अग्रलेख
या दरीचे काय करायचे?
गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी नेहमीच रुंदावत राहिलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत जगभरातील विविध आर्थिक पाहाणी संस्थानी केलेल्या अहवालात ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित करण्यात येत असते. ही दरी अशी आहे की जी कधीच कमी होत नाही, अंतर सांधता येत नाही. श्रीमंत या टोकावर आणि गरीब त्या टोकावरच राहातात, दूर-दूर जात राहातात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या क्रेडीट सुईस ग्लोबल वेल्थ अहवालातूनही हीच बाब समोर आली आहे. जगातील एकूण संपत्तीपैकी तब्बल अर्धी संपत्ती ही केवळ १ टक्का श्रीमंत व्यक्तींकडे एकवटली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात दडपल्या जाणाऱ्या समाजघटकांचा विचार करता ते काही नवीन नाही. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीचा जगभरातील श्रीमंतांनीच फायदा उठवला आणि जगभरातील संपत्तीतील ४२.५ टक्के असलेल्या त्यांच्या वाट्यात वृद्धी होत तो ५०.१ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्का लोकांकडे १०६ ट्रिलियन पाउंड म्हणजे ९०,९३,२१० अब्ज रुपये एवढी संपत्ती आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार ही संपत्ती अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या आठपट भरावी. जगभरातील १० टक्के श्रीमंत व्यक्ती जगातील ८७.८ टक्के संपत्ती राखून आहेत. ही आकडेवारी डोळे पांढरे करणारी आहे. २००० नंतर जगात कोट्यधीशांच्या संख्येत १७० टक्क्यांनी वाढ होत ती ३.६ कोटी इतकी झाली आहे. भारतातील लक्ष्मीपुत्रांनी जगातील कोट्यधीशांमध्ये भर घातली आहे. याच भारतीयांच्या देशात जवळपास अर्धी जनता दररोज अर्धपोटी वा एक वेळ जेवून राहात असते. महात्मा गांधींनी या गरीब वर्गासाठीच, ‘उद्योगपती’ आणि ‘राज्यकर्ता वर्ग’ यांनी लोकांच्या विश्वस्ताची भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा ठेवली होती. ‘तुम्ही कोट्यावधी रुपये जरूर कमवा; परंतु हा पैसा तुमचा नाही, लोकांचा आहे, हे विसरू नका. तुमच्या न्याय्य गरजांसाठी जेवढा पैसा आवश्यक आहे , तेवढा तुम्ही घ्या व उरलेला समाजासाठी खर्च करा. असेही त्यांनी म्हटले होते. त्या गांधीजींचा, त्यांच्या शिकवणीचा सगळ्यांनाच विसर पडला आहे आणि दुसऱ्याच गांधींच्या पाठी सर्व धावत आहेत. नव्या गांधींचे सर्वच भक्त आहेत. हे भारतातच नव्हे तर विकसनशील म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक देशातील चित्र आहे. २०१४ मध्ये अशीच एक पाहाणी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात केली होती. या पाहाणीचा निष्कर्षही गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढते आहे, हाच होता. भारत, चीन आणि इंडोनेशियासह काही महत्त्वाच्या देशांत हे प्रमाण जास्त असल्याचे त्या वेळी संस्थेने म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने ४० देशांत ही पाहणी केली होती. तेव्हापासून झालेल्या प्रत्येक पाहाणीत हेच नकोसे वास्तव समोर येत आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रासाठी विषमता हे मोठे सामाजिक व आर्थिक आव्हान बनले आहे. काही घटकांच्या प्रभावामुळे समाज आणि समुदायांमध्ये ही दरी वाढते आहे, अशी त्या वेळेस नोंदवली गेलेली निरीक्षणे आजही कायमच आहेत. यावरून असे दिसते, की संपत्तीचे केंद्रीकरण हा विषमता वाढण्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. जगातील गरीब लोकसंख्येकडे (३.५ अब्ज) केवळ २.७ टक्के एवढीच संपत्ती आहे, असे त्यावेळी आढळून आले होते. ही परिस्थिती आज अधिकच विदारक झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रवाहात गरिबांना स्थान नाही. श्रीमंतांना आपल्याच समाजबांधवांमध्ये रस नाही, आपल्यासाठी कष्टणाऱ्या घटकांच्या भल्याची त्यांना पर्वा नाही. उद्योगविकासाचा मागे लागलेल्या आधुनिक भारतात तर कृषिसारख्या जुनाट क्षेत्रात धोरणतज्ज्ञांना राम वाटत नाही. त्यामुळे विकास नामक कथित गोष्ट शहरांपुरतीच मर्यादित आणि ग्रामीण भाग व शेतकरी हक्काच्या उत्पनापासून, हमी भावापासूनही वंचित अशी परिस्थिती आहे. जे जगाचे चित्र तेच भारताचेही. येथेही श्रीमंत आणि गरीब जनता यामधील दरी भयंकर वाढली आहे. आजही पाणी टंचाई, भयंकर बेकारी, दारिद्र्य, अनाचार, मागासलेला शेतीव्यवसाय या विषयांवर सरकार पुरेसे गंभीर नाही. भयानक कर्जाच्या सापळ्यात सरकार रुतत चालले आहे. ज्यांच्या हातात सत्ताकारण आहे त्यांना देश, राज्य, गरीबांचे कल्याण या गोष्टींचा जणू विसर पडला आहे. गरीबांना गरीब ठेवून श्रीमंतांनाच वेगाने अधिक श्रीमंत करणारी ‘अब्जाधीशशाही’ म्हणजे शाश्वत विकास किंवा प्रगती नव्हे. कार्ल मार्क्‍सपासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञ हेच सांगत आले आहेत. या दरीचे काय करायचे? या प्रश्नाला भिडायची वेळ आली आहे.
गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी नेहमीच रुंदावत राहिलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत जगभरातील विविध आर्थिक पाहाणी संस्थानी केलेल्या अहवालात ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित करण्यात येत असते. ही दरी अशी आहे की जी कधीच कमी होत नाही, अंतर सांधता येत नाही. श्रीमंत या टोकावर आणि गरीब त्या टोकावरच राहातात, दूर-दूर जात राहातात. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या क्रेडीट सुईस ग्लोबल वेल्थ अहवालातूनही हीच बाब समोर आली आहे. जगातील एकूण संपत्तीपैकी तब्बल अर्धी संपत्ती ही केवळ १ टक्का श्रीमंत व्यक्तींकडे एकवटली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात दडपल्या जाणाऱ्या समाजघटकांचा विचार करता ते काही नवीन नाही. २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीचा जगभरातील श्रीमंतांनीच फायदा उठवला आणि जगभरातील संपत्तीतील ४२.५ टक्के असलेल्या त्यांच्या वाट्यात वृद्धी होत तो ५०.१ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या १ टक्का लोकांकडे १०६ ट्रिलियन पाउंड म्हणजे ९०,९३,२१० अब्ज रुपये एवढी संपत्ती आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार ही संपत्ती अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या आठपट भरावी. जगभरातील १० टक्के श्रीमंत व्यक्ती जगातील ८७.८ टक्के संपत्ती राखून आहेत. ही आकडेवारी डोळे पांढरे करणारी आहे. २००० नंतर जगात कोट्यधीशांच्या संख्येत १७० टक्क्यांनी वाढ होत ती ३.६ कोटी इतकी झाली आहे. भारतातील लक्ष्मीपुत्रांनी जगातील कोट्यधीशांमध्ये भर घातली आहे. याच भारतीयांच्या देशात जवळपास अर्धी जनता दररोज अर्धपोटी वा एक वेळ जेवून राहात असते. महात्मा गांधींनी या गरीब वर्गासाठीच, ‘उद्योगपती’ आणि ‘राज्यकर्ता वर्ग’ यांनी लोकांच्या विश्वस्ताची भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा ठेवली होती. ‘तुम्ही कोट्यावधी रुपये जरूर कमवा; परंतु हा पैसा तुमचा नाही, लोकांचा आहे, हे विसरू नका. तुमच्या न्याय्य गरजांसाठी जेवढा पैसा आवश्यक आहे , तेवढा तुम्ही घ्या व उरलेला समाजासाठी खर्च करा. असेही त्यांनी म्हटले होते. त्या गांधीजींचा, त्यांच्या शिकवणीचा सगळ्यांनाच विसर पडला आहे आणि दुसऱ्याच गांधींच्या पाठी सर्व धावत आहेत. नव्या गांधींचे सर्वच भक्त आहेत. हे भारतातच नव्हे तर विकसनशील म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक देशातील चित्र आहे. २०१४ मध्ये अशीच एक पाहाणी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात केली होती. या पाहाणीचा निष्कर्षही गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढते आहे, हाच होता. भारत, चीन आणि इंडोनेशियासह काही महत्त्वाच्या देशांत हे प्रमाण जास्त असल्याचे त्या वेळी संस्थेने म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठीच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने ४० देशांत ही पाहणी केली होती. तेव्हापासून झालेल्या प्रत्येक पाहाणीत हेच नकोसे वास्तव समोर येत आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रासाठी विषमता हे मोठे सामाजिक व आर्थिक आव्हान बनले आहे. काही घटकांच्या प्रभावामुळे समाज आणि समुदायांमध्ये ही दरी वाढते आहे, अशी त्या वेळेस नोंदवली गेलेली निरीक्षणे आजही कायमच आहेत. यावरून असे दिसते, की संपत्तीचे केंद्रीकरण हा विषमता वाढण्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. जगातील गरीब लोकसंख्येकडे (३.५ अब्ज) केवळ २.७ टक्के एवढीच संपत्ती आहे, असे त्यावेळी आढळून आले होते. ही परिस्थिती आज अधिकच विदारक झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रवाहात गरिबांना स्थान नाही. श्रीमंतांना आपल्याच समाजबांधवांमध्ये रस नाही, आपल्यासाठी कष्टणाऱ्या घटकांच्या भल्याची त्यांना पर्वा नाही. उद्योगविकासाचा मागे लागलेल्या आधुनिक भारतात तर कृषिसारख्या जुनाट क्षेत्रात धोरणतज्ज्ञांना राम वाटत नाही. त्यामुळे विकास नामक कथित गोष्ट शहरांपुरतीच मर्यादित आणि ग्रामीण भाग व शेतकरी हक्काच्या उत्पनापासून, हमी भावापासूनही वंचित अशी परिस्थिती आहे. जे जगाचे चित्र तेच भारताचेही. येथेही श्रीमंत आणि गरीब जनता यामधील दरी भयंकर वाढली आहे. आजही पाणी टंचाई, भयंकर बेकारी, दारिद्र्य, अनाचार, मागासलेला शेतीव्यवसाय या विषयांवर सरकार पुरेसे गंभीर नाही. भयानक कर्जाच्या सापळ्यात सरकार रुतत चालले आहे. ज्यांच्या हातात सत्ताकारण आहे त्यांना देश, राज्य, गरीबांचे कल्याण या गोष्टींचा जणू विसर पडला आहे. गरीबांना गरीब ठेवून श्रीमंतांनाच वेगाने अधिक श्रीमंत करणारी ‘अब्जाधीशशाही’ म्हणजे शाश्वत विकास किंवा प्रगती नव्हे. कार्ल मार्क्‍सपासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञ हेच सांगत आले आहेत. या दरीचे काय करायचे? या प्रश्नाला भिडायची वेळ आली आहे.
No comments:
Post a Comment