अग्रलेख
महाराष्ट्रातील
सुज्ञ आमदारांना विनंती...
ऑक्टोबर सरत असताना
आलेल्या बातमीने खळबळ उडवून दिली होती. ती बातमी होती राज्याच्या डोक्यावरील
कर्जाची. काँग्रेसकडून वारसाहक्काने युती सरकारला मिळालेल्या कर्जाचा बोजा भाजप
सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात वाढून २ लाख ९४ हजार कोटींवरून ४ लाख १७
हजार कोटींवर गेला आहे. तब्बल १ लाख २३ हजार कोटींनी कर्ज वाढले आहे. या प्रचंड
कर्जामुळे राज्याच्या अर्थ खात्याने धोक्याचा इशारा दिला असल्याची ही बातमी होती. कर्जाच्या
या डोंगरामुळे नव्हे पहाडामुळे नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो
प्रकल्प, समृद्धी हायवे, बुलेट ट्रेन आणि इतर
मोठमोठ्या जनहितकारक योजना, प्रकल्पांसाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्न अर्थखात्याला पडला असल्याचे हे वृत्त
होते. विविध प्रकल्पांसाठी राज्याचे नेतृत्त्व कोटी कोटी भऱाऱ्या घेत असताना ही
कर्जाची गर्ता अर्थनियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, तज्ज्ञांना भेडसावू लागली आहे.
अनेक योजना फक्त कागदावरच आहेत. विकासकामांच्या बजेटला ३० टक्के कात्रीलागल्याचे परिपत्रक सरकारला काढावे लागले आहे. हे सगळे सुरू असताना जनसेवेत मग्न असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि मंत्र्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढीचा भार सरकारवर आहेच. राज्याच्या गंगाजळीत जर शिल्लकच उरत नसेल, तिजोरीत खडखडाट असेल तर कशी काय तरतूद करायची वाढीव भत्ते, वेतन, निवृत्तीवेतन यासाठी लागणाऱ्या पैशांची याचा विचार कुणी केलेला नाही. हे कमी की काय म्हणून आमदार निवासाचा मनोरा ढासळायला लागला. पदराला खार लावून केवळ जनसेवेसाठी मुंबई गाठणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. सर्वच मनोऱ्याची दुरुस्ती आता काढली आहे. आता मनोऱ्यातील खोल्या नाहीत म्हटल्यावर या जनसेवकांनी मुंबईत आल्यावर राहायचे कुठे? जनतेच्या सेवेसाठी जनतेने निवडून दिलेल्या या लोकप्रतिनिधींना जर मुंबईत आल्यावर राहायचीच व्यवस्था नसेल तर एकट्यादुकट्या माणसाचा या एवढ्या मुंबईत कसा पार लागायचा हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. सरकारदरबारी धावपळ झाली. अनेक जागा शोधण्यात आल्या, भाड्याने जागा घेण्यासाठी जाहिराती देण्यात आल्या. पण या लोकप्रतिनिधींना जागा देण्यासाठी कुणीच तयार होत नाही असेही समोर आले. जनसेवकांना जनताच जागा देत नाही असा हा दैवदुर्विलास. आणि सरकारने ज्या जागांचे पर्याय दिले ते जनसेवकांना मान्य नाहीत. ‘मुंबई मिरर’च्या बातमीनुसार, घाटकोपर येथील वन बीएचके फ्लॅट या जनसेवकांनी फेटाळून लावले आहेत. घाटकोपर? इतक्या लांब?? तिथून मंत्रालय गाठायचं झालं तर वाहतूक कोंडी, प्रवासाची दगदग, गर्दी इतके सहन करून मग जनसेवेसाठी वेळ कसा उरणार आमच्याकडे??? असा एकमुखी सवाल विचारत जनसेवेची दांडगी तळमळ असणाऱ्या या जनसेवकांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. त्यापेक्षा आम्ही मुंबईत अधिकृत कामासाठी येऊ तेव्हा आमचा निवासखर्च द्या अशी मागणी या आमदारांनी केली आहे. मनोरामध्ये ज्या आमदारांची एक खोली होती त्यांना महिना ५० हजार आणि दोन खोल्या होत्या त्यांना १ लाख रुपये देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. विधानसभेवर एकूण २८८ आमदार असतात आणि विधान परिषदेवर ७८ आमदार असतात. यापैकी ३४ आमदार हे मुंबई परिसरातून निवडून येतात. यात नवी मुंबई आणि ठाणे पट्ट्याचा समावेश नाही. या सगळ्यांनी एकमुखाने घाटकोपरला होत असलेली निवाससुविधा नाकारली आहे. त्यांना भाड्यापोटी द्यायची रक्कम चार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. मागे वेतन वा मानधन वाढवून घेतांना फक्त चार आमदारांनी या वेतनवाढीला विरोध करत वाढ नाकारली होती. सरकारवर सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असताना आणि दर महिन्याला २२ ते २५ हजार कोटी व्याजापोटीच राज्याला भरावे लागत असताना या जनसेवकांनी हे भाडे न घेता सरकारच्या गंगाजळीची किंचितशी बचत करावी अशी ‘महाराष्ट्र दिनमान’ची त्यांना विनंती आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींचा निवास तर इथेच असतो, त्यांची जनसंपर्क कार्यालयेही असतातच. आपल्या आमदारांपैकी २५३ आमदार करोडपती आहेत. यातल्या १०० आमदारांची संपत्ती तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना या निवासभाड्याची खरोखरीच गरज आहे का? राज्यासमोर बिकट अर्थसंकट उभे असताना या अल्प बचतीचीही मोठी गरज आहे हे सुज्ञ जनसेवक जाणतातच. जनसेवेच्या भावनेतून आणि राज्याच्या कल्याणास हातभार लागावा यासाठी या जनसेवकांनी निवास भाड्यापोटी मिळणाऱ्या क्षुल्लक रकमेवर पाणी सोडावे, असे आवाहन करावेसे वाटते. तमिळनाडूसह इतर राज्यांतील जनसेवकांनीही भत्ते, वेतन वाढवून घेतले आहे. पण महाराष्ट्राच्या जनसेवकांनी त्यांच्या कृतीतून हा आगळा आदर्श घालून द्यावा.
No comments:
Post a Comment