अग्रलेख
शेतकरी जागा झाला
आहे...
सोमवारी दिल्लीतील
रामलीला मैदान ते संसदेपर्यंतच्या परिसरात फक्त शेतकरी दिसत होते. मुंडासे
बांधलेले, धोतर नेसलेले, अंगरखा, जाकिट घातलेले, कुणी तसेच उघडेवाघडे, दाढीचे खुंट
वाढलेले.. पण चेहरे कुणाचेच म्लान नव्हते. आपल्या हक्कांसाठी लढायला हवे याचे भान
शेतकऱ्यांना यायला लागले आहे याची चुणूक देणारा हा किसान मुक्ती संसद मोर्चा होता.
हमीभाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, सरकारचे शेतकरी धोरण याबाबत आजवरच्या प्रत्येक
सरकारने शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासने दिली आहेत, त्या आश्वासनांवर विसंबून
मतपेटीत शेतकऱ्यांची एकगठ्ठा मतेही पडली आहेत आणि नंतर याच शेतकऱ्यांच्या तोंडाला
यथासांग पानेही पुसली गेली आहेत. हे दुष्टचक्र स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू
आहे. शेतकऱ्यांच्या नशिबीचे भोग संपता संपत नाहीत. सत्तेवर येण्याआधी विरोधी
पक्षांत असलेले लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांसाठी अश्रू ढाळतांना दिसतात, आंदोलने करताना
दिसतात, प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या घरी बसून भाकर खाताना दिसतात. शेतकऱ्याची
दैन्यावस्था पाहून हळहळणारे विरोधक या शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष यात्रा काढतात, लाँग
मार्च काढतात, विधानसभेवर हल्लाबोल मोर्चा नेतात. शेतकऱ्यांना विरोधक हेच त्यांचे
खरे कैवारी वाटू लागतात. सत्तेवर असणारे काहीही करत नाहीत, तुमच्या मागण्यांकडे
लक्षही देत नाहीत, आम्ही सत्तेवर आल्यावर मात्र असे होणार नाही, तुमच्या एकूण एक
मागण्या मार्गी लावल्या जातील, शेतमालाला हमीभाव मिळेल, स्वामीनाथन आयोगाच्या
शिफारसी तर चुटकीसरशी अमलात आणल्या जातील, कर्जमाफी तर झालीच समजा, तेच तर आमचे
पहिले काम असेल... हे सगळे त्या गरीब, बिचाऱ्या शेतकऱ्याला विरोधी पक्ष पटवून
देतात. तोही भाबडेपणाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवतो. सत्तापालट होतो. कालचे विरोधक
सत्तेवर येतात, सरकार स्थापन करतात आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नसारखे
शेतकऱ्याचे भोग मागील पानावरून पुढे सुरू राहतात. सत्तेवर आलेले शेतकऱ्यांच्या
मागण्यांकडे पाठ फिरवतात, सत्तेतून हकालपट्टी होऊन विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ
आलेले माजी सत्ताधारी शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन हिरीरीने बाह्या सरसावून रस्त्यावर
उतरतात. शेतकऱ्यांना फसवण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहातो. दिल्लीत शेतकऱ्यांचा आवाज
उठवण्यासाठी देशभरातील सुमारे १८० शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्त्वाखाली गोळा
झालेल्या शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या फसवणुकीची झापडे आता झुगारून
दिली आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक, सोलापूर या जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरीही या
आंदोलनात सहभागी झाले होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून, दुर्गम भागांतून,
गावखेड्यातून जो शेतकरी दिल्लीत जमा झाला होता त्यात महिलांचा सहभागही लक्षणीय
होता. संसद भवनासमोरच झालेल्या किसान संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट
शब्दांत या महिलांनी टीका केली. सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देऊ असे म्हटले होते. भाव तर दिला नाही, पण नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे
म्हणाले. तेही झालेले नाही, शेतकऱ्यांच्या हिताचा एकही निर्णय त्यांनी घेतला नाही,
अशी या महिलांची आणि शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. मोदींचे जुमले आता चालणार नाही,
असे या महिला म्हणत होत्या. महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या
विधवा पत्नींचाही आंदोलनात सहभाग होता. आजवरच्या फसवणुकीला नकार देणाऱ्या
शेतकऱ्यांचा निर्धार किसान मुक्ती संसदेत व्यक्त झाला. आश्वासने बास्स झाली,
शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्या, संपूर्ण कर्जमाफी द्या या त्यांच्या प्रमुख मागण्या
आक्रमकपणे शेतकरी मांडू लागले आहेत. शेतकरी खऱ्या अर्थाने जागा झाला आहे हेच यातून
दिसते. जे दिल्लीत दिसले तेच गेले काही महिने महाराष्ट्रात दिसत आहे. कर्जमाफीची
जाहिरातबाजी झाली पण, प्रत्यक्ष हातात दमडीही आलेली नाही, ही फसवणूक शेतकऱ्यांना
कळली आहे. स्वामीनाथन आयोग शिफारसींबद्दल भाजपा विरोधी पक्षांत असताना कमालीचा
आग्रही आणि आक्रमक होता. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या
शिफारसींच्या अमलबजावणीसाठी आग्रही होते. सत्तेवर आल्यावर त्यांनी कर्जमाफीची
घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी स्वामीनाथन शिफारसींचे घोडे अद्याप
अडलेलेच आहे. काँग्रेस असो वा भाजपा गेली १३ वर्षे या शिफारसींकडे कुठल्याही सत्ताधारी
पक्षाने लक्ष दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत.
काँग्रेसच्या काळातही आत्महत्या होतच होत्या, असले हृदयशून्य वक्तव्य करणाऱ्या
नेत्यांवर शेतकरी कमालीचा नाराज आहे. भाजपाच्या तीन वर्षांच्या सत्ताकाळात
शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्याला आता
आश्वासने, भुलथापांचा डोस विषारी फवाऱ्यासारखा वाटायला लागला आहे. भाजपाच नव्हे तर
प्रत्येक पक्षासाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.
