पक्षात असताना फडणवीस स्वत:च स्वामीनाथन आयोगासाठी चांदा ते बांदा फिरत होते, शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, कर्जमाफी मिळावा म्हणून ते आणि त्यांचे सहकारी किसान संघर्ष यात्रा काढत होते, तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी अक्षरश: पळता भूई थोडी केली होती हा सुवर्णअक्षऱांकीत इतिहास फार जुना नाही. पण ज्ञानेश्वरला ही ज्ञानेश्वरी बहुदा माहिती नसावी. त्यामुळेच तो सरकारने कधीच मान्य केलेल्या मागण्यांची पोथी घेऊन कृषीमंत्र्यांकडे धडकला होता. कृषिमंत्री बिचारे कर्जमुक्तीच्या कामाला जुंपलेले. शेतकरी विकासाच्या ध्यासामुळे त्यांचा डोळ्याला डोळा लागत नाही अशी परिस्थिती. फडणवीसांचेही तसेच आणि शेतकऱ्यांसाठी कळवळणाऱ्या, हातातला घास तोंडातच अडखळणाऱ्या इतर कनवाळू मंत्र्याचीही तीच दशा आहे. हे त्या मूढ ज्ञानेश्वराला कळलेच नाही. मंत्री जागेवर नाहीत म्हणजे कुठेतरी शेतकऱ्यांच्याच कामात आहेत हे समजून घ्यायला हवे. पण कुणीच मंत्री जागेवर नाहीत म्हटल्यावर हा गडी बिथरला आणि थेट सातव्या मजल्याच्या बाहेर उभा राहिला. तरी धावपळ करत पाऊण तासाने रणजित पाटील आले, मग विनोद तावडे आणि नंतर दीपक केसरकर पोहोचले. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी तर थेट मोबाईलवर त्याच्याशी बोलणे सुरू केले. इतकी कर्तीधर्ती मंडळी असताना विरोधी पक्षांना मात्र त्यात सरकारचा नाकर्तेपणा दिसावा हे संतापजनक आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगेचच, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन थेट मंत्रालयापर्यंत धडकू लागल्याची कळ काढलीच. केंद्रीय कृषिमंत्री शनिवारी मुंबईच्या दौऱ्यावर येत असताना ज्ञानेश्वराचे हे आंदोलन संशयास्पद आहे हे कुणी बोलायला तयार नाही. सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रूपये असताना शेतकऱ्यांना 2200 रूपये इतकी घसघशीत रक्कम मिळते आहे. त्याला शेतकऱ्यांची लूट म्हणणारी मंडळी विरोधी पक्षांत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. तो येणारच आहे पण, विरोधी पक्ष नेत्यांना धीर नाही. ज्ञानेश्वराला मुंबईपर्यंत यावे लागले, मंत्रालयात आंदोलन करावे लागले यात त्यांना सरकारचे अपयश दिसले. शेतकऱ्यांसाठी दिवसरात्र झटणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी, याच सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी दिसली नाही. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना देऊ केल्यावर ३०० कोटींसारखी फुटकळ रक्कम जाहिरातींवर खर्च केली तर विरोधी पक्षांची पोटदुखी उसळली आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील आणि शेतकऱ्यांसाठी सदैव सज्ज असलेल्या राज्यात ही पोटदुखी अजिबात खपवून घेतली जाऊ नये. कर्जमाफी दिली तर कधी मिळणार असले संकुचित प्रश्न, मग वीज बील वसुलीचा वाद, आता हमीभाव, कधी ऊसदर तर कधी खरेदी केंद्रावर व्यापाऱ्यांनी चालवलेली लबाडी असले प्रश्न उभे करून शेतकऱ्यांना सरकारविरोधात उभे करण्याचा हा डाव आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे हेही त्यात उतरले आहेत. सरकारने आणखी जाहिराती प्रसिद्ध करून या अपप्रचाराला रोखठोक उत्तर द्यावे हीच आमची मागणी आहे.