Sunday, 30 June 2019

भले तर देऊ कासेची लंगोटी

भले तर देऊ कासेची लंगोटी
नाठाळांच्या माथी हाणू काठी
तुकोबारायांचा या अभंगातील ओळ, 350 वर्षांनंतरही अजुनही राजकीय आणि सामाजिक स्थिती तशीच आहे याची सतत आठवण करुन देते आणि विद्रोही मनाला बजावत असते, सावधान...सजग रहा! यामुळे प्रचलित राजकीय, सामाजिक स्थितीचा विचार करता पूर्वीपेक्षा आता काही सुधारणा झालीय का? तर याचे उत्तर चक्क नाही असे आहे. उलट ही राजकीय आणि सामाजिक स्थिती अधिक मुजोर झाली आहे. म्हणजे काय तर, मानवाच्या अस्तित्वा अगोदर अस्तित्वात आलेले, लाखो वर्षापासून या पृथ्वीतलावर असलेला झुरळ नावाचे कीटक ज्यापध्दतीने नवनवे कीटकनाशके रिचवून अधिकाधिक सक्षम होत जाते त्याचप्रमाणे पुरुषसत्ताक पद्धती अस्तित्वात आल्यानंतर उदयास आलेली राजकीय व सामाजिक परिस्थिती, नव्या युगात नव्या रुपात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवते.
कार्ल मार्क्स-फ्रेडरिक एंगल्स यांनी या राजकीय सामाजिक स्थितीचे वर्गीय विश्लेषण केले तर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या परिक्षेत्रात याचे वर्णिय विश्लेषण केले. मार्क्स-एंगल्सने म्हटले जोपर्यंत वर्ग नष्ट होत नाही तोपर्यंत सर्वहाराकडे सत्ता येणार नाही. तर बाबासाहेबांनी म्हटले होते जोपर्यंत वर्ण नष्ट होत नाही तोपर्यंत सर्वसामान्यांकडे सत्ता येणार नाही. मार्क्सवादी आणि आंबेडकरवादी विचारसरणी मांडणार्‍या सिद्धांतकाराच्या आयुष्यात त्यांना अपेक्षित सत्ता आलेली पाहता आली नाही. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही विचारसरण्यांची सत्ता अस्तित्वात आल्या. भारताचा विचार करता पश्चिम बंगाल, केरळ, त्रिपुरा या तीन राज्यात मार्क्सवादाला मानणार्‍या पक्षांनी जवळपास दोन अडीच तपे राज्य केले. तर आंबेडकरवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य केले. पण ना मार्क्सवादी विचारसरणी नुसार सर्वहाराचे राज्य पंचवीस वर्षाच्या सत्तेत येऊ शकले ना पाच वर्ष पूर्ण बहुमतात व दोनदा आघाडीचा प्रयोग करुनही सर्वसामान्यांच राज्य आंबेडकरवादी पक्ष आणू शकले.
जगात सोविएत युनियन ते चायना अशा पाचपंचवीस देशात थेट मार्क्सवादी शासनव्यवस्था अस्तित्वात येऊनही सर्वहारावर्गाचे राज्य ही संकल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकली नाही. आंबेडकरवादी केंद्रीय सत्तेत आले तरी तरी सर्वसामान्यांच राज्य येऊ शकणार नाही. याच कारण मार्क्सवादी अगर आंबेडकरवादी विचारसरणीत दोष आहे,असा अजिबात काढता कामा नये. हा दोष किमान  10 हजार वर्षे सत्तेवर आणि त्या अनुषंगाने राजकीय व सामाजिक परिस्थितीवर, व्यवस्थेवर भक्कम पकड असलेल्या पुनर्निर्देशित, पुरुष प्रधान संस्कृतीचा आहे. सगळ्यात वाईट बाब म्हणजे या पुरुषप्रधान  संस्चेकृतीच्य वाहक या स्त्रिया आहेत. प्रत्येक व्यवस्थेत मग ती सरंजामशाही व्यवस्था असो, राजेशाही व्यवस्था असो की लोकशाहीच्या आडून भांडवलशाही व्यवस्था असल्यास या प्रत्येक व्यवस्थेत पहिला बळी किंवा शोषण हे स्यियांचेच होत असते. तरी या प्रत्येक व्यवस्थेचा आत्मा असलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या वाहक या स्त्रिया असतातच पण ही पुरुषसत्ताक व्यवस्था अधिक बळकट व्हावी म्हणून आपल्या मुलांवर बालवयातच त्यांच्यावर पुरुषसंस्कृतीचे संस्कार स्त्रिया करीत असतात? हे खरच धक्कादायक आहे. पण हे सत्य आहे. फक्त  आपल्या विरोधातील नव्हे तर जी व्यवस्था आपल्याला नष्ट करणार आहे त्याच व्यवस्थेला वर्षानुवर्षे कोणी कसे बळकट, मजबूत आणि अधिक धारधार करु शकतो? हे सारे आज कल्पनेच्या पलिकडे असले तरी वर्षानुवर्षाचे हे भयावह वास्तव आहे. 

Friday, 28 June 2019

‘कालेश्वरम’ तरी महाराष्ट्राच्या हिताचे असावे

मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या 16 टक्के आरक्षणाऐवजी 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचबरोबर विधानमंडळाचा कायदा करण्याच्या आणि आरक्षण लागू करण्याच्या अधिकारालााही उच्च न्यायालयाने  मान्यता दिली आहे.

या आरक्षणाचं काय भविष्य असेल, त्याचे सामाजिक, राजकीय परिणाम काय होतील याबद्दल येेेेणार्‍या काळात अधिक स्पष्टता मिळेल. पण आतातरी न्यायालयाने महाराष्ट्र विधिमंडळाचा अधिकार मान्य केल्याने काही काळासाठी का होईना मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही काळासाठी म्हणायचे कारण म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकेल.
आरक्षण देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा गुणात्मक आहे. आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे वर्गीकरण मुद्देसूद असून हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे. तसंच आरक्षण 50 टक्क्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही असं नाही. तर अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने निकालपत्राचं वाचन करताना सांगितलं. चालू वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया 16 टक्के आरक्षणानुसार झाल्या. आत उरलेल्या तीन टक्क्याचं काय करायचं याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायचा आहे असं कोर्टाने सांगितलं. हा निकाल पुढील वर्षापासून लागू करण्यासाठी राज्य सरकार नव्याने याचिका दाखल करणार असून त्यावर सुनावणी घेण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचे बोलले जाते. उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यात राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असं सांगितलं आहे. पण त्यामुळे दुर्बल घटकांना प्रगतीच्या संधी मिळाव्या तो उद्देश सफल होताना दिसत नाही. उलट हा संघर्ष वाढतच चाललेला आहे. शिक्षणाच्या आरक्षणाचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की मुळात 50 टक्के आरक्षणाची जी अट होती त्याचा अर्थ असा होता की खुल्या जागा आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. काही जण स्वत:हून आरक्षण नाकारतात. मात्र आता खुल्या वर्गातील जागा इतक्या कमी आहेत की त्यांना आरक्षण घेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा उद्देश साध्य होत नाही.त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने भविष्यात सामाजिक असंतोषाची बीजं रोवली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.
आरक्षणाचा विषय हा लाखो लोकांशी निगडीत असल्यामुळे हाय कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात नक्की आव्हान मिळणार. समाजात आहे रे आणि नाही रे असे दोन वर्ग प्रामुख्याने दिसतात. त्यामुळे आहे रे वर्गाबद्दल असुया असणं नैसर्गिक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणार हे निश्चित आहे. आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देता येईल की नाही यावरही सुप्रीम कोर्टाला विवेचन करावं लागेल. या निमित्ताने आरक्षणाशी निगडीत मुद्द्यांचा उहापोह सुप्रीम कोर्टात होईल. आरक्षणाचा विषय हा सर्व राज्यांशी निगडीत आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार होईल. इतर राज्यातही काही समुदायांना आरक्षण हवंय. त्या विषयाशी निगडीत मुद्द्यांवरील याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची शहानिशा अंतिमत: सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे.
विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेेल्या असताना उच्च न्यायालयाने महााराष्ट्र सरकारच्या बाजूने निर्णय  दिल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला या नक्कीच फायदा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी हे प्रकरण न्यायप्रलंबित असतानाही त्याचा फायदा झाला. आरक्षण जर कोर्टाने रद्द केलं असतं तर मात्र सरकारला मोठा फटका पडला असता. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांकडे दुसरे मोठे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं असतं तर त्यांना एक मोठा मुद्दा मिळाला असता. हाय कोर्टाच्या निर्णयामुळे आणखी एक गोष्ट सिद्ध झाली की आघाडी सरकारने 2014 मध्ये जाता जाता जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय चुकीचा होता. या सरकारने व्यवस्थित समिती गठित करून हा निर्णय घेतला. त्यामुळे काँग्रेसचा निर्णय चुकीचा होता हे सिद्ध झालं. पुढे सुप्रीम कोर्टात जेे होईल तेे होईल  पण आता काही झालं तरी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय येणं हा भाजपसाठी नक्कीच फायदेशीर आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारला जे जमले नाही ते भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने करुन दाखविले आहे. काँग्रेसचे राजकारणच वरवरचे आहे. दिखावू पणाला फटका काँग्रेस ला बसला. काँग्रेसने केलेल्या चुका टाळून नियोजनपध्दतीने, जाणीवपूर्वक केलेल्या कामामुळे, तयारीमुळे उच्च न्यायालयात भाजप सरकारचा विजय झाल्याचे दिसतेय. यामुळे येत्या निवडणुकीत सकल मराठा समाज भाजपच्या बाजुने झुकला तर आश्चर्य वाटायला नको. काँग्रेस चे बेभरवशाचा राजकारणामुळे भाजपला सत्तेत घुसायची संधी मिळाली आहे. आता भाजप त्या संधीचे सोने करतेय असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाच्या बाजुने दिलेला निकाल, भाजपसाठी वरदानच ठरलाय. यामुळे राजकारण विरहित असलेल्या सकल मराठा समाजातील नेत्यांना आता उघडपणे भाजपमुळेच मराठा आरक्षण मिळाले, हे सांगावे लागेल, जाहीर करावे लागेल.

Thursday, 27 June 2019

आता क्रिकेटचे भगवेकरण

इंग्लंडमध्ये वर्ल्ड कप खेळायला गेलेल्या आणि सर्व भारतीयांच्या शुभेच्छा असलेल्या भारतीय संघाला आता नविनच वादाने घेरलय. आजवर प्रचलित असलेल्या निळ्या रंगाच्या जर्सीचा रंग चक्क भगवा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघाने रंगाची चॉईस दिलेली असताना भारतीय क्रिकेट संघाला भगव्या रंगातच रंगविण्याचा अट्टाहास हा टीम इंडियाचे म्हणजेच क्रिकेटचे भगवेकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात असेल तर तो अयोग्य तरी कसा म्हणता येणार? केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नरेंद्र मोदी  सरकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ’भगवा’ अजेंडा राबविण्यास सुरुवात तर केली नाही ना, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पडू लागला आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाची ओळखच ’मेन इन ब्लू’अशी आहे. याचं कारण म्हणजे टीमची निळ्या रंगाची जर्सी. निळ्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटांमधल्या जर्सी घालूनच आतापर्यंत भारतीय संघ मैदानावर उतरला आहे.
यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये मात्र हे चित्र बदलू शकतं. वर्ल्ड कपमधील काही सामन्यात टीम इंडिया नारंगी रंगाच्या जर्सीमध्ये खेळू शकते. भारतीय संघासाठीच्या पर्यायी जर्सीचं रंगरूप प्रदर्शित झालं आणि एका नवीनच वादाला तोंड फुटलं. जर्सीच्या रंगाच्या माध्यमातून आता टीम इंडियाचंही भगवीकरण होत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाला भगव्या रंगात रंगविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जातोय.
या देशाचा झेंडा तयार करणारी व्यक्ती ही मुसलमान होती. तुम्हाला जर टीमला कोणता रंग द्यायचा असेल देशाच्या झेंड्याचा द्या. ते आम्ही समजून घेऊ. पण प्रत्येक गोष्टीला जर तुम्ही भगव्या रंगात रंगवत असाल तर ते चूक आहे. लोकांनी या गोष्टीचा विरोध करायला हवा, असं म्हटलं जातय. भाजप समर्थक हा आरोप फेटाळून लावतात. भगवा रंग बौद्ध धर्मातील भिख्खुंच्या वस्त्राचा आहे, हा रंग शौर्याचा आणि विजयाचा आहे, असे उदाहरण दिले जात टीमचा ड्रेस हा राजकीय विषय नाही आणि संघानं वर्ल्ड कप जिंकावा हीच इच्छा आहे, असं काही  क्रिकेटप्रेमी म्हणत असले तरी जर्सीवरून सुरू झालेला वाद शमला नाहीये. सोशल मीडियावरही जर्सीवरून क्रिकेटप्रेमींमध्येच उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. अनेकांनी टीम इंडिया जिंकणं ही महत्त्वाची गोष्ट आहे, जर्सीच्या रंगावरून काही फरक पडत नाही असं ट्वीट करून या वादात काही अर्थ नसल्याचं स्पष्ट केलं.
टीम इंडियाची ही जर्सी भारताच्याच ढ-20 टीमच्या जर्सीवरूनच तयार करण्यात आली आहे, असं म्हटलं. पण केवळ मोदी सत्तेत आल्यानंतरच भगवा रंंग देण्यात आल्याने त्यावरून वाद सुरू होणे स्वाभाविक आहे. टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध होणार्‍या सामन्यात नवीन जर्सी घालेल, असे दिसतेय. कोणी काय  घालणार आहोत, हे महत्त्वाचं नाहीये. लक्ष मॅचवर केंद्रित केलं आहे पण वुई ब्लीड ब्लू. निळा रंग नेहमीच उठून दिसेल, असे क्रिकेट खेळाडूूूूच बोलूूू लागलेत.आयसीसीने स्पष्ट केलेेेय की बीसीसीआयला रंगांचे पर्याय देण्यात आले होते आणि त्यांच्यादृष्टीने रंगसंगती त्यांनी निवडली आहे.
प्रश्न हाच आहे की जर आयसीसीने रंगाची चॉईस दिलेली होती तर भगवा रंगच निवडण्याचे कारण काय? सरळ आहे, भगव्या रंगाचही राजकारण ज्यांना करायचे आहे आणि ज्यांना आपला राजकीय मेसेज द्यायचा आहे त्यांनी जाणीवपूर्वक भगवा रंग निवडला आहे, हे कोणालाही दिसून येईल. भगव्या रंगाचे राजकारण करण्यामागे आपला अजेंडा दामटविण्याचा प्रकार आहे. सत्तेत आल्यानंतर सत्तेचा उपयोग लोकहिताचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी धार्मिक भावना चेतविण्याचा प्रकार करण्याकडेच मोदी सरकारचे लक्ष दिसतेय. यासाठी लोकांची क्रिकेट खेळाबद्दलची भावना कॅश करण्यासाठीच क्रिकेटचे भगवीकरण करण्याचा हा हेतूपुरस्सर प्रयत्न आहे.
नजीकच्या काळात हा भगवेकरण करण्याचा प्रयत्न हळूहळू जोमाने वाढणार आहे. शिक्षणातले भगवेकरण हा आता चर्चेपलिकडचा विषय झालाय. वंदे मातरम बोला, जयहिंद बोला, भारत माता की जय बोला...म्हणजे तुम्ही राष्ट्रवादी असाल अन्यथा तुमच्यावर राष्ट्रद्रोही ठपका ठेऊन तुम्हाला कारागृहात डांबण्यात येईल. काही काळाने भगवे कपडे घाला अन्यथा पुन्हा राष्ट्रद्रोही शिक्का बसू शकतो....ही वेळ कधी येतेय याचीच आता वाट पाहूया.

Wednesday, 26 June 2019

जनतेच्या विविध प्रश्नांवर काम करताना

जनतेच्या विविध प्रश्नांवर काम करताना, स्री चळवळीत निलमताई सक्रिय झाल्या आणि स्रियांच्या चळवळीला एक नवा पण हक्काचा जागरुक, कणखर, आक्रमक असा चेहरा मिळाला. यातुनच त्यांच्यातील राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढली आणि त्या राजकारणात आल्या. अड प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रभर आपल अस्तित्व निर्माण केल. यानंतर त्या रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षात आल्या. काही काळ त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्येही होत्या पण आपले राजकीय महत्व पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या पक्षांना कळत नाही हे जाणून सत्तेतील राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणून मग नीलमताई  सरळ एक दिवस बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटल्या आणि त्या शिवसेनेत दाखल झाल्या आणि राजकारणात सक्रिय झाल्या.
अनेक वर्षाच्या शिवसेनेतील सत्तासंघर्षानंतर अखेर महिला चळवळीच्या कार्यकर्त्या, शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांची विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड झालीये. विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी निवड होणार्‍या त्या दुसर्‍या महिला आहेत. यापूर्वी ऑगस्ट 1955 ते एप्रिल 1962 दरम्यान जे. टी. सिपाही मलानी यांनी हे पद भूषवलं होतं. गेली 35 वर्षं सामाजिक आणि राजकीय जीवनात सक्रीय असलेल्या नीलमताईंच्या कारकिर्दीतला हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मुंबईतल्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयातून 1977 साली वैद्यकीय पदवी घेऊन नीलम गोर्‍हेंनी वैद्यकीय व्यवसायाला सुरुवात केली. दुसरीकडे त्यांनी युवक क्रांती दल म्हणजेच युक्रांदच्या माध्यमातून महिलांच्या प्रश्नावर काम करायला सुरुवात केली. कुमार सप्तर्षींसारख्या काही तरुणांनी युक्रांदची सुरुवात केली होती. भूमीहिन दलित, ऊसतोडणी कामगार, मजूर, शोषित यांच्याप्रमाणेच स्त्री मुक्ती, त्यांना मिळणारी मजुरी, त्यांचं स्वातंत्र्य, त्यांचे अधिकार, त्यांचे आरोग्य या समस्यांवरही युक्रांदचं कार्य चालायचं. त्यांच्यासोबत काम करत असतानाच 1987 पासून नीलम गोर्‍हे त्या पूर्णवेळ सामाजिक आणि राजकीय कार्यात सहभागी झाल्या.
नीलमताईंनी ज्या खुबीने स्त्रियांचे प्रश्न मांडले ते राजकीय काम होतं. काँग्रेसनेही कधी महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं नव्हतं. त्यामुळे नीलम गोर्‍हेंच्या कामामुळे महिला प्रश्नाला नवं परिमाण मिळालं. त्यातून हा प्रश्न राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर आला. शरद पवारांनीदेखील आपल्या राजकारणासाठी याचा फायदा करून घेतला. राजकीय अजेंड्यावर आल्यावरच आपला प्रश्न सुटेल, असं नीलम गोर्‍हेंना वाटलं. त्यादृष्टीने त्या राजकारणात सक्रीय झाल्या. नीलम गोर्‍हेंच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ही रिपब्लिकन पक्षापासून झाली. रिपब्लिकन पक्षासोबत काम करताना त्यांनी महिलांचे प्रश्न, दलितांचे प्रश्न यावर अनेक आंदोलनं केली. त्यांनी प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांच्यासोबत काम केलं. पुढे त्यांनी काही काळ शरद पवार यांच्यासोबतही काम केलं. कधी डावे पक्ष कधी समाजवादी अशा सर्वांसोबत नीलमताई कधी ना कधी संलग्न राहिल्या आहेत. यातून पुढे त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही वाढत गेली. इतकी लढाऊ स्त्री खरंतर कायदेमंडळात जाणं गरजेचं होतं. मात्र, शरद पवारांनी त्यांच्यावर अन्याय केला. नीलम गोर्‍हे जे मुद्दे मांडायच्या त्याविषयी राजकारण्यांना आस्था असली तरी ते कुठल्याही सत्ताधार्‍यांना अडचणीचेच होते. त्यामुळे त्यांना सत्तेत कधी स्थान मिळालं नाही. कुणी आमदार झालं, काहींना विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं. मात्र, गोर्‍हेंचा कुणीही विचार केला नाही. याची खंत त्यांच्या मनात होती. त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रखर होती. जेव्हा पवारांकडून अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तेव्हा आपण ज्या चळवळीतून आलो आहोत, ज्या विचारांनी पुढे जात आहोत ते विचारच अडचणीचे ठरत आहेत का, असा त्यांनी विचार केला असावा आणि मग त्यांनी पूर्ण 360 अंशांनी वेगळा विचार करून शिवसेनेची वाट स्वीकारली. त्यांच्यामुळे शिवसेनेला पक्षाच्या स्वभावाला साजेशा आक्रमक मात्र सोबतच अत्यंत अभ्यासू आणि स्वतःची संघटना असलेल्या नेत्या मिळाल्या.
शिवसेनेच्या माध्यमातून नीलमताईंंन महिलांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. आपल्या कर्तृत्वावर त्यांनी शिवसेनेत उपनेतेपद, पश्चिम महाराष्ट्र महिला संपर्क प्रमुखपद, आमदारकी आणि प्रवक्तेपदही मिळवलं. 2002 सालापासून त्या विधान परिषदेच्या आमदार आहेत. शिवसेनेची महिला आघाडी मजबूत नव्हती. राजीव गांधी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडलं, त्यावेळी शिवसेनेकडे अभ्यासू महिला नेत्याचा चेहरा नव्हता. शिवसेनेने ज्या महिलांना विधान परिषदेसाठी, नगरसेवकपदासाठी किंवा इतर पदांसाठी उमेदवारी दिली ती त्या महिलांच्या कर्तृत्वामुळे दिली गेलेली नाही. शिवसेनेच्या एखाद्या नेत्याची पत्नी, मुलगी अशा जवळच्या नातलगांनाच ही पदं मिळायची. इतकंच नाही तर रश्मी ठाकरे या शिवसेना महिला आघाडीत सक्रीय असल्या तरी त्या उद्धव ठाकरेंच्या पत्नी आहेत. नीलम गोर्‍हे पहिल्या महिला आहेत ज्यांनी स्वतःच्या कर्तृत्वावर शिवसेनेत महिला नेतेपद मिळवलं. नीलमताई शिवसेनेत आल्या. मात्र, त्यांची वाट सोपी नव्हती. पक्षात आल्याबरोबर त्यांनी झपाट्याने काम सुरू केलं. त्यामुळे त्यांची वर्णी विधान परिषदेवर लागली. नीलमताईंच्या कार्यामुळे आणि त्यांची राजकीय समज यामुळे सर्वच पक्षात त्यांच्याबद्दल आदर आहे.
 विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं. मात्र, आपलं कॅलिबर मंत्रीपदाचं आहे हे त्यांना माहिती होतं. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नीलम गोर्‍हेंना मंत्रिपद किंवा किमान राज्यमंत्रिपद मिळेल अशी आशा होती. मात्र, शिवसेनेतली लॉबी इतकी स्ट्राँग होती की तेही शक्य झालं नाही. या सर्वांमुळे नीलम गोर्‍हे दुखावल्या होत्या. बाळासाहेबांच्या मर्जीतल्या नेत्या असूनही आपण त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे उपचार म्हणून विधान परिषदेचं उपसभापतीपद तरी देऊया, असं उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे. ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. नीलम गोर्‍हे उपसभापती झाल्या असल्या तरी त्यांची क्षमता ही मंत्री होण्याची आहे, एवढं नक्की. महिलांवरील अत्याचार आणि आवाज उठवण्याचं मोठं काम नीलम गोर्‍हेंनी केलं आहे. वेगवेगळी वृत्तपत्र, मासिकं आणि दिवाळी अंकातून त्यांनी 700च्या वर लेख लिहिले आहेत. 1984 साली त्यांनी स्त्री आधार केंद्राची स्थापना केली.’उरल्या कहाण्या’ या त्यांच्या कथासंग्रहाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचं श्रेष्ठता पारितोषिक मिळालं आहे. तर त्यांच्या पहिल्याच कथेला किर्लोस्कर पारितोषिक मिळालं होतं. नारीपर्व, माणूसपणाच्या वाटेवर, समाज आणि महिला, स्त्रियांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग, नव्या शतकासाठी महिला धोरण व अंमलबजावणी अशी काही पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत.पंचायत राज, महिला विकास, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार या विषयांवर त्यांनी 500 हून अधिक व्याख्यानं दिली आहेत. 1999-2000 महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा होत्या. चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड आणि नाट्य परिक्षण मंडळावरही त्यांनी कार्य केलं. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेषतः णछच्या माध्यमातून त्या अनेक संस्थांशी निगडित आहेत आणि तिथंही त्यांनी बरंच काम केलं आहे.
उपसभापतीपदावर काम करताना, सत्ताधारी पक्षाचे हितसंबंध सांभाळतानाच विरोधी आमदारांचा आवाज दाबला जाणार नाही याची त्यांना काळजी घ्यावी लागेल. शिवसेनेतील आक्रमक नेत्या म्हणून आपली छबी बाजुला ठेऊन एक निष्पक्षपातीपणा त्यांना दाखवून द्यावा लागेल. नीलमताईंच्या रुपाने एक अभ्यासू व्यक्ती उपसभापतीपदावर विराजमान झालीय. नीलमताईंना मनःपुर्वक शुभेच्छा देतानाच  उपसभापतीपदाचा सन्मान त्या राखतीलच आणि ज्या शोषितांच्या चळवळीतून त्या पुढे आल्यात त्यांना न्याय देण्याचाही त्या प्रामाणिक प्रयत्न करतील, अशी आशा करुया.

Monday, 24 June 2019

सुलतानाला झटका

खरतर इस्तंबूल शहराच्या महापौर निवडणुकीसाठी दुसर्‍यांदा झालेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला असून मुख्य विरोधी पक्षाचे उमेदवार अक्रम इमामोग्लू यांना 54% मतं मिळाली आहेत. इस्तंबूलच्या महापौरपदासाठी मार्च महिन्यात निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये आपल्या पक्षाचा पराभव झाल्याने, आपल्या ताब्यातील निवडणूक आयोगाला अर्दोगान यांनी पुन्हा निवडणुक घ्यायला लावली. अर्दोगान यांच्या पक्षाच्या विरोधात निकाल लागल्याने सत्ताधारी एके पक्षाने या निवडणुकांवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक रद्द ठरवण्यात आली आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या.
भारतात, नरेंद्र मोदी भविष्यात कसे वागु शकतात आणि ते जर असे वागले तर काय होऊ शकते हे पहायचे असेल तर तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसप तय्यब अर्दोगान ज्यांना जगात सुलतान म्हटले जाते, त्यांच्याकडे पहायला हवे. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन हुकूमशहा कसे होता येते, हे हिटलर पासून ते आता अर्दोगान यांच्या पर्यंत एक उदाहरण म्हणून पाहता येते. हे उदाहरण भारतात घडू नये. धार्मिक आणि राष्ट्रवादी भावना भडकावून सत्तेत येता येते, झोलझाल करुन सत्तेत राहताही येते. पण काही काळच! लोकांना सत्य कळले की उशिरा का होईना पण सत्तेतून पायउतारही व्हावे लागते. हिटलरला अमरत्व मिळाले नाही तर हिटलरला मानणार्‍यां कुठून मिळणार? तुर्कस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताची परिस्थिती ठेऊन पाहिली तर एक मोठा धडा शिकायला मिळू शकतो.
तर झाले असे,अर्दोगान यांच्या पक्षाला राजधानी इस्तंबूलच्या महापौरपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत पराभव पत्कराला लागला आहे. अर्दोगान यांच्यासाठी हा मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे.
खरतर इस्तंबूल शहराच्या महापौर निवडणुकीसाठी दुसर्‍यांदा झालेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला असून मुख्य विरोधी पक्षाचे उमेदवार अक्रम इमामोग्लू यांना 54% मतं मिळाली आहे.इस्तंबूलच्या महापौरपदासाठी मार्च महिन्यात निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये आपल्या पक्षाचा पराभव झाल्याने, आपल्या ताब्यातील निवडणूक आयोगाला अर्दोगान यांनी पुन्हा निवडणुक घ्यायला लावली. अर्दोगान यांच्या पक्षाच्या विरोधात निकाल लागल्याने सत्ताधारी एके पक्षाने या निवडणुकांवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक रद्द ठरवण्यात आली आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या.
पण या तिकडमीचा काहीही उपयोग झाला नाही.  याही वेळी विरोधी पक्षाचे उमेदवार अक्रम इमामोग्लू विजयी ठरलेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी माजी पंतप्रधान बिनाली यिलड्रीम यांनी आपला पराभव मान्य केलाय. यिलड्रीम हे 2016 ते 2018 या कालावधीत तुर्कस्तानचे पंतप्रधान होते. यामुळे हा पराभव तुर्कस्तानातले गेल्या काही वर्षांतले सर्वांत शक्तीशाली नेते मानल्या जाणार्‍या एर्डोगन यांच्यासाठी धक्कादायक मानला जातोय. कारण ’इस्तंबूल जिंकणाराच टर्कीवर राज्य करतो,’ हे मत त्यांनीच यापूर्वी व्यक्त केलं होतं. शिवाय पहिल्या निवडणुकीनंतर त्याचे निकाल अमान्य करत पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करण्याचा त्यांचा निर्णय चुकल्याचंही यातून सिद्ध झालं.
ही शहर आणि देशासाठीही नवी सुरुवात असल्याचं इमामोग्लू यांनी आपल्या भाषणात म्हटलंय. इस्तंबूलच्या इतिहासातलं एक नवं पान उलटलं जात असून यावर न्याय, समानता आणि प्रेमाची नोंद असेल. असं म्हटलं जातंय की या विजयासोबत आता विरोधी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीने राष्ट्राध्यक्षांसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. गेल्या 25 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच या पक्षाला इतका मोठा विजय मिळाला आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये इमामोग्लू यांचा 13,000 मतांनी निसटता विजय झाला होता. पण यिलड्रीम यांनी हा पराभव मान्य करायला नकार दिला. या प्रक्रियेदरम्यान मतं पळवण्यात आली आणि अनेक मतपेट्यांवर लक्ष ठेवणार्‍या निरीक्षकांना अधिकृत परवानगीच देण्यात आलेली नव्हती असा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला. यानंतर निवडणुुुक आयोगाने पुन्हा मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्दोगान यांच्या पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर लोकांनी जल्लोष केला. 25 वर्षांच्या सत्तेनंतर हा अर्दोगान यांचा पहिला पराभव होता. या पराभवाचा लोकांनी आनंद साजरा करणे याचा अर्थ स्पष्ट आहे. लोक आता अर्दोगान यांच्या सुलतानशाहीला कंटाळले आहेत. इस्तंबूल चा पराभव ही अर्दोगान यांच्या सत्तेला  सुरुंग लागायला सुरुवात झाली आहे. यातुन हिटलर आणि अर्दोगान यांना आदर्श मानणार्‍यांनी यातुन धडा घ्यायला हवा.  

काँग्रेस अध्यक्षपदाची कसरत

केककिखिरतर काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये. कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत.

लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवानंतर राहुल गांधींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा ते मागे घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. काँग्रेसवर सातत्याने होणारा घराणेशाहीच्या आरोपाने राहूल गांधी व्यथित झाल्याचे बोलले जाते. यामुळे गांधी घराण्याबाहेरील अध्यक्ष असावा ही राहूल गांधी यांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी ते आग्रही आहेत. पण अद्यापही नवीन अध्यक्ष कोण असणार याबाबत काहीच ठरत नसल्याने काँग्रेस पक्षात सध्या गोंधळाची स्थिती आहे.
काँग्रेसची धुरा आता कोण सांभाळणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहेच. पक्षातील निष्ठावान नेते मात्र या प्रश्नावर मौन बाळगूनच आहेत. सोनिया गांधींसमोर हा एक मोठा प्रश्न आहे की आपल्या मुलाच्या निर्णयाचं समर्थन करायचं की पक्षातल्या नेत्यांची निष्ठा पाहून खूश व्हायचं. सोनिया गांधींनी स्वतःही कठीण काळात पक्षाचं नेतृत्व केलं आहे. गांधी परिवाराप्रति असलेल्या निष्ठेमुळं काँग्रेस वर्किंग कमिटी अंतरिम अध्यक्षांचं नाव जाहीर करत नाहीये. तर दुसरीकडे राहुल गांधी स्वतः कुणाचं नाव घ्यायला तयार नाहीत. कारण ‘आपल्याच माणसा’ला अध्यक्षपद दिलं, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, अशी परिस्थिती आहे. काँग्रेस पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पक्षाध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत लवकरात लवकर चर्चा व्हायला हवी. जोपर्यंत नवीन अध्यक्ष नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याकडे पदभार सोपविण्यात यावा. पक्षातील सर्व समित्या विसर्जित करून पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्याचा पर्यायही देशातील या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाकडे आहे.
खरतर काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये. कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत. या सर्वाकडे वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. डॉ. मनमोहन सिंह, ए.के. अँटनी, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खरगे, सुशीलकुमार शिंदे, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, अंबिका चौधरी, मोहसिना किडवई यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही आपल्या अनेक दशकांच्या राजकीय अनुभवातून पक्षाला दिशा दाखवू शकतात. 2017-18 मध्ये अशोक गहलोत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव होते. याचवर्षी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी उल्लेखनीय झाली. नंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला विजयही मिळाला. अशोक गहलोत हे सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातून येतात. राजस्थान बाहेरील काँग्रेस नेत्यांमध्येही त्यांची स्वीकारार्हता आहे. त्यामुळे त्यांना हंगामी अध्यक्ष बनवलं जाऊ शकतं. पक्षातील काही लोक णझअ सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री राहिलेले मुकुल वासनिक आणि ए. के. अँटनी यांचीही नावं घेत आहेत. दलित समाजातील असल्यामुळे वासनिक यांना आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या आधारावर अँटनींना संधी मिळू शकते, असं अनेकांना वाटतं. मात्र दलित म्हणून मीरा कुमार किंवा मुकुल वासनिक यांच्यासारख्या नेत्यांना संधी देण्यासारख्या सांकेतिक संदेशांचा काळ आता केव्हाच मागे पडलाय, हे आता काँग्रेसनं समजून घ्यायला हवं. त्यामुळेच जातींच्या आधारे अशा नियुक्त्यांचा काहीच फायदा पक्षाला मिळणार नाही. राजकीयदृष्ट्या ए.के. अँटनींची उपयुक्तताही संपली आहे. किंबहुना त्यांच्या नियुक्तीनं पक्षाच्या अडचणीत भर पडण्याचीच शक्यता आहे. पक्षाला सध्या खंबीर आणि निर्णायक नेतृत्वाची गरज आहे.
काँग्रेसला आता आधुनिक काळातील पक्ष म्हणून पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबावर नको एवढं अवलंबित्व ही पक्षासमोरची पहिली समस्या आहे. याच कारणामुळे पक्ष कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायला कचरताना दिसतोय. राहुल गांधी ना पक्ष सोडण्याची भाषा करताहेत ना राजकारण. ही गोष्ट पक्षाच्या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवी. त्यांना केवळ अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे भूमिका बजावायची आहे. वाजपेयी अनेक दशकं पक्षामध्ये कोणत्याही पदावर नव्हते. मात्र पक्षाचा चेहरा आणि निवडणुकांमध्ये पक्षाचे प्रमुख प्रचारक वाजपेयीच असायचे. 23 मेनंतर काँग्रेसनं जणूकाही वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करायचंच ठरवलं आहे. वर्किंग कमिटीच्या एका बैठकीखेरीज पक्षाची अन्य कोणतीही बैठक किंवा सामान्य कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी कोणत्याही संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं नाही. लोकसभेत आपल्या 52 खासदारांचं नेतृत्व कोण करणार, यासाठीही पक्षानं निवडणूक घेतली नाही. काँग्रेसनं सोनिया गांधीना संसदीय दलाचा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले. संसदीय दलाचे नेते म्हणून त्यांनी अधीर रंजन चौधरींची निवड केली. कोणताही प्रॉक्सी अध्यक्ष पक्षाऐवजी गांधी कुटुंबासाठी काम करणार, यापेक्षा वाईट गोष्ट काय असू शकतं? 1997 मध्ये सोनिया गांधींनी औपचारिकरीत्या काँग्रेस पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलं, त्यावेळी सीताराम केसरी पक्षाचे अध्यक्ष होते. मात्र सोनिया गांधींच्या पक्ष प्रवेशानंतर त्यांचं अस्तित्त्व नाममात्र उरलं. जानेवारी ते मार्च 1998च्या दरम्यान जेव्हा केसरींना पदावरून हटविण्यात आलं, तेव्हा ऑस्कर फर्नांडिस आणि व्ही. जॉर्ज त्यांच्या घरी फाइल्सवर सह्या घेण्यासाठी जायचे. पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्त्यांच्या कागदपत्रांवर सह्या घेण्यासाठी ते केसरींकडे जायचे. केसरी हे तसे मेषपात्रच होते. व्ही. जॉर्ज किंवा ऑस्कर फर्नांडिस सांगतील तिथं सह्या करताना ते अजूनच त्रासून जायचे. अशोक गहलोत किंवा जो कुणी पक्षाचा नवीन अध्यक्ष बनेल, त्याला अशीच वागणूक दिली जाणार नाही म्हणजे झाले. यामुळे राहूल गांधी जरी अध्यक्ष नसले तरी काँग्रेस पक्षाचे गांधी घराण्यावरील अवलंबित्व संपलेय असे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही, दिसणार नाही. फक्त विरोधकांच्या घराणेशाहीवरील आरोपाला उत्तर देण्यासाठी ही सारी कसरत चाललीय, असे दिसतेय.

Friday, 21 June 2019

गोदावरी नदीतून वाहून जाणार्‍या पुराच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी हे धरण उपयोगी पडणार आहे.

कालवे आहेत. या धरणामुळे पाण्याचे नवे 20 साठे तयार होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे गोदावरीमधील 180 ढचउ अतिरिक्त पुराचे पाणी येल्लामपल्ली येथील श्रीपादसागर आणि मल्लाण्णा सागर येथील प्रकल्पांमध्ये वळवता येणार आहे. जगातील सर्वात मोठे भूमिगत पंपहाऊस या प्रकल्पात बांधण्यात आल्याचं तेलंगण सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यात महाराष्ट्र खरच कुुुुठे आहे? की आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि फायदा मिळण्यासाठी तेलंगणा? जे सरदार सरोवराचे झाले तेच आता कालेश्वरम प्रकल्पाचे होत नाही ना? याची काळजी घ्यायला हवी, तशी सावधगिरी महाराष्ट्र सरकारने बाळगायला हवी. अशी काळजी घेणे यात गैर काहीच नाही. आपल्या प्रदेशातील जनतेच्या हितासाठी राज्य सरकारने हे करायलाच हवे .महाराष्ट्र सरकारनेही जनतेच्या हितासाठी ही काळजी घेणे गैर काहीच नाही.
कालेश्वरम धरणाची प्रमुख वैशिष्ट्यं सांगितली जातात ती अशी,  गोदावरीच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी या धरणामुळे मदत होणार आहे. गोदावरी नदीतून वाहून जाणार्‍या पुराच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी हे धरण उपयोगी पडणार आहे.
पंप हाऊसमधील पंपांद्वारे दररोज 2 ढचउ पाणी उचलले जाईल एकाच योजनेत बांधण्यात आलेला आशियातील सर्वात मोठा जलबोगदा या प्रकल्पात असेल. या प्रकल्पात एकूण 88 शक्तिशाली पंपांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे जिवंत पाण्याचा 147.71 ढचउ पाण्याचा साठा होणार आहे. असे सांगितले जाते. तसेच महाराष्ट्राला याचा काय फायदा होईल, ते सांगितले जाते ते असे. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश (विभाजनपूर्व) यांच्यामध्ये गोदावरीच्या पाणीवाटपाबद्दल अनेक वर्षं वाद होता. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारने कराराद्वारे आता गोदावरी नदीवर जलप्रकल्प बांधून शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कालेश्वरममध्ये पाण्याचा उपसा करणारे शक्तीशाली पंप बसवण्यात आले आहेत. हे पंप एका भूमिगत पंप स्टेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. या करारानुसार तेलंगणाने कालेश्वरम प्रकल्पाच्या अंतरर्गत मेदिगड्डा येथे धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 50 हजार एकर शेतीच्या क्षेत्राला लाभ होणार आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांनी पैनगंगा नदीवर चाणक-कोराटा येथे धरण बांधण्यात येणार असून त्यातील 102 ढचउ पाणी तेलंगणला वापरता येणार आहे तर 5 ढचउ पाणी महाराष्ट्र वापरू शकणार आहे.
प्रकल्प सुरु करताना संयुक्त परिषदांमध्ये खुप चांगले सांगितले जाते. प्रत्यक्षात याचा लाभ मिळतो का? सरदार सरोवराचा अनुभव महाराष्ट्रासाठी चांगला नाही. यामुळे कालेश्वरम प्रकल्पाचा अनुभव तसा असू नये अशी अपेक्षा ठेऊया.

भले तर देऊ कासेची लंगोटी

भले तर देऊ कासेची लंगोटी नाठाळांच्या माथी हाणू काठी तुकोबारायांचा या अभंगातील ओळ, 350 वर्षांनंतरही अजुनही राजकीय आणि सामाजिक स्थिती तशीच ...