भाजपासाठी धोक्याची घंटा, अग्रलेख, महाराष्ट्र दिनमान, Gujrat election results, BJP, Rahul Gandhi, Modi, Page 4

अग्रलेख

भाजपासाठी धोक्याची घंटा

गुजरातमध्ये भाजपाने सत्तासूत्रे ताब्यात ठेवली आहेत. पण २०१२ भाजपाचा परफॉर्मन्स आणि आजचा परफॉर्मन्स यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. विकासाचे ढोल आणि गर्वी गुजरातच्या बळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपाला गुजरात तो आपणांच छे... असा आत्मविश्वास वाटत होता. अमित शहा यांनी तर गुजरातमध्ये दीडशेहून अधिक जागांवर भाजपाचा विजय नक्की, असा आत्मविश्वास वेळोवेळी व्यक्त केला होता. राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकोर ही सगळी तर लिंबुटिंबू गँग. यांची मोदी, शहांसमोर काय मातब्बरी असा प्रारंभी भाजपाचा समज झाला होता. जेव्हा प्रचार पेटला, धमासान सुरू झाली तेव्हा मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याची जाणीव हळूहळू भाजपाला व्हायला लागली. मग गुजरातसारख्या होम पीचवरील निवडणुकीसाठी खुद्द मोदींना गुजरातमध्येच तळ ठोकण्याची वेळ आली. राजकारणात भाजपा करील ते सर्व काही क्षम्य या गर्वापोटी चारित्र्यहनन, कुचेष्टा, हेटाळणी, सोशल मीडियावरील अपमान, विकास सोडून बाकी सर्व वांझोट्या चर्चा, रेटून खोटे दावे, खोटे आरोप सारी हत्यारे भाजपाने बाहेर काढली आणि राहुल, हार्दिक यांच्यासाठी प्रामुख्याने मनमुराद वापरलीही. यामुळे गुजरातच्या रणधुमाळीत सेक्स सीडी आली, राहुल गांधी यांचे देवदर्शन आले, त्यांचा धर्म कुठला याबद्दलही चर्चा झाली, काँग्रेसमध्ये कशी घराणेशाही आहे यावरही टीका करून झाली, मणिशंकर अय्यर यांनी वापरलेल्या शब्दामुळे मला कशा वेदना झाल्या म्हणत अश्रूपातही झाला. पण या अश्रूंची अपेक्षित फळे अर्थात मते काही भाजपाच्या पदरात पडलेली दिसत नाहीत. दीडशे जागांवर विजय सोडा पण होत्या त्या जागाही भाजपाने गमावल्या आहेत. भाजपाच्या जागांचा आकडा कमी झाला, मतांची टक्केवारीही कमी झाली आणि ज्याला पप्पू म्हणून यथेच्छ हिणवले जात होते, कलका बच्चा म्हणून सदोदीत अपमानित केले जात होते, त्याच राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसच्या जागा मात्र गुजरातमध्ये वाढल्या आहेत. गुजरातमधील जागा वाढल्यामुळे राहुल नेतृत्त्वाची एक कठीण परीक्षा पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. आणि  २२ वर्षे जिथे एकहाती सत्ता राबवली तिथे जेमतेम सत्ता राखण्याइतके बळ मिळावे अशी भाजपाची दुर्दशा झाली आहे. गुजरातमध्ये सुमारे ८ कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी दोन कोटी तर भाजपाचे सदस्य आहेत. तरीही अपेक्षित मते भाजपाला का मिळू नयेत याचा विचार करण्याची सुवर्णसंधी गुजरातच्या निकालाने भाजपाला दिली आहे. अमित शहा यांनी मात्र मते वाढल्याचा दावा केला आहे. मते वाढली आणि जागा मात्र कमी झाल्या असे हे अजब तर्कट आता भाजपाला लढवावे लागत आहे. प्रचाराची पातळी घसरली होती, काँग्रेसने जातीयवादी प्रचार केला असा आरोपही त्यांनी केला आहे. शहा यांनी केलेले हे आरोप भाजपालाही लागू होतात, असे कुणीतरी त्यांना सांगायला हवे आहे. आठ कोटी मतदार आणि जवळपास दोन कोटी भाजपा सदस्य असताना पाच लाख मते ‘नोटा’ म्हणून नोंदवली जातात हा कौल गेली २२ वर्षे गुजरातमध्ये विकास करणाऱ्या भाजपाविरोधात आहे असेच समजावे लागेल. सहाव्यांदा सत्तेवर येताना भाजपाला गुजरातने दिलेला धडा लक्षात घ्यावा लागेल. नोटबंदी, जीएसटी यामुळे गुजराती व्यावसायिकांमध्ये असंतोष आहे, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पटेल समाज संतप्त आहे, रोजगार गमावल्यामुळे तरूणाई वैतागली आहे असा गुजरातचा ग्राऊंड रिपोर्ट होता. गुजरात म्हणजे आपलाच.. या अतिआत्मविश्वासाच्या आहारी गेलेल्या भाजपा नेतृत्त्वाने प्रारंभी या गोष्टी दुर्लक्षित केल्या होत्या. अतिआत्मविश्वास एवढा की विकासाचे तुणतुणे वाजवणाऱ्या भाजपाने शेवटपर्यंत गुजरात निवडणुकांसाठी जाहिरनामा प्रसिद्ध केला नव्हता. मात्र याच मुद्द्यांवरून राहुल गांधी, हार्दिक पटेल आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी रान उठवले. भाजपाला खिंडीत पकडायला सुरुवात केली. तेव्हा भाजपाने या मुद्द्यांवरून गुजराती मतदारांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी प्रचाराऐवजी इतर गोष्टींचा अपप्रचार सुरू केला. खुद्द पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने पाकिस्तान कार्ड खेळले. देशाचे माजी पंतप्रधान, माजी लष्करप्रमुख, माजी उपराष्ट्रपती यांच्याविषयी संशयाचे ढग निर्माण केले, निखालास खोटे आरोप केले. धर्माच्या नावावर आणि पाकिस्तानची भीती घालून मतविभागणी होईल अशी पद्धतशीर आखणी केली. इतके करूनही भाजपाची गाडी १०० च्या पुढे जाऊ शकलेली नाही. जनतेने मोदींना मतदान केले आहे, असे म्हणत मोदींचा करिष्म्याला याचे श्रेय दिले जात आहे. भाजपाची घटलेली मते, गमावलेल्या जागा, काँग्रेसची मुसंडी हा मोदींचा करिष्मा असेल तर भाजपासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

महाराष्ट्र दिनमान अग्रलेख - अजून रंग जाहिरातींचा ओला ग...

अग्रलेख

अजून रंग जाहिरातींचा ओला ग...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या मातब्बर नेतृत्वाने राज्याचे नेतृत्व तीन वर्षे खंबीरपणे आणि धोरणीपणे केले आहे. विकासाचे धो धो धबधबे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत राज्याकडे वळवून आणले. सत्तेत युती आणि रस्त्यावर आपल्याच सरकारची माती असे वाकडे वागणाऱ्या शिवसेनेच्या गुरगुराटाचा आवाज वाढू दिला नाही. शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली. उद्योगक्षेत्रात नेत्रदीपक आघाडी घेतली. महागाईचा समर्थपणे मुकाबला केला. इतक्या कर्तबगार नेत्याने त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त सरकारच्या कामगिरीची जाहिरात केली, मी लाभार्थी म्हणून काही तळागाळातल्या चेहऱ्यांना विविध वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकवले, प्रसार माध्यमांमधून चमकवले. या जाहिरातींचा रंग अजून सुकलेला नाही, त्या नियतकालिकांची रद्दीही अद्याप रद्दीच्या दुकानांत पोहोचलेली नाही तोवर कुण्या शेतकरीपुत्राने थेट मंत्रालयाच्या सातवा मजला गाठून आत्महत्येची धमकी द्यावी हे शेतकऱ्यांसाठी हितदक्ष सरकारचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ज्ञानेश्वर साळवेने सातवा मजला गाठला, तिथून तो बाहेरच्या पॅरापेटवर उतरला आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी बोंबलू लागला तेव्हा सरकारच्या कार्यमग्न प्रतिनिधींचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. त्याला कृषिमंत्र्यांना भेटायचे होते. स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, शेती मालाला योग्य भाव द्यावा, कर्जमाफीत काही बदल करावा, अशा मागण्या त्यांच्या कानावर घालायच्या होत्या. हा तरुण उस्मानाबादहून मंत्रालयापर्यंत आला होता. त्याच्या या सगळ्या मागण्यांची सरकारने कधीचीच दखल घेतली आहे. उलट विरोधी पक्षात असताना फडणवीस स्वत:च स्वामीनाथन आयोगासाठी चांदा ते बांदा फिरत होते, शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, कर्जमाफी मिळावा म्हणून ते आणि त्यांचे सहकारी किसान संघर्ष यात्रा काढत होते, तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी अक्षरश: पळता भूई थोडी केली होती हा सुवर्णअक्षऱांकीत इतिहास फार जुना नाही. पण ज्ञानेश्वरला ही ज्ञानेश्वरी बहुदा माहिती नसावी. त्यामुळेच तो सरकारने कधीच मान्य केलेल्या मागण्यांची पोथी घेऊन कृषीमंत्र्यांकडे धडकला होता. कृषिमंत्री बिचारे कर्जमुक्तीच्या कामाला जुंपलेले. शेतकरी विकासाच्या ध्यासामुळे त्यांचा डोळ्याला डोळा लागत नाही अशी परिस्थिती. फडणवीसांचेही तसेच आणि शेतकऱ्यांसाठी कळवळणाऱ्या, हातातला घास तोंडातच अडखळणाऱ्या इतर कनवाळू मंत्र्याचीही तीच दशा आहे. हे त्या मूढ ज्ञानेश्वराला कळलेच नाही. मंत्री जागेवर नाहीत म्हणजे कुठेतरी शेतकऱ्यांच्याच कामात आहेत हे समजून घ्यायला हवे. पण कुणीच मंत्री जागेवर नाहीत म्हटल्यावर हा गडी बिथरला आणि थेट सातव्या मजल्याच्या बाहेर उभा राहिला. तरी धावपळ करत पाऊण तासाने रणजित पाटील आले, मग विनोद तावडे आणि नंतर दीपक केसरकर पोहोचले. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी तर थेट मोबाईलवर त्याच्याशी बोलणे सुरू केले. इतकी कर्तीधर्ती मंडळी असताना विरोधी पक्षांना मात्र त्यात सरकारचा नाकर्तेपणा दिसावा हे संतापजनक आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगेचच, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन थेट मंत्रालयापर्यंत धडकू लागल्याची कळ काढलीच. केंद्रीय कृषिमंत्री शनिवारी मुंबईच्या दौऱ्यावर येत असताना ज्ञानेश्वराचे हे आंदोलन संशयास्पद आहे हे कुणी बोलायला तयार नाही. सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रूपये असताना शेतकऱ्यांना 2200 रूपये इतकी घसघशीत रक्कम मिळते आहे. त्याला शेतकऱ्यांची लूट म्हणणारी मंडळी विरोधी पक्षांत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. तो येणारच आहे पण, विरोधी पक्ष नेत्यांना धीर नाही. ज्ञानेश्वराला मुंबईपर्यंत यावे लागले, मंत्रालयात आंदोलन करावे लागले यात त्यांना सरकारचे अपयश दिसले. शेतकऱ्यांसाठी दिवसरात्र झटणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी, याच सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी दिसली नाही. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना देऊ केल्यावर ३०० कोटींसारखी फुटकळ रक्कम जाहिरातींवर खर्च केली तर विरोधी पक्षांची पोटदुखी उसळली आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील आणि शेतकऱ्यांसाठी सदैव सज्ज असलेल्या राज्यात ही पोटदुखी अजिबात खपवून घेतली जाऊ नये. कर्जमाफी दिली तर कधी मिळणार असले संकुचित प्रश्न, मग वीज बील वसुलीचा वाद, आता हमीभाव, कधी ऊसदर तर कधी खरेदी केंद्रावर व्यापाऱ्यांनी चालवलेली लबाडी असले प्रश्न उभे करून शेतकऱ्यांना सरकारविरोधात उभे करण्याचा हा डाव आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे हेही त्यात उतरले आहेत. सरकारने आणखी जाहिराती प्रसिद्ध करून या अपप्रचाराला रोखठोक उत्तर द्यावे हीच आमची मागणी आहे.

अग्रलेख.. महाराष्ट्र दिनमान, MLA n MLCs of Maharashtra

अग्रलेख

महाराष्ट्रातील सुज्ञ आमदारांना विनंती...

ऑक्टोबर सरत असताना आलेल्या बातमीने खळबळ उडवून दिली होती. ती बातमी होती राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाची. काँग्रेसकडून वारसाहक्काने युती सरकारला मिळालेल्या कर्जाचा बोजा भाजप सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात वाढून २ लाख ९४ हजार कोटींवरून ४ लाख १७ हजार कोटींवर गेला आहे. तब्बल १ लाख २३ हजार कोटींनी कर्ज वाढले आहे. या प्रचंड कर्जामुळे राज्याच्या अर्थ खात्याने धोक्याचा इशारा दिला असल्याची ही बातमी होती. कर्जाच्या या डोंगरामुळे नव्हे पहाडामुळे नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी हायवे, बुलेट ट्रेन आणि इतर मोठमोठ्या जनहितकारक योजना, प्रकल्पांसाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्न अर्थखात्याला पडला असल्याचे हे वृत्त होते. विविध प्रकल्पांसाठी राज्याचे नेतृत्त्व कोटी कोटी भऱाऱ्या घेत असताना ही कर्जाची गर्ता अर्थनियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, तज्ज्ञांना भेडसावू लागली आहे. अनेक योजना फक्त कागदावरच आहेत. विकासकामांच्या बजेटला ३० टक्के कात्री
लागल्याचे परिपत्रक सरकारला काढावे लागले आहे. हे सगळे सुरू असताना जनसेवेत मग्न असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि मंत्र्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढीचा भार सरकारवर आहेच. राज्याच्या गंगाजळीत जर शिल्लकच उरत नसेल, तिजोरीत खडखडाट असेल तर कशी काय तरतूद करायची वाढीव भत्ते, वेतन, निवृत्तीवेतन यासाठी लागणाऱ्या पैशांची याचा विचार कुणी केलेला नाही. हे कमी की काय म्हणून आमदार निवासाचा मनोरा ढासळायला लागला. पदराला खार लावून केवळ जनसेवेसाठी मुंबई गाठणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. सर्वच मनोऱ्याची दुरुस्ती आता काढली आहे. आता मनोऱ्यातील खोल्या नाहीत म्हटल्यावर या जनसेवकांनी मुंबईत आल्यावर राहायचे कुठे? जनतेच्या सेवेसाठी जनतेने निवडून दिलेल्या या लोकप्रतिनिधींना जर मुंबईत आल्यावर राहायचीच व्यवस्था नसेल तर एकट्यादुकट्या माणसाचा या एवढ्या मुंबईत कसा पार लागायचा हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. सरकारदरबारी धावपळ झाली. अनेक जागा शोधण्यात आल्या, भाड्याने जागा घेण्यासाठी जाहिराती देण्यात आल्या. पण या लोकप्रतिनिधींना जागा देण्यासाठी कुणीच तयार होत नाही असेही समोर आले. जनसेवकांना जनताच जागा देत नाही असा हा दैवदुर्विलास. आणि सरकारने ज्या जागांचे पर्याय दिले ते जनसेवकांना मान्य नाहीत. ‘मुंबई मिरर’च्या बातमीनुसार, घाटकोपर येथील वन बीएचके फ्लॅट या जनसेवकांनी फेटाळून लावले आहेत. घाटकोपर? इतक्या लांब?? तिथून मंत्रालय गाठायचं झालं तर वाहतूक कोंडी, प्रवासाची दगदग, गर्दी इतके सहन करून मग जनसेवेसाठी वेळ कसा उरणार आमच्याकडे??? असा एकमुखी सवाल विचारत जनसेवेची दांडगी तळमळ असणाऱ्या या जनसेवकांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. त्यापेक्षा आम्ही मुंबईत अधिकृत कामासाठी येऊ तेव्हा आमचा निवासखर्च द्या अशी मागणी या आमदारांनी केली आहे. मनोरामध्ये ज्या आमदारांची एक खोली होती त्यांना महिना ५० हजार आणि दोन खोल्या होत्या त्यांना १ लाख रुपये देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. विधानसभेवर एकूण २८८ आमदार असतात आणि विधान परिषदेवर ७८ आमदार असतात. यापैकी ३४ आमदार हे मुंबई परिसरातून निवडून येतात. यात नवी मुंबई आणि ठाणे पट्ट्याचा समावेश नाही. या सगळ्यांनी एकमुखाने घाटकोपरला होत असलेली निवाससुविधा नाकारली आहे. त्यांना भाड्यापोटी द्यायची रक्कम चार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. मागे वेतन वा मानधन वाढवून घेतांना फक्त चार आमदारांनी या वेतनवाढीला विरोध करत वाढ नाकारली होती. सरकारवर सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असताना आणि दर महिन्याला २२ ते २५ हजार कोटी व्याजापोटीच राज्याला भरावे लागत असताना या जनसेवकांनी हे भाडे न घेता सरकारच्या गंगाजळीची किंचितशी बचत करावी अशी ‘महाराष्ट्र दिनमान’ची त्यांना विनंती आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचा निवास तर इथेच असतो, त्यांची जनसंपर्क कार्यालयेही असतातच. आपल्या आमदारांपैकी २५३ आमदार करोडपती आहेत. यातल्या १०० आमदारांची संपत्ती तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना या निवासभाड्याची खरोखरीच गरज आहे का? राज्यासमोर बिकट अर्थसंकट उभे असताना या अल्प बचतीचीही मोठी गरज आहे हे सुज्ञ जनसेवक जाणतातच. जनसेवेच्या भावनेतून आणि राज्याच्या कल्याणास हातभार लागावा यासाठी या जनसेवकांनी निवास भाड्यापोटी मिळणाऱ्या क्षुल्लक रकमेवर पाणी सोडावे, असे आवाहन करावेसे वाटते. तमिळनाडूसह इतर राज्यांतील जनसेवकांनीही भत्ते, वेतन वाढवून घेतले आहे. पण महाराष्ट्राच्या जनसेवकांनी त्यांच्या कृतीतून हा आगळा आदर्श घालून द्यावा.