दिवाळी आणि दिवाळे

काही वर्षांपासून आपल्याकडे ऑनलाईन शॉपिंगचा जणू चस्का लागल्यासारखे झाले आहे. कुठूनही कुठेही घरबसल्या खरेदी आणि वस्तू जगाच्या पाठीवर घरपोच ही तर या सुविधेची सर्वाधिक आकर्षणाची बाब. भारतातील गाव, तालुके, शहरे, महानगरे सर्वत्रच हे वेड झपाट्याने फोफावत गेले आणि तितक्याच वेगाने पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय, विक्री, उद्योग करणार्‍या आपल्या अवतीभवतीच्या दुकानदारांचा व्यवसाय कमी होत गेला. ही स्पर्धा आता तर विषम झाली आहे. मोठमोठ्या ब्रँड्सची दुकाने आहेत पण लोक हेच ब्रँड वेबसाईटवरून सवलतीत खरेदी करतात आणि चकचकीत शोरूम ग्राहकांची वाट पाहात राहातात. बंपर सेल, दिवाळी स्पेशल, इंडियाज मूड अशा विविध कॅची टॅगलाईनखाली सध्या ई-कॉमर्स क्षेत्राने आपला व्यवसाय वाढवला आहे. या आकर्षक सवलतींच्या मार्‍याला ग्राहकही बळी पडतात. ब्रॅण्डेड वस्तू कमी किंमतीत मिळत असल्याने या ऑनलाईन शॉपिंग साईट्सवर तुफान गर्दी होते. याचा फटका मात्र स्थानिक आणि छोट्या व्यापार्‍यांना बसला आहे. घरबसल्या शॉपिंगचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने ऐन दिवाळीच्या सणात दुकानांमध्ये म्हणावी तशी गर्दी अद्याप दिसलेली नाही. छोटे मोठे दुकानदार, स्टॉलधारक यांच्या व्यवसायावरच जणू कुर्हाड आली आहे. आजघडीला देशात सुमारे सात कोटींहून अधिक किरकोळ व्यापारी आहेत. यापैकी बहुतांश व्यापारी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विकतात. तर एक मोठा टक्का हा इलेक्ट्रॉनिक आणि कापड क्षेत्राशी संबंधित आहे. या व्यापार्यांच्या दृष्टीने रक्षाबंधन ते नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंतचा आणि तेथून पुढे उन्हाळ्यातील लग्नसराईचा मोसम व्यापारासाठी अनुकूल समजला जातो. पण, ऑनलाइन कंपन्यांनी त्यांचा धंदा बारा महिन्यांसाठी खाल्ला आहे. मध्यंतरी सोशल मीडियावर एक संदेश प्रचंड व्हायरल झाला होता. विदेशी कंपन्यांकडून खरेदी करून भारतातला पैसा परदेशी पाठवण्यापेक्षा स्थानिक व्यापार्‍यांकडूनच खरेदी करण्याचं आवाहन या संदेशात होते. मात्र तरीही ऑनलाईन शॉपिंगचा पगडा कमी झालेला नाही. हल्ली कपड्यांपासून ते अगदी घरातील वाणसामानापर्यंत सारंकाही एका क्लिकवर घरपोच होते, तेही तुलनेने कमी किंमतीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीतून वाट काढत, घाम पुसत, गर्दीत धक्के खात खरेदी करण्यापेक्षा घरबसल्या असा ऑनलाईन शॉपिंगचा पर्यायच निवडला जातो. मात्र हा ट्रेंड काही पारंपरिक व्यवसाय करणार्या व्यापार्यांच्याच मुळावरच आला आहे. ऐन दिवाळीत त्यांची दिवाळं निघण्याची वेळ आली आहे. सणांच्या काळात करोडोंची उलाढाल करणार्या उल्हासनगरातील व्यापारीही डोक्याला हात लावून बसले आहेत. रस्त्यांवर पसरलेला शुकशुकाट डिजिटल क्रांतीची जाणीव करून देत असला तरीही ही क्रांती मात्र लहान व्यापारांसाठी दिवाळी नव्हे दिवाळं काढणारी ठरली आहे. हाच उरला सुरला व्यवसाय कायमचा बंद करण्याची वेळ येऊ नये याकरता उल्हासनगरातील व्यापारांनी एकत्र येत चाणक्यनिती आखली. ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटवरून वस्तू खरेदी करायच्या. खरेदीसाठी कॅश ऑन डिलिव्हरी हा पर्याय वापरायचा. वस्तूची डिलिव्हरी आल्यावर ती डिलिव्हरी नाकारायची. माल सतत परत गेल्याने मग त्या पिनकोडसाठी कॅश ऑन डिलिव्हरी हा पर्याय बंद करण्यात येतो. ही शक्कल उल्हासनगरातील अनेक व्यापार्‍यांनी वापरली. परिणामी अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळांनी उल्हासनगर पिनकोडसाठी कॅश ऑन डिलिव्हरी हा पर्यायच बंद केला. कॅश ऑन डिलिव्हरी या पर्यायामुळेच ऑनलाईन शॉपिंग मोठ्या प्रमाणात केले जाते.  हा पर्याय बंद पाडण्याची नामी शक्कल उल्हासनगरातील व्यापार्‍यांनी लढवली खरी पण त्याचबरोबर ग्राहकांच्या अधिकारांवरही त्यांनी आक्रमण केले आहे. ग्राहक त्यांना पाहिजे त्या पर्यायाने, पाहिजे त्या सुविधेनुसार, घरातून, बाजारात जावून खरेदी करू शकतात. त्यांचा ऑनलाईन खरेदीचा पर्याय बंद केला असल्यास या व्यापार्‍यांनी ग्राहकांना खरेदीचे चांगले पर्याय, सवलती, चांगली उत्पादने स्पर्धात्मक किंमतीत उपलब्ध करून द्यायला हवीत. ग्राहकांशी चांगले वागायला हवे. पसंत नसलेला वा खराब, दर्जाहीन निघालेला माल बदलून द्यायला हवा. तरच बाजारपेठा पुन्हा गजबजू शकतात हे दुकानदार, व्यापारी यांनीही ध्यानात घ्यायला हवे. जमाना आता ऑनलाईनचा आहे. ग्राहक राजा आहे. त्याच्याशी अरेरावीची वर्तणूक यापुढे चालणार नाही हे उमजून सर्वच शहरांमधील व्यापारी, दुकानदार वर्गाने त्यांची व्यवहाराची, वागण्याची पद्धतही बदलावी. तरच ग्राहक दुकानांची पायरी कदाचित पुन्हा चढतील. ठाणे, मुंबई व अन्य शहरांतही हीच परिस्थिती आहे. एक विचित्र परिस्थिती या नव्या घडामोडींमुळे निर्माण झाली आहे. ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटमुळे एक लाखभर तरुणांना नोकर्या लागल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. तेव्हाच स्थानिक दुकानांमधून कर्मचारी कपात करण्यात आली. हे चित्र बदलायचे असेल तर दुकानदारांनाही त्यांच्या व्यवसायाचा फेरविचार करावा लागणार आहे.

भाजपासाठी धोक्याची घंटा, अग्रलेख, महाराष्ट्र दिनमान, Gujrat election results, BJP, Rahul Gandhi, Modi, Page 4

अग्रलेख

भाजपासाठी धोक्याची घंटा

गुजरातमध्ये भाजपाने सत्तासूत्रे ताब्यात ठेवली आहेत. पण २०१२ भाजपाचा परफॉर्मन्स आणि आजचा परफॉर्मन्स यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. विकासाचे ढोल आणि गर्वी गुजरातच्या बळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपाला गुजरात तो आपणांच छे... असा आत्मविश्वास वाटत होता. अमित शहा यांनी तर गुजरातमध्ये दीडशेहून अधिक जागांवर भाजपाचा विजय नक्की, असा आत्मविश्वास वेळोवेळी व्यक्त केला होता. राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकोर ही सगळी तर लिंबुटिंबू गँग. यांची मोदी, शहांसमोर काय मातब्बरी असा प्रारंभी भाजपाचा समज झाला होता. जेव्हा प्रचार पेटला, धमासान सुरू झाली तेव्हा मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याची जाणीव हळूहळू भाजपाला व्हायला लागली. मग गुजरातसारख्या होम पीचवरील निवडणुकीसाठी खुद्द मोदींना गुजरातमध्येच तळ ठोकण्याची वेळ आली. राजकारणात भाजपा करील ते सर्व काही क्षम्य या गर्वापोटी चारित्र्यहनन, कुचेष्टा, हेटाळणी, सोशल मीडियावरील अपमान, विकास सोडून बाकी सर्व वांझोट्या चर्चा, रेटून खोटे दावे, खोटे आरोप सारी हत्यारे भाजपाने बाहेर काढली आणि राहुल, हार्दिक यांच्यासाठी प्रामुख्याने मनमुराद वापरलीही. यामुळे गुजरातच्या रणधुमाळीत सेक्स सीडी आली, राहुल गांधी यांचे देवदर्शन आले, त्यांचा धर्म कुठला याबद्दलही चर्चा झाली, काँग्रेसमध्ये कशी घराणेशाही आहे यावरही टीका करून झाली, मणिशंकर अय्यर यांनी वापरलेल्या शब्दामुळे मला कशा वेदना झाल्या म्हणत अश्रूपातही झाला. पण या अश्रूंची अपेक्षित फळे अर्थात मते काही भाजपाच्या पदरात पडलेली दिसत नाहीत. दीडशे जागांवर विजय सोडा पण होत्या त्या जागाही भाजपाने गमावल्या आहेत. भाजपाच्या जागांचा आकडा कमी झाला, मतांची टक्केवारीही कमी झाली आणि ज्याला पप्पू म्हणून यथेच्छ हिणवले जात होते, कलका बच्चा म्हणून सदोदीत अपमानित केले जात होते, त्याच राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसच्या जागा मात्र गुजरातमध्ये वाढल्या आहेत. गुजरातमधील जागा वाढल्यामुळे राहुल नेतृत्त्वाची एक कठीण परीक्षा पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. आणि  २२ वर्षे जिथे एकहाती सत्ता राबवली तिथे जेमतेम सत्ता राखण्याइतके बळ मिळावे अशी भाजपाची दुर्दशा झाली आहे. गुजरातमध्ये सुमारे ८ कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी दोन कोटी तर भाजपाचे सदस्य आहेत. तरीही अपेक्षित मते भाजपाला का मिळू नयेत याचा विचार करण्याची सुवर्णसंधी गुजरातच्या निकालाने भाजपाला दिली आहे. अमित शहा यांनी मात्र मते वाढल्याचा दावा केला आहे. मते वाढली आणि जागा मात्र कमी झाल्या असे हे अजब तर्कट आता भाजपाला लढवावे लागत आहे. प्रचाराची पातळी घसरली होती, काँग्रेसने जातीयवादी प्रचार केला असा आरोपही त्यांनी केला आहे. शहा यांनी केलेले हे आरोप भाजपालाही लागू होतात, असे कुणीतरी त्यांना सांगायला हवे आहे. आठ कोटी मतदार आणि जवळपास दोन कोटी भाजपा सदस्य असताना पाच लाख मते ‘नोटा’ म्हणून नोंदवली जातात हा कौल गेली २२ वर्षे गुजरातमध्ये विकास करणाऱ्या भाजपाविरोधात आहे असेच समजावे लागेल. सहाव्यांदा सत्तेवर येताना भाजपाला गुजरातने दिलेला धडा लक्षात घ्यावा लागेल. नोटबंदी, जीएसटी यामुळे गुजराती व्यावसायिकांमध्ये असंतोष आहे, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पटेल समाज संतप्त आहे, रोजगार गमावल्यामुळे तरूणाई वैतागली आहे असा गुजरातचा ग्राऊंड रिपोर्ट होता. गुजरात म्हणजे आपलाच.. या अतिआत्मविश्वासाच्या आहारी गेलेल्या भाजपा नेतृत्त्वाने प्रारंभी या गोष्टी दुर्लक्षित केल्या होत्या. अतिआत्मविश्वास एवढा की विकासाचे तुणतुणे वाजवणाऱ्या भाजपाने शेवटपर्यंत गुजरात निवडणुकांसाठी जाहिरनामा प्रसिद्ध केला नव्हता. मात्र याच मुद्द्यांवरून राहुल गांधी, हार्दिक पटेल आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी रान उठवले. भाजपाला खिंडीत पकडायला सुरुवात केली. तेव्हा भाजपाने या मुद्द्यांवरून गुजराती मतदारांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी प्रचाराऐवजी इतर गोष्टींचा अपप्रचार सुरू केला. खुद्द पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने पाकिस्तान कार्ड खेळले. देशाचे माजी पंतप्रधान, माजी लष्करप्रमुख, माजी उपराष्ट्रपती यांच्याविषयी संशयाचे ढग निर्माण केले, निखालास खोटे आरोप केले. धर्माच्या नावावर आणि पाकिस्तानची भीती घालून मतविभागणी होईल अशी पद्धतशीर आखणी केली. इतके करूनही भाजपाची गाडी १०० च्या पुढे जाऊ शकलेली नाही. जनतेने मोदींना मतदान केले आहे, असे म्हणत मोदींचा करिष्म्याला याचे श्रेय दिले जात आहे. भाजपाची घटलेली मते, गमावलेल्या जागा, काँग्रेसची मुसंडी हा मोदींचा करिष्मा असेल तर भाजपासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

श्वापदे जमली सारी..., अग्रलेख, मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, निर्भया प्रकरणाची पुनरावृत्ती

अग्रलेख

श्वापदे जमली सारी...

नकोशा घटनांपासून, बातम्यांपासून संवेदनशील मनांनी जितके दूर व्हायला पाहावे तितक्या या घटना एखाद्या हिंस्त्र श्वापदासारख्या अंगावर धावून येत असतात. दररोज सकाळी वृत्तपत्र उघडले की अशाच स्वरुपाच्या बातम्या भेसूर कोलाहल करत नजरेसमोर थयथयाट करू लागतात. कुठे आई रागावली म्हणून मुलाने सुरी खूपसुन आत्महत्या केलेली असते तर कुठे १५ वर्षांच्या मुलानेच जन्मदात्या आईला आणि बहिणीला बॅट आणि सुऱ्याचे घाव घालून संपवलेले असते. भिवंडीत कुठेतरी दीड वर्षांच्या अबोध बालिकेवर अत्याचार करणारा विकृत मोकाट फिरत असतो तर, हिस्सारजवळ अवघ्या पाच वर्षांच्या बालिकेवर निर्घृण अत्याचार करून तिची निर्भयासारखीच अमानूष वाट लावण्यात आलेली असते. एक दिवसही असा जात नाही की या बातम्या तुम्हाला सुन्न करत नाहीत. वाचकांआधी अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत काम करणाऱ्या पत्रकारांची मने सुन्न करत असतात. त्यांचा जीव घायकुतीला आणत असतात. त्यांच्या घरी असलेल्या कच्च्याबच्च्यांच्या काळजीने, नुकत्याच वयात येणाऱ्या वा दुडुदुडु रांगणाऱ्या चिमुकलीच्या काळजीने त्यांचा जीव काट्यावर टोचलेल्या फुलपाखरागत फडफडू लागतो. कालांतराने मन निबर व्हायला लागते, डोळे अशा बातम्यांना सरावतात पण अत्याचार, हिंस्त्रता, अमानूष क्रौर्य आतून हलवतेच. सावित्रीच्या लेकी म्हणायच्या आणि त्याच छोट्याशा मुलींना वर्गात नेऊन विवस्त्र करून मोबाईलवरील अश्लील छायाचित्रे दाखवायची अशा कामांध मुख्याध्यापकाची इयत्ताच मग कळेनाशी होते. लखनौला रक्ताचा कर्करोग झालेल्या मुलीवर तिघांनी बलात्कार केला म्हणून तिने आणखी एकाकडे मदतीची याचना केली तर त्यानेही तिची उरलीसुरली लक्तरे फेडली या घटनांना म्हणायचे तरी काय? जिच्यावर जिवापाड प्रेम केले तिचीच मान छाटून टाकायची, तिच्यावर चेहरा, कातडी जाळणारे दाहक आम्ल फेकायचे, तिच्या देहाचे तुकडे तुकडे करायचे, खाटकासारखे घाव घालून एक जीव संपवून टाकायचा हे समाजात काय चालले आहे तेच कधी कधी कळेनासे होते. गुन्हेगारीचा आलेख महाराष्ट्रात कधीचाच वाढला आहे. पण चिंताजनक आहे ते बलात्कार, अत्याचारांचे प्रमाण. भयकंपित होणारी आकडेवारी आहे ती लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांची, त्यांच्या शोषणाची. महिलांचे विनयभंग तर आता रोजचीच गोष्ट झाली आहे. दिल्लीहून मुंबईला येणाऱ्या विमानात झायरा वसिमने या गोष्टीचा वाईट अनुभव शनिवारी रात्री घेतला. त्याची बातमी झाली. पण असे कितीतरी विनयभंग दररोज शेकडो महिला मुकाटपणे सहन करत असतात. शब्दही उच्चारत नाहीत, अरे ला कारे करायला धजावत नाहीत. त्यांचे काय? ग्रामीण भागातच नव्हे शहरांतही ज्यांची रोज छेडछाड होते त्या मुलींना संरक्षण कोण देणार? कालचीच बातमी होती. घनसावंगीमध्ये अशाच छेडछाडीला कंटाळून दहावीतील एका मुलीने गळफास लावून घेतला. गावातलाच कुणी तरी तिच्या मागे लागायचा, हात धरायचा, जीवे मारण्याची धमकी द्यायचा. अखेर तिनेच गळफास लावून घेत जीव संपवला. तो हरामखोर आता फरारी झाला आहे. कुणाला जाब विचारायचा तिच्या शोकाकूल आईवडिलांनी. घरात झोपलेले तान्हे लेकरूही आता मानवी बुरखा पांघरून वावरणाऱ्या लांडग्यांपासून सुरक्षित राहिलेले नाही. हिस्सारला आईजवळ झोपलेली पाच वर्षांची लहानगी त्या नराधमाने उचलून नेली, तिच्यावर अत्याचार केला आणि निर्भयासारखीच तिची अवस्था करून तिला ठार केले. डोळ्यांत रक्त उतरावे, मस्तकीची शिर ताडताड उडावी अशा या घटना. वडवणी तालुक्यातील ढोरवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक म्हणवणारा तो विकृत. तिसरी-चौथीतील चिमुरड्या मुलींना बंद वर्गात नेऊन बाकांना सुतळीने बांधून त्यांच्याशी गैरवर्तन करायचा. मोबाईलवरील अश्लील फोटो दाखवायचा. घरी सांगू नये म्हणून या लहान्यांना धमकी द्यायचा. भिवंडीत तेच, डोंबिवलीत तेच आणि वडवणीतही तेच. जे दिल्लीत तेच गल्लीत. जणू श्वापदांच्या टोळ्या सैराट फिरताहेत. एकीकडे कामपिसाट जनावरे आणि दुसरीकडे ताळतंत्र सोडलेले, नात्यांमधील ओलावाही हरवून बसलेली कुमारवयीन मुले. कुठल्याही कारणावरून हाणामारी. घरी संताप. आईवडील बोलले म्हणून आत्महत्या. नाहीतर आईवरच हल्ला, घरच्यांचीच अत्यंत थंडपणे हत्या. गुन्हेगारीच्या वाढत्या आलेखाविषयी लिहितांना मागे म्हटले होते तेच खरे आहे. सारे हाताबाहेर जात चालले आहे. याची सामाजिक कारणे शोधण्याची वेळही निघून गेली आहे. अशा हिंस्त्र, क्रूर, अमानूष जनावरांना आता वय न पाहाता, दयामाया न दाखवता कठोरात कठोर शासनच व्हायला हवे. समाजाला वेठीस धरू पाहाणाऱ्या श्वापदांसाठी पिंजरे, बंदुकीची गोळी, देहदंड हेच योग्य ठरते. श्वापदांचा जमाव दिवसाढवळ्या आता नख्या परजून बाहेर पडू लागला आहे. समाजाने संवेदनशीलता थोडीशी बाजूला ठेवूनच या संकटाचा सामना करायला हवा.

नागपूरचे राजकीय हवामान, संपादकीय, अग्रलेख, नागपूर हिवाळी अधिवेशन, पत्रकार

अग्रलेख

नागपूरचे राजकीय हवामान

विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन म्हटले कि सरकारला आणि विरोधी पक्षांनाही जोर येतो. बातम्यांच्या मागे असलेल्या पत्रकारांना तर काय करू आणि काय नको असे होऊन जाते. नागपूर अधिवेशन म्हणजे हिवाळी सहल असाच बऱ्याचजणांचा समज झालेला असतो. ऐन उन्हाळ्याच्या कडाक्यात जे नागपूर असे नावही जिभेवर आणत नाहीत त्यांना तिथली गुलाबी थंडी, गरम उबदार सोयीसुविधा, पाहुणचार, अवतीभवतीच्या सहली, व्याघ्रमंडळींशी नजरभेट असे काय काय खुणावू लागते, आमंत्रित करते आणि हिवाळी अधिवेशनाची टूर नागपूरला निघते. त्या कडाक्याच्या थंडीत आमची पत्रकार मंडळी इमानइतबारे बातम्या संकलित करत असतात, पाठवत असतात. गेली काही वर्षे तर विरोधी पक्ष आणि सरकार पक्ष अशा दोघांनीही पत्रकारांना बातम्या देण्याची, पुरवण्याची जबाबदारी जणू अहमहमिकेने वाटून घेतली आहे. कुणालाच काही कमी पडू नये यासाठी उभय पक्षांकडून रसद पुरवली जात असते. पत्रकारांना कामाला लावण्याची किंवा त्यांना काम पुरवण्याची सुरुवात सरकार आणि विरोधक हे दोघेही चहापानाच्या कार्यक्रमापासून करतात. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने चहापान आयोजित करायचे आणि त्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी, ज्येष्ठांनी यायचे, नागपूरच्या थंडीत झटक्यात गार होणारा चहा चपळाईने पहिली वाफ विरण्याच्या आधीच तोंडाला लावायचा, एखादे मारी बिस्कुट वा वेफरचा तुकडा हसतखेळत, परस्पर सहकार्याने तीळासारखा वाटून खायचा ही चहापानामागील उच्च भावना आणि आजवरची परंपरा. पण गेली काही वर्षे या परंपरेला दृष्ट लागली आहे. चहापानाला काही विरोधी पक्ष फिरकायला तयार नाहीत. विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार ही बातमी तरी किती वर्षे द्यायची पत्रकारांनी? म्हणून मग सरकारचे चहापान, मुख्यमंत्र्यांचा आरोपांचा इन्कार, विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार या बातम्यांबरोबरच पत्रकार परिषदांच्या बातम्या सुरू झाल्या. सरकारची पक्षी मुख्यमंत्र्यांची एक पत्रकार परिषद आणि तिकडे बहिष्कारवादी पक्षी विरोधी पक्षनेत्यांची एक पत्रकार परिषद. पत्रकारांची कोण धावपळ. नागपूरच्या थंडीत घाम येत नाही म्हणून बरे. इकडे मुख्यमंत्री बोलणार ते टिपायचे आणि तिकडे विरोधी नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेकडे वळायचे. आता विरोधी नेतेही दोन नाही तर प्रत्येक पक्षागणिक. ज्येष्ठ नेते वेगळे. या प्रत्येकालाच पत्रकारांना बातमी द्यायची कोण तळमळ असते. तर असे सगळे नागपूरमुक्कामी सुरू असते. कालच्या रविवारीही तेच झाले. चहापानावर नव्या परंपरेनुसार बहिष्काराची प्रथा विरोधकांनी पाळली. तिकडे विरोधक येणार नाहीत या खात्रीने सरकारने आधीच बचत म्हणून चहा कमीच सांगितला होता. बिस्कीटाचे पुडेही दोन-पाच कमीच आणायला सांगितले होते म्हणतात. विरोधकांनी त्यांचे स्वतंत्र चहापान केले आणि पत्रकार परिषदेत माईक हातात घेतले. किती जबरदस्त घोषणा विरोधी नेत्यांनी दिल्या आहेत. प्रत्येकाची कडक मथळ्याची बातमी होईल असा रसदपुरवठा. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे काय बोलले बघा - जसा गुजरातमध्ये विकास वेडा झाला आहे तशी महाराष्ट्रात पारदर्शकता वेडी झाली आहे.. हांगाश्शी. ते बोलल्यावर विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील कसे गप्प बसणार?  त्यांनीही तोफ डागली. बीटी बियाणे दिले म्हणतात त्यातले बी म्हणजे भाजपा आणि टी म्हणजे ठाकरे. या सरकारचे हे दोनच लाभार्थी आहेत, भाजपा आणि ठाकरे. ओखी वादळामुळे जेवढे नुकसान झाले नाही तेवढे नुकसान युती सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात झाले आहे, असे विखेपाटील बोलले. न झालेली कर्जमाफी, जाहिरातबाजीपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, घोटाळे, भ्रष्टाचार असा काय काय दारूगोळा विरोधकांनी गोळा केला आहे. हे नव्हं माझं सरकार... या घोषणेसह अनेक चमकदार घोषणांचे फलक तयार आहेत. हल्लाबोल नव्हे यांची यात्रा म्हणजे डल्ला मार, असे सांगत तिकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दंडबैठका सुरू केल्या आहेत. मंगळवारी नागपूरचे हवामान तप्त असेल कारण,  राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे दोन मोर्चे सरकारवर हल्लाबोल करणार आहेत. स्वतंत्रपणे निघून या मोर्चांचा मुळा-मुठा नद्यांप्रमाणे संगम होणार आहे. एकूणच नागपूरची हिवाळी हवा राजकीय आतिषबाजीने तापवली जाणार आहे, असे कुणालाही रविवारी विरोधी पक्षनेत्यांची देहबोली पाहून वाटावे. पण प्रश्न असा आहे की, पत्रकार परिषदेत अत्यंत आक्रमकपणे सरकारचे वाभाडे काढणारे विरोधक अधिवेशनात एकी कायम ठेवून सरकारला घेरणार का? पूर्वानुभव विचारात घेता याचे उत्तर ठामपणे होकारार्थी देता येत नाही म्हणूनच जनतेमधील असंतोषाचे पडसाद या प्रतिनिधींकडून सभागृहांत पोहोचतात की पायऱ्यांवरच विरतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.

अग्रलेख/ एका न्यायाधिशाचा मृत्यू.. महाराष्ट्र दिनमान २४ नोव्हेंबर २०१७

अग्रलेख

एका न्यायाधिशाचा मृत्यू

सोहराबुद्दीन शेख गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडून नोव्हेंबर, २००५ मध्ये चकमकीत मारला गेला होता. पोलिसांनी शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी यांना हैदराबादेतून उचलून आणले आणि कथित चकमकीत शेखला गांधीनगरजवळ मारले. त्याची पत्नीही तेव्हापासून ‘नाहिशी’ झाली आहे. या सगळ्या घटनाक्रमाचा साक्षीदार आणि शेखचा मदतनीस प्रजापती यालाही २००६ मध्ये गुजरातच्याच बनासकांटा जिल्ह्यातील छाप्री गावात पोलिसांनीच उडवल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण जर आठवत असेल तर याच प्रकरणात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरातचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक पी.सी. पांडे, अतिरिक्त महासंचालक गीता जोहरी आणि पोलीस अधिकारी अभय चुडासामा व एन.के. अमीन, डी.जी. वंजारा आदींना न्यायालयाने आरोपी म्हणून गेल्याच महिन्यात दोषमुक्त केले आहे हेही अनेकांच्या लक्षात असेल. लक्षात नसेल तर तो न्या. ब्रजगोपाल लोया यांचा मृत्यू. याच लोया यांच्यासमोर सीबीआय न्यायालयात सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणाची आधी सुनावणी सुरू होती. तेव्हा अमित शहा या खटल्यातील आरोपींपैकी एक होते. ३१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत अनुपस्थितीबद्दल शहा यांना समज देऊन न्या. लोया यांनी १५ डिसेंबर, २०१४ ही सुनावणीची पुढची तारीख दिली होती. नंतर सहकारी न्यायधीशांच्या मुलीच्या लग्नासोहळ्यासाठी नागपूरला गेलेल्या लोया यांचा तिथेच १ डिसेंबर, २०१४ च्या रात्री मृत्यू झाला. त्या वेळी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या लोया यांच्या मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असे सांगतात. जो माणूस रोज दोन तास टेबल टेनिस खेळायचा, फिट होता, त्यांच्या घरातील सर्व माणसे दीर्घायुषी आहेत, ज्याने पत्नीशी रात्रीच सुमारे चाळीस मिनिटे दूरध्वनीवरून संभाषण केले आहे तो अचानक मरण पावला. ‘कॅरव्हान’ मासिकाचे प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी लोया कुटुंबीयांशी बोलून जो काही स्पेशल रिपोर्ट लिहिला आहे तो वाचल्यावर लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद वाटायला लागतो. सोहराबुद्दीन चकमक खटला ज्याच्यासमोर सुरू आहे, ज्या खटल्यात अमित शहा आणि गुजरातचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आरोपी आहेत असा न्यायाधीश अचानक मरण पावतो आणि त्याच्या कुटुंबीयांना या मृत्यूविषयी जे काही उलटसुलट सांगितले गेले आहे ते टकले यांच्या लेखात वाचताना मनात संभ्रमाचे वादळ उठते. एनडीटीव्हीचे पत्रकार रवीश कुमार यांनी तर हे सर्व वाचताना अंगावर एक थंडगार शहारा उमटतो, तुम्ही स्वत:लाही असहाय आणि निशस्त्र समजू लागाल, असे म्हटले आहे. तीन वर्षे लोया यांच्या बहिणी आणि कुटुंबीय या प्रकरणी तोंड मिटून होते. पण टकलेंना लोया यांची भाची पुण्यात भेटली आणि या कुटुंबाने तीन वर्ष सहन केलेली घुसमट, अनेक अनुत्तरीत प्रश्न आता समोर आले आहेत. लोया सिव्हील लाईन्स परिसरातील रेस्ट हाऊसला उतरले होते. त्यांच्या सोबत दोन अन्य न्यायाधीशही होते. अशा वेळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यावर एका अतिशय सामान्य रुग्णालयात नेण्यात आले, तेही रिक्षातून. सिव्हील लाईन्सला रात्री रिक्षा मिळणे अशक्य असताना रिक्षा मिळाली कुठून? त्यांच्या सोबतचे न्यायाधीश सहकारी कुठे होते? त्यांच्या मृत्यूची पोलिसांनी नोंदवलेली वेळ वेगळी, रुग्णालयातील वेगळी आणि फोनवरून कुटुंबाला कळवलेली वेळ वेगळी. सीबीआयचे न्यायमूर्ती असलेल्या लोया यांचे पार्थीव एका रुग्णवाहिकेतून फक्त चालकासोबत पाठवून देण्यात आले. सोबत अन्य कुणीही नाही. वर कुणाला काही बोलू नका असे एक न्यायाधीश या कुटुंबाला वारंवार बजावत होते. लोया यांचे पार्थीव येईतो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नागपूरचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते या बहिणींशी संपर्क साधतात. त्यांना लोया कसे माहिती? लोया यांच्या मृत्यूची बातमी त्यांना कुणी सांगितली? या प्रश्नांची उत्तरे आजही लोया यांच्या बहिणीला मिळालेली नाहीत. रवीश कुमार म्हणतात, टाकळे यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट भयचकीत करणारा आहे. लोया यांचा मृत्यू त्यावेळी सर्वांनी एक सर्वसाधारण मृत्यू म्हणून स्वीकारला होता. आता निरंजन टाकळेंमुळे तीन वर्षांनी लोया यांच्या निधनाशी संबंधित अनेक बाबी आणि अनुत्तरित प्रश्न उघड झाले आहेत. शवचिकीत्सा अहवालात हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू अशी नोंद असलेल्या लोयांच्या शर्टावर, मानेमागून रक्ताचे पाठीपर्यंत डाग आणि डोक्यात जखम असल्याचे बहिणीने तिच्या डायरीत नोंदवले आहे, असे टकले या लेखात लिहितात. २९ नोव्हेंबर रोजी सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी पुढील सुनावणी सुरू होणार आहे. हे प्रकरण हाताळणाऱ्या एका न्यायाधिशाच्या मृत्यूबाबत स्पष्ट उत्तरे मिळण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

(अधिक माहितीसाठी - http://www.caravanmagazine.in/vantage/shocking-details-emerge-in-death-of-judge-presiding-over-sohrabuddin-trial-family-breaks-silence)

शेतकरी जागा झाला आहे... EDIT Maharashtra Dinman

अग्रलेख

शेतकरी जागा झाला आहे...

सोमवारी दिल्लीतील रामलीला मैदान ते संसदेपर्यंतच्या परिसरात फक्त शेतकरी दिसत होते. मुंडासे बांधलेले, धोतर नेसलेले, अंगरखा, जाकिट घातलेले, कुणी तसेच उघडेवाघडे, दाढीचे खुंट वाढलेले.. पण चेहरे कुणाचेच म्लान नव्हते. आपल्या हक्कांसाठी लढायला हवे याचे भान शेतकऱ्यांना यायला लागले आहे याची चुणूक देणारा हा किसान मुक्ती संसद मोर्चा होता. हमीभाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, सरकारचे शेतकरी धोरण याबाबत आजवरच्या प्रत्येक सरकारने शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत, त्या आश्वासनांवर विसंबून मतपेटीत शेतकऱ्यांची एकगठ्ठा मतेही पडली आहेत आणि नंतर याच शेतकऱ्यांच्या तोंडाला यथासांग पानेही पुसली गेली आहेत. हे दुष्टचक्र स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या नशिबीचे भोग संपता संपत नाहीत. सत्तेवर येण्याआधी विरोधी पक्षांत असलेले लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांसाठी अश्रू ढाळतांना दिसतात, आंदोलने करताना दिसतात, प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या घरी बसून भाकर खाताना दिसतात. शेतकऱ्याची दैन्यावस्था पाहून हळहळणारे विरोधक या शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष यात्रा काढतात, लाँग मार्च काढतात, विधानसभेवर हल्लाबोल मोर्चा नेतात. शेतकऱ्यांना विरोधक हेच त्यांचे खरे कैवारी वाटू लागतात. सत्तेवर असणारे काहीही करत नाहीत, तुमच्या मागण्यांकडे लक्षही देत नाहीत, आम्ही सत्तेवर आल्यावर मात्र असे होणार नाही, तुमच्या एकूण एक मागण्या मार्गी लावल्या जातील, शेतमालाला हमीभाव मिळेल, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी तर चुटकीसरशी अमलात आणल्या जातील, कर्जमाफी तर झालीच समजा, तेच तर आमचे पहिले काम असेल... हे सगळे त्या गरीब, बिचाऱ्या शेतकऱ्याला विरोधी पक्ष पटवून देतात. तोही भाबडेपणाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो. सत्तापालट होतो. कालचे विरोधक सत्तेवर येतात, सरकार स्थापन करतात आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नसारखे शेतकऱ्याचे भोग मागील पानावरून पुढे सुरू राहतात. सत्तेवर आलेले शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे पाठ फिरवतात, सत्तेतून हकालपट्टी होऊन विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आलेले माजी सत्ताधारी शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन हिरीरीने बाह्या सरसावून रस्त्यावर उतरतात. शेतकऱ्यांना फसवण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहातो. दिल्लीत शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी देशभरातील सुमारे १८० शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्त्वाखाली गोळा झालेल्या शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या फसवणुकीची झापडे आता झुगारून दिली आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक, सोलापूर या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, दुर्गम भागांतून, गावखेड्यातून जो शेतकरी दिल्लीत जमा झाला होता त्यात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. संसद भवनासमोरच झालेल्या किसान संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट शब्दांत या महिलांनी टीका केली. सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देऊ असे म्हटले होते. भाव तर दिला नाही, पण नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे म्हणाले. तेही झालेले नाही, शेतकऱ्यांच्या हिताचा एकही निर्णय त्यांनी घेतला नाही, अशी या महिलांची आणि शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. मोदींचे जुमले आता चालणार नाही, असे या महिला म्हणत होत्या. महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींचाही आंदोलनात सहभाग होता. आजवरच्या फसवणुकीला नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा निर्धार किसान मुक्ती संसदेत व्यक्त झाला. आश्वासने बास्स झाली, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्या, संपूर्ण कर्जमाफी द्या या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आक्रमकपणे शेतकरी मांडू लागले आहेत. शेतकरी खऱ्या अर्थाने जागा झाला आहे हेच यातून दिसते. जे दिल्लीत दिसले तेच गेले काही महिने महाराष्ट्रात दिसत आहे. कर्जमाफीची जाहिरातबाजी झाली पण, प्रत्यक्ष हातात दमडीही आलेली नाही, ही फसवणूक शेतकऱ्यांना कळली आहे. स्वामीनाथन आयोग शिफारसींबद्दल भाजपा विरोधी पक्षांत असताना कमालीचा आग्रही आणि आक्रमक होता. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या शिफारसींच्या अमलबजावणीसाठी आग्रही होते. सत्तेवर आल्यावर त्यांनी कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी स्वामीनाथन शिफारसींचे घोडे अद्याप अडलेलेच आहे. काँग्रेस असो वा भाजपा गेली १३ वर्षे या शिफारसींकडे कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने लक्ष दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. काँग्रेसच्या काळातही आत्महत्या होतच होत्या, असले हृदयशून्य वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर शेतकरी कमालीचा नाराज आहे. भाजपाच्या तीन वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्याला आता आश्वासने, भुलथापांचा डोस विषारी फवाऱ्यासारखा वाटायला लागला आहे. भाजपाच नव्हे तर प्रत्येक पक्षासाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.

अग्रलेख... 'संस्कार'भारती

अग्रलेख

‘संस्कार’भारती

‘दशक्रिया’, ‘पद्मावती’, ‘न्यूड’, ‘सेक्सी दुर्गा’... अशा सगळ्याच चित्रपटांबद्दल वेगवेगळ्या कारणांवरून जो काही गदारोळ सुरू आहे त्याचे एका शब्दांत वर्णन करायचे झाले तर ‘बालभारती’ अशाच प्रकारे करावे लागेल. बालिश चाळ्यांची परिसीमा या सगळ्या प्रकारांत गाठली गेली आहे. न्यूड, सेक्सी दुर्गा चित्रपटांवर इफ्फी महोत्सवाच्या आधीच कुऱ्हाड चालण्याला दिल्लीतील ‘संस्कार’भारती जबाबदार आहे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा आरंभ करण्याचा मान मिळालेला चित्रपट निवड समितीने मुक्रर केल्यावर अचानक महोत्सवातूनच वगळण्यात येतो, ते का, कशासाठी, मग निवड समिती कशाला गोट्या खेळायला नेमली होती का? कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तसदी दिल्लीतील ‘संस्कार’भारती घेत नाही. सेन्सॉर सर्टीफिकेट नाहीय ना न्यूडला म्हणून काढला चित्रपट, असलं काहीतरी पुचाट उत्तर गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर देतात. मुळात महोत्सवात सेन्सॉर प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट दाखवले जाऊ शकतात, हेही पर्रिकर महाशयांना माहिती नाही. जे न्यूडचे तेच सेक्सी दुर्गाचे. ज्यांचा चित्रपटांशी नाव लिहिण्यापलिकडे संबंध नाही, ज्यांना चित्रपट समजण्याची वा हे एकूणच माध्यम समजून घेण्याची काडीइतकी अक्कल नाही, कुवतही नाही ते दिल्लीच्या संस्कारभारतीतील रेमडोके नोकरशहा कुणातरी संस्कारी बहुच्या सांगण्यावरून नंदीबैलासारखी मान डोलावत ‘न्यूड’ची अशी वासलात लावतात तेव्हा ती फक्त चित्रपटाची अवहेलना नसते तर, चित्रपटाच्या दिग्दर्शकालाच कॉलरला धरून, धक्के मारत अपमानस्पद रितीने चित्रपट महोत्सवाच्या बाहेर काढल्यासारखीच ती कृती असते. दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्या सुदैवाने बहुतांशी मराठी चित्रपटसृष्टी त्यांच्या बाजूने उभी राहिली आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष आणि काही सदस्यांनी हा चित्रपट वगळल्याच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला आहे. मराठीतील काही नामवंत दिग्दर्शक-निर्मात्यांनी चित्रपट महोत्सवावरच बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला आहे. महोत्सवातून मराठी चित्रपट काढूनच घेऊ असाही एक सूर उमटला आहे. पण आज रवी जाधव तर उद्या आणखी कुणी अशी सध्याची स्थिती आहे. चित्रपट पाहाण्याआधीच फक्त नावावरूनच यांना करंट लागत असेल तर एकूणच चित्रपटसृष्टीचे कठीण आहे. तसे ते कठीण झाले आहेच. कुठलाही चित्रपट येवो कुणाच्या ना कुणाच्या भावना दुखावल्या जातातच. मग चित्रपटात तसे काही भावना दुखावण्यासारखे असो वा नसो. चित्रपट तथ्याला धरून असला तरी आणि वास्तवाशी फारकत घेऊन कुठल्या कल्पित व्यक्तीरेखेची कहाणी सांगणारा असला तरीही भावना या दुखावतातच. प्रसार माध्यमांमधून आणि सोशल मीडियावरून अशा दुखावलेल्या मंडळींना जोरदार प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे बतावण्या, निषेधाचे सूर आणि धमक्यांना उत येतो. दशक्रिया हा एक उत्तम सिनेमा आणि पद्मावती हा चित्रपट सध्या अशा भावना दुखावलेल्यांचे लक्ष्य बनला आहे. दशक्रिया ही बाबा भांड यांची गाजलेली कादंबरी. या कादंबरीवरून संदीप पाटील या तरूण दिग्दर्शकाने मेहनतीने चित्रपट बनवला आहे. या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाले आहेत. कुठल्याही समाजाची यात बदनामी नाही. चित्रपट सेन्सॉरसंमत आहे. तरीही अचानक अपशकून करायला काही मंडळी उभी राहातात, एका चांगल्या चित्रपटाची वाट अडवतात तेव्हा वाईट वाटतं, असे चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते राम कोंडीलकर तळमळीने सांगत होते. चित्रपट आधी पाहा तरी मग व्यक्त व्हा, हे त्यांचे आवाहन कुणी मनावर घ्यायला तयार नाही. तीच परिस्थिती पद्मावती चित्रपटाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साली यांची. राणी पद्मावती इतिहासात खरोखरीच होती की नव्हती याचे काहीही पुरावे नाहीत. ती एक आख्यायिका आहे. भन्साली यांनी या आख्यायिकेशी निगडीत ऐकीव माहितीवर चित्रपट बेतला आहे. पण इतिहासात नसलेल्या पद्मावतीला वास्तवात आणण्यासाठी राजपूत करणी सेना नावाची संघटना चित्रपटाविरोधात उभी ठाकली आहे. उभी ठाकली कसली त्यांनी तर थेट धर्मवेड्या कट्टरपंथीयांची भाषा सुरू केली आहे. भन्सालीचे मुंडके उडवणाऱ्याला पाच कोटी आणि दीपिकाचे नाक कापणाऱ्याला दोन कोटी देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. सॅटानिक व्हर्सेसनंतर सल्मान रश्दी यांच्या हत्येसाठीही असाच फतवा जाहीर करण्यात आला होता. रश्दी यांना कितीएक वर्षे दडपणाखाली काढावी लागली होती. राजपूत करणी सेनेची करणीही याच प्रकारातील आहे. चित्रपट काढला म्हणून भावना दुखावल्याचा गहजब करणारे एखाद्या व्यक्तीच्या शिरच्छेदासाठी बक्षिस जाहीर करत हत्येला, हिंसेला, शारीरिक इजेला चिथावणी देत असताना दिल्लीतील ‘संस्कार’भारती मौन धारण करून आहे. हिंदू धर्माची विशालता, सहृदयता, समजूतदारपणा, उदारमतवाद याचे कणभरही प्रतिबिंब या संकुचितपणात दिसत नाही. हे थांबणारे अरिष्ट नाही. चित्रपट, गाणी, पुस्तकं, लिखाण, चित्रे, नाटक कशानेही भावना दुखावू शकतात. त्यापेक्षा सगळेच बंद करून प्रतिभावंतांनी देशोधडीला लागावे हेच बरे!

EDIT/ या दरीचे काय करायचे?

अग्रलेख

या दरीचे काय करायचे?
गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी नेहमीच रुंदावत राहिलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत जगभरातील विविध आर्थिक पाहाणी संस्थानी केलेल्या अहवालात ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित करण्यात येत असते. ही दरी अशी आहे की जी कधीच कमी होत नाही, अंतर सांधता येत नाही. श्रीमंत या टोकावर आणि गरीब त्या टोकावरच राहातात, दूर-दूर जात राहातात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या क्रेडीट सुईस ग्लोबल वेल्थ अहवालातूनही हीच बाब समोर आली आहे. जगातील एकूण संपत्तीपैकी तब्बल अर्धी संपत्ती ही केवळ १ टक्का श्रीमंत व्यक्तींकडे एकवटली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात दडपल्या जाणाऱ्या समाजघटकांचा विचार करता ते काही नवीन नाही. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीचा जगभरातील श्रीमंतांनीच फायदा उठवला आणि जगभरातील संपत्तीतील ४२.५ टक्के असलेल्या त्यांच्या वाट्यात वृद्धी होत तो ५०.१ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्का लोकांकडे १०६ ट्रिलियन पाउंड म्हणजे ९०,९३,२१० अब्ज रुपये एवढी संपत्ती आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार ही संपत्ती अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या आठपट भरावी. जगभरातील १० टक्के श्रीमंत व्यक्ती जगातील ८७.८ टक्के संपत्ती राखून आहेत. ही आकडेवारी डोळे पांढरे करणारी आहे. २००० नंतर जगात कोट्यधीशांच्या संख्येत १७० टक्क्यांनी वाढ होत ती ३.६ कोटी इतकी झाली आहे. भारतातील लक्ष्मीपुत्रांनी जगातील कोट्यधीशांमध्ये भर घातली आहे. याच भारतीयांच्या देशात जवळपास अर्धी जनता दररोज अर्धपोटी वा एक वेळ जेवून राहात असते. महात्मा गांधींनी या गरीब वर्गासाठीच, ‘उद्योगपती’ आणि ‘राज्यकर्ता वर्ग’ यांनी लोकांच्या विश्वस्ताची भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा ठेवली होती. ‘तुम्ही कोट्यावधी रुपये जरूर कमवा; परंतु हा पैसा तुमचा नाही, लोकांचा आहे, हे विसरू नका. तुमच्या न्याय्य गरजांसाठी जेवढा पैसा आवश्यक आहे , तेवढा तुम्ही घ्या व उरलेला समाजासाठी खर्च करा. असेही त्यांनी म्हटले होते. त्या गांधीजींचा, त्यांच्या शिकवणीचा सगळ्यांनाच विसर पडला आहे आणि दुसऱ्याच गांधींच्या पाठी सर्व धावत आहेत. नव्या गांधींचे सर्वच भक्त आहेत. हे भारतातच नव्हे तर विकसनशील म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक देशातील चित्र आहे. २०१४ मध्ये अशीच एक पाहाणी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात केली होती. या पाहाणीचा निष्कर्षही गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढते आहे, हाच होता. भारत, चीन आणि इंडोनेशियासह काही महत्त्वाच्या देशांत हे प्रमाण जास्त असल्याचे त्या वेळी संस्थेने म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने ४० देशांत ही पाहणी केली होती. तेव्हापासून झालेल्या प्रत्येक पाहाणीत हेच नकोसे वास्तव समोर येत आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रासाठी विषमता हे मोठे सामाजिक व आर्थिक आव्हान बनले आहे. काही घटकांच्या प्रभावामुळे समाज आणि समुदायांमध्ये ही दरी वाढते आहे, अशी त्या वेळेस नोंदवली गेलेली निरीक्षणे आजही कायमच आहेत. यावरून असे दिसते, की संपत्तीचे केंद्रीकरण हा विषमता वाढण्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. जगातील गरीब लोकसंख्येकडे (३.५ अब्ज) केवळ २.७ टक्के एवढीच संपत्ती आहे, असे त्यावेळी आढळून आले होते. ही परिस्थिती आज अधिकच विदारक झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रवाहात गरिबांना स्थान नाही. श्रीमंतांना आपल्याच समाजबांधवांमध्ये रस नाही, आपल्यासाठी कष्टणाऱ्या घटकांच्या भल्याची त्यांना पर्वा नाही. उद्योगविकासाचा मागे लागलेल्या आधुनिक भारतात तर कृषिसारख्या जुनाट क्षेत्रात धोरणतज्ज्ञांना राम वाटत नाही. त्यामुळे विकास नामक कथित गोष्ट शहरांपुरतीच मर्यादित आणि ग्रामीण भाग व शेतकरी हक्काच्या उत्पनापासून, हमी भावापासूनही वंचित अशी परिस्थिती आहे. जे जगाचे चित्र तेच भारताचेही. येथेही श्रीमंत आणि गरीब जनता यामधील दरी भयंकर वाढली आहे. आजही पाणी टंचाई, भयंकर बेकारी, दारिद्र्य, अनाचार, मागासलेला शेतीव्यवसाय या विषयांवर सरकार पुरेसे गंभीर नाही. भयानक कर्जाच्या सापळ्यात सरकार रुतत चालले आहे. ज्यांच्या हातात सत्ताकारण आहे त्यांना देश, राज्य, गरीबांचे कल्याण या गोष्टींचा जणू विसर पडला आहे. गरीबांना गरीब ठेवून श्रीमंतांनाच वेगाने अधिक श्रीमंत करणारी ‘अब्जाधीशशाही’ म्हणजे शाश्वत विकास किंवा प्रगती नव्हे. कार्ल मार्क्‍सपासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञ हेच सांगत आले आहेत. या दरीचे काय करायचे? या प्रश्नाला भिडायची वेळ आली आहे.

पाळेमुळे सोडवून उठून जाताना...

अग्रलेख

गावखेड्यात, तिथल्या मातीत रुजलेली आपली पाळेमुळे सोडवून आयुष्याची संध्याकाळी दुसरी वाट धरायची, जिथे जन्मलो, वाढलो तिथून उठून जायचे नाईलाजाने... कसे वाटत असेल म्हाताऱ्या जीवांना? दोन दिवसांपूर्वी आमचे स्नेही आणि ज्येष्ठ पत्रकार विकास महाडिक यांनी फेसबुकवरील एका पोस्टमधून हा विषय खूप आतून मांडला. त्यांच्या आईला आणायला ते गावी गेले होते. आणि त्यांना जाणवलं ते त्यांनी फेसबुकवर व्यक्त केलं. काय जाणवलं त्यांना.. वार्धक्याकडे झुकलेल्या आईची व्यथा, नाईलाजाने गाव सोडायची वेळ आल्यामुळे डोळ्यांत आलेले अश्रू आणि त्याचबरोबर त्यांच्या आईंसारख्याच अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे मूक आक्रंदन. विकास महाडिक त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हणतात – “काल कोकणात गेलो होतो. आईला आणायला. 12 दिवसांपूर्वी ती गावी गेली होती. पण तिला आता कोकणात करमत नाही. कारण एकच कोकणातील घरं आता ओस पडायला लागली आहेत. अतिशय गंभीर बाब आहे. जी बाई 22 वर्षांपूर्वी हट्टाने गावी गेली. मुलांकडून घर बांधून घेतलं. तिला आता घर खायला उठतं. कारण गावात घरं आहेत पण त्यात राहायला माणसं नाहीत. सर्व सुविधा आहेत पण तिचा वापर करायला हात नाहीत. कोकणातील प्रत्येक गावात आलिशान घरे आणि मंदिरे दिसतील. पण घरांना कुलपं लटकलेली असतात. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत आलेले चाकरमानी आता कोकणात जायला मागत नाहीत. जी गेली आहेत ती बोटावर मोजण्याइतकी. ती काय स्वमर्जीने गेलेली नाहीत. प्रत्येकाच्या बाबतीत काहीतरी ट्रॅजेडी झालीय म्हणून. कोणाची पत्नी गेली म्हणून तर कोणाची मुले सांभाळत नाहीत म्हणून. चाकरमान्यांची तिसरी-चौथी पिढी आता मुंबईत आहे. पोराबाळांच्या शिक्षणासाठी वसई, विरार, कर्जत, पनवेलला राहून दिवस काढतायेत. नोकरीसाठी पाचसहा तासांचा प्रवास करत आहेत. पण गावी जायचं नाव घेत नाहीत. गेलेच तर संध्याकाळी बेधुंद होऊन गाव फिरत राहतात. वर्षातून दोन वेळा मात्र न चुकता हा कोकणस्थ गावाकडे जातो. एक गणपती आणि दुसरी होळी. हे दोन दिवस कोकणातील 90 टक्के घरे उघडी दिसतात. ह्या दिवसात उणीदुणी आणि पार्ट्या यांना जास्त महत्व असते. घर उघडी राहणे वर्षभर होत नाही. बोलायला माणूस नाही म्हणून वय झालेली माणसं देखील इच्छा नसताना मुंबईत पळत आहेत. कोण थांबवणार ह्यांना? कोकणातील नेत्यांनी आपल्या तुंबड्या भरल्या. कोणी शेठ झाले तर कोणी राव. पण कोकणात राहावे असे वातावरण निर्माण झाले नाही. एक चांगले हॉस्पिटल कोकणात नाही की चांगल्या रस्त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. मुंबईत दररोज आदळणाऱ्या लोकसंख्येच्या लोंढ्याची आपल्याला चिंता. इथे कोकण ओस पडतंय ह्याचा कोणी विचार करायचा? बघा जमतंय का विचार करून..” महाडिकांनी त्यांच्या आईच्या निमित्ताने अनेक ज्येष्ठांच्या अंतरीची सल मांडली आहे. वर्षभर उघडी असणारी घरे आता दोनपाचच राहिली आहेत हे खरं आहे. महाडिकांचेच गाव नव्हे तर कोकणातील अनेक गावे या कुलुपबंद घरांची राखण करत असतात. गणपती, शिमग्याला कुलूप उघडले जाते, घर गजबजते, एरव्ही जळमटं धरलेल्या भिंती आनंदतात. कोकणातच कशाला राज्याच्या अनेक भागांतील गावांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. देशातील अनेक खेड्यापाड्यांत कमीअधिक फरकाने हीच अवस्था आहे. हे एक अस्वस्थ करणारे स्थलांतर सुरू आहे... पाळमुळं तोडून निघतायत माणसं.. न झेपणाऱ्या वयात. विकासने मांडलेले निरीक्षण अस्वस्थ करू लागले तसा त्याला फोन लावला. तो परतीच्या वाटेवरच होता. कशाला राहातील माणसं गावांत? ना रस्ते ना कुणी आजारी पडले तर त्याला योग्य उपचार मिळायला दर्जेदार वैद्यकीय सेवा.. तो तळमळीने बोलत होता. काहीतरी करायला हवे, कोकणातल्या माणसाचा पाय गावातच ठरायला हवा, असे बोलणे झाले. पण जी पिढी पोटासाठी गाव सोडून शहरांकडे स्थलांतरित झाली आहे ती मागच्यांना कुठल्या तोंडाने गावातच राहा म्हणून सांगणार? प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे आणि जगण्यासाठी दिशा शोधण्याचा हक्क आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात माणसं भरडली जात आहेत त्याचंच हे दृश्यरुप. कोकणातीलच नव्हे तर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गावांत निमूट उभी असलेली बंद घरे काय सांगतात? ती घरे सांगतात, गाव, तालुका पातळीवर रोजगाराची गरज, शेती-शेतकरी जगवण्याची गरज, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याची गरज, भारताचा कणा असलेल्या कृषिव्यवस्थेशी निगडीत पूरक व्यवसाय, जोडधंदे तगवण्याची गरज. चांगल्या रस्त्यांची गरज. कारण रस्ते चांगले तर विकासवाटा या रस्त्यांवरून गावांत पोहोचतील आणि गावे जगतील नव्हे पुन्हा एकदा जागतील.

कुठे गेली आतड्याची ओल?

अग्रलेख

कुठे गेली आतड्याची ओल?

सोशल मीडियावर मागे एक मेसेज फिरायचा... एका भावाने दुसऱ्या भावाला का बहिणीला लिहिलेला मजकूर.. बहिण भारतात आणि भाऊ परदेशात. मजकूर साधारणपणे असा की, बाबा गेले तेव्हा मी आलो होतो पण, आता आई अत्यवस्थ आहे. मला येता येणार नाही. पण आई गेलीच तर तू सगळे विधी व्यवस्थित करून घे. आणि मुख्य म्हणजे रेकॉर्डींग कर सगळ्याचं. अगदी रडणं, अंत्ययात्रा, अंतिम संस्कार वगैरे सगळं. काही सोडू नकोस. मला सीडी पाठव. आमच्याकडे इथल्या लोकांना हिंदु रिच्युअल्सबद्दल फार उत्सुकता असते. सीडीवर कसं त्यांना सगळं दाखवता येईल एक गेटटुगेदर आयोजित करून. आईच्या चेहऱ्याचा क्लोजप घ्यायला सांग. तिरडी, मडकं, हारबीर सगळे दिसू दे नीट. याच मेसेजचा दुसरा मुखडा भावाच्या नावाने... बाबांच्या वेळी मी गेलो होतो, आता तुझी पाळी आहे. आईचं तू कर सगळं.. मला जमणार नाही... असे काळजाला हात घालणारे मेसेज वाचले की संवेदनशील मनांची उलघाल होते, अस्वस्थपणा दाटून येतो. पण तुमच्या अस्वस्थपणाला विचारतं कोण? इथे आईला जिवंतपणी स्मशानात नेऊन सोडणारा दिवटा आहे आणि बापाच्या मृत्यूची बातमी इमेलवरून कळल्यावर, मला वेळ नाही, तुम्हीच काय ते बघा, उरकून घ्या, असे उलट कळवणाराही मुलगा आहे. नगरच्या लक्ष्मीबाईंना सुनेशी पटत नाही म्हणून स्मशानात दहाव्याचे, मर्तिकाचे जेवण खाऊन दिवस ढकलण्याची वेळ आणणाऱ्या कृतघ्न मुलाची बातमी आम्ही परवा दिली होती. बायकोशी पटत नाही म्हणून या मुलाने आईची रवानगी स्मशानात केली होती. लक्ष्मीबाई एकेकाळच्या श्रीमंत, सावकारी करणाऱ्या. त्यांच्यावर दुसऱ्याच्या मर्तिकाचे जेवण जेवायची पाळी मुलाने आणली होती. त्याच्या बायकोशी पटत नाही म्हणून त्याने आईलाच स्मशानात नेऊन सोडले होते. तरीही मातेची ममता अशी की, मुलगा चांगला आहे. मला कधीमधी जेवण आणून देतो. काही दिवसच झाले मी स्मशानात राहातेय, असे लक्ष्मीबाई सांगत होत्या. प्रत्यक्षात तिथल्या गुरुजींच्या म्हणण्यानुसार त्या सहा महिने हा स्मशानवास सहन करत होत्या. त्यांची ही फरफट सोशल मीडियावरून आधी पसरली आणि नंतर प्रसार माध्यमांनीही प्रसिद्धी दिली. आता नगरच्याच माऊली सेवा प्रतिष्ठानने त्यांना आधार दिला. डॉ. सुचेता आणि डॉ. राजेंद्र धामणे यांनी लक्ष्मीबाईंना इंद्रधनू प्रकल्पात सामावून घेतले आहे. पत्नीच्या हट्टाखातर आईचे काळीज काढून नेणाऱ्या कृतघ्न मुलाच्या गोष्टीचीच आठवण अशा घटनांमुळे होत असते. हा एक दिवटा तर दुसरी घटना आणखी एका मुलाचा हृदयशून्य भाव समोर आणणारी. फोर्ट परिसरात राहाणारी एक व्यक्ती मरण पावली तर तिच्या मुलाबाळांचे पोलिसांना काही कळेनाच. ही व्यक्तीही एकटीच राहात होती. अखेर पोलिसांनी या व्यक्तीची एक भाची शोधून काढली. तिने या व्यक्तीचा मुलगा, मुलगी परदेशात असल्याची माहिती दिली. या मुलाला वडील गेल्याचे कळवल्यावर त्याचे धक्कादायक उत्तर आले, मला वेळ नाही, तुम्हीच काय ते उरकून घ्या.. भंगणाऱ्या कुटुंबसंस्थेचे हे प्रतिक मानावे तर भयचकीत व्हायला होते. याच वर्षात अंधेरीच्या लोखंडवाला संकुलातील एका मातेच्या दुर्दैवी निधनाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. मुलगा परदेशात आणि आई इकडे मुंबईत एकटी. आई-मुलाचा कधीतरी फोनवरून संवाद. अनेक वर्षे मुलगा भारतात फिरकलेलाच नाही. अचानक अनेक महिने आईचा फोन नाही याची त्याला आठवण होते. सुटी घेऊन तो मुंबईत येतो, लोखंडवालातील घराचे दार ठोठावतो, चावीने उघडतो तर समोरच्या बेडवर आईचा अस्थीपंजरच त्याच्या नजरेस पडतो. काय घडतंय नेमकं याचा शोध घ्यायला हवा समाजशास्त्रज्ञांनी. कुठे गेली आतड्याची ओल की मनं निबर झालीत आईबापाबद्दलही ओढ न वाटण्याइतकी. परदेशाने पायात असे कुठले दोरखंड बांधून ठेवलेत की मायेची ओलही सुकून जावी? रेप हा रेप असतो मग त्यात भेदाभेद कसा होतो? अपघात झाल्यावर मदतीला धावून जाणे हा आजवरचा सहजभाव. आता जखमी तडफडत असताना गाडीतला माल लुटला जातो, मासे, आंबे जे काही हाताला लागेल ते पळवले जाते. गाडीत अडकलेल्यांना बाहेर काढायचे सोडून मोबाईलवर फोटो काढले जातात, व्हीडीओ घेतले जातात. काय चालले आहे हे सर्व हेच कळेनासे झाले आहे. आपल्या स्वार्थानुसार, घटनांच्या निकटतेनुसार, सोशल मीडियावर संबंधित घटना व्हायरल होण्याच्या वेगावर आपली संवेदनशीलता आताशा अवलंबून असावी अशी दाट शंका यायला लागली आहे. संवेदनशील असणे हे समाजाच्या निकोपतेचे आणि सुदृढतेचे लक्षण मानावे म्हटले तर या घटना कुठल्या कालगतीकडे बोट दाखवतात?

महाराष्ट्र दिनमान अग्रलेख - अजून रंग जाहिरातींचा ओला ग...

अग्रलेख

अजून रंग जाहिरातींचा ओला ग...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या मातब्बर नेतृत्वाने राज्याचे नेतृत्व तीन वर्षे खंबीरपणे आणि धोरणीपणे केले आहे. विकासाचे धो धो धबधबे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत राज्याकडे वळवून आणले. सत्तेत युती आणि रस्त्यावर आपल्याच सरकारची माती असे वाकडे वागणाऱ्या शिवसेनेच्या गुरगुराटाचा आवाज वाढू दिला नाही. शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली. उद्योगक्षेत्रात नेत्रदीपक आघाडी घेतली. महागाईचा समर्थपणे मुकाबला केला. इतक्या कर्तबगार नेत्याने त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त सरकारच्या कामगिरीची जाहिरात केली, मी लाभार्थी म्हणून काही तळागाळातल्या चेहऱ्यांना विविध वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकवले, प्रसार माध्यमांमधून चमकवले. या जाहिरातींचा रंग अजून सुकलेला नाही, त्या नियतकालिकांची रद्दीही अद्याप रद्दीच्या दुकानांत पोहोचलेली नाही तोवर कुण्या शेतकरीपुत्राने थेट मंत्रालयाच्या सातवा मजला गाठून आत्महत्येची धमकी द्यावी हे शेतकऱ्यांसाठी हितदक्ष सरकारचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ज्ञानेश्वर साळवेने सातवा मजला गाठला, तिथून तो बाहेरच्या पॅरापेटवर उतरला आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी बोंबलू लागला तेव्हा सरकारच्या कार्यमग्न प्रतिनिधींचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. त्याला कृषिमंत्र्यांना भेटायचे होते. स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, शेती मालाला योग्य भाव द्यावा, कर्जमाफीत काही बदल करावा, अशा मागण्या त्यांच्या कानावर घालायच्या होत्या. हा तरुण उस्मानाबादहून मंत्रालयापर्यंत आला होता. त्याच्या या सगळ्या मागण्यांची सरकारने कधीचीच दखल घेतली आहे. उलट विरोधी पक्षात असताना फडणवीस स्वत:च स्वामीनाथन आयोगासाठी चांदा ते बांदा फिरत होते, शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, कर्जमाफी मिळावा म्हणून ते आणि त्यांचे सहकारी किसान संघर्ष यात्रा काढत होते, तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी अक्षरश: पळता भूई थोडी केली होती हा सुवर्णअक्षऱांकीत इतिहास फार जुना नाही. पण ज्ञानेश्वरला ही ज्ञानेश्वरी बहुदा माहिती नसावी. त्यामुळेच तो सरकारने कधीच मान्य केलेल्या मागण्यांची पोथी घेऊन कृषीमंत्र्यांकडे धडकला होता. कृषिमंत्री बिचारे कर्जमुक्तीच्या कामाला जुंपलेले. शेतकरी विकासाच्या ध्यासामुळे त्यांचा डोळ्याला डोळा लागत नाही अशी परिस्थिती. फडणवीसांचेही तसेच आणि शेतकऱ्यांसाठी कळवळणाऱ्या, हातातला घास तोंडातच अडखळणाऱ्या इतर कनवाळू मंत्र्याचीही तीच दशा आहे. हे त्या मूढ ज्ञानेश्वराला कळलेच नाही. मंत्री जागेवर नाहीत म्हणजे कुठेतरी शेतकऱ्यांच्याच कामात आहेत हे समजून घ्यायला हवे. पण कुणीच मंत्री जागेवर नाहीत म्हटल्यावर हा गडी बिथरला आणि थेट सातव्या मजल्याच्या बाहेर उभा राहिला. तरी धावपळ करत पाऊण तासाने रणजित पाटील आले, मग विनोद तावडे आणि नंतर दीपक केसरकर पोहोचले. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी तर थेट मोबाईलवर त्याच्याशी बोलणे सुरू केले. इतकी कर्तीधर्ती मंडळी असताना विरोधी पक्षांना मात्र त्यात सरकारचा नाकर्तेपणा दिसावा हे संतापजनक आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगेचच, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच शेतकऱ्यांचे आंदोलन थेट मंत्रालयापर्यंत धडकू लागल्याची कळ काढलीच. केंद्रीय कृषिमंत्री शनिवारी मुंबईच्या दौऱ्यावर येत असताना ज्ञानेश्वराचे हे आंदोलन संशयास्पद आहे हे कुणी बोलायला तयार नाही. सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रूपये असताना शेतकऱ्यांना 2200 रूपये इतकी घसघशीत रक्कम मिळते आहे. त्याला शेतकऱ्यांची लूट म्हणणारी मंडळी विरोधी पक्षांत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. तो येणारच आहे पण, विरोधी पक्ष नेत्यांना धीर नाही. ज्ञानेश्वराला मुंबईपर्यंत यावे लागले, मंत्रालयात आंदोलन करावे लागले यात त्यांना सरकारचे अपयश दिसले. शेतकऱ्यांसाठी दिवसरात्र झटणारे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी, याच सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी दिसली नाही. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना देऊ केल्यावर ३०० कोटींसारखी फुटकळ रक्कम जाहिरातींवर खर्च केली तर विरोधी पक्षांची पोटदुखी उसळली आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील आणि शेतकऱ्यांसाठी सदैव सज्ज असलेल्या राज्यात ही पोटदुखी अजिबात खपवून घेतली जाऊ नये. कर्जमाफी दिली तर कधी मिळणार असले संकुचित प्रश्न, मग वीज बील वसुलीचा वाद, आता हमीभाव, कधी ऊसदर तर कधी खरेदी केंद्रावर व्यापाऱ्यांनी चालवलेली लबाडी असले प्रश्न उभे करून शेतकऱ्यांना सरकारविरोधात उभे करण्याचा हा डाव आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे हेही त्यात उतरले आहेत. सरकारने आणखी जाहिराती प्रसिद्ध करून या अपप्रचाराला रोखठोक उत्तर द्यावे हीच आमची मागणी आहे.