फेरीवाले आणि पब्लिक

महाराष्ट्र दिनमान..  अग्रलेख ३१ ऑक्टोबर, २०१७

फेरीवाले आणि पब्लिक

फेरीवाल्यांची समस्या विचारात घेताना जर सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर असून अडचण नसून खोळंबा हीच भावना अनेकांच्या मनात उमटू शकते. फेरीवाला आपला आहे की परका, मराठी आहे की परप्रांतीय या कशाचीही जगण्यासाठी सतत धावणाऱ्या जनतेला फिकीर नसते. तसला भेदाभेदही कुणाच्या मनात येत नाही. लोकलच्या गर्दीतून धक्के खात उतरणारे घामझाकोळ पब्लिक, घर आणि कार्यालय अशी तारेवरची कसरत पार पाडणाऱ्या महिला पदपथ व्यापून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांकडे मोर्चा वळवतात. भाजी, हार, फळे, गजरे, पिना जे काही हवे ते घेतात आणि घराची वाट धरतात. याच फेरीवाल्यांमुळे पदपथावर चालता येत नाही, चालणाऱ्यांची वाट अडते, प्रसंगी फेरीवाल्यांची मुजोरी सहन करावी लागते. अशा वेळी मात्र फेरीवाल्यांचा राग येतो. नकोत ते फेरीवाले, उच्छाद मांडलाय नुसता या फेरीवाल्यांनी... अशी संतापलहर मनात उमटून जाते. दुसऱ्या दिवशी तोच खेळ पुन्हा यासारखे लोकलमधून उतरल्यावर फेरीवाल्याकडेच भाजीखरेदी होते, फळे घेतली जातात. चक्र सुरू राहाते. महापालिकेच्या कृपेने म्हणा वा अवकृपेने एखाद्या दिवशी गाडी फिरते आणि फेरीवाले गायब होतात, माल उचलून गल्लीबोळ गाठतात किंवा आधीच ठरवून ठेवलेल्या दुकानांमध्ये घुसतात. मग सारा परिसर शांत असतो. वर्दळीच्या रस्त्यांवर फेरीवाल्यांचा कोलाहल नजरेला आणि कानाला सवयीचा झालेल्या पब्लिकला मग त्या दिवशी काहीतरी चुकल्या चुकल्यासारखे वाटू लागते. सोमवारी आम्ही पहिल्या पानावर छापलेल्या ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या छायाचित्रात आमच्या छायाचित्रकाराने नेमके हेच भाव पकडले होते. कधीही न दिसणारे पोलीस तेव्हा ड्यूटीवर होते आणि नेहमीच दिसणारे फेरीवाले गायब होते. रविवारी हजारो ठाणेकरांना यामुळे नक्कीच चुकल्यासारखे वाटले असेल. सोमवारच्याच अंकात पहिल्या पानावरच आम्ही एक बातमी दिली होती. फूटपाथ माफियांनी पदपथ बळकावून त्यांची जागांप्रमाणे अमानत रक्कम, भाडे आकारून कशी राजरोस विक्री सुरू केली आहे त्याबद्दल ही बातमी होती. फेरीवाल्यांची ही समस्या कशी दशांगुळे व्यापून विस्तारली आहे त्याची या छायाचित्रातून आणि बातमीतून कल्पना येते. मुळात एल्फिन्स्टन रोडच्या रेल्वे पादचारी पुलावरील चेंगराचेंगरीनंतर फेरीवाल्यांच्या या प्रश्नाचे मनसेने कल्पकतेने राजकीय भांडवल केले. कालच्या रविवारी या दुर्घटनेला महिना झाला. मनसेने फेरीवाल्यांविरुद्ध आक्रमक धोरण स्वीकारत फेरीवाला हटाव आंदोलन सुरू केले. मनसेला फुटेज मिळतेय म्हटल्यावर शिवसेनेनेही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच संजय निरुपम यांच्यासारख्या चतूर माणसाने फेरीवाल्यांची बाजू उचलून धरली. निरुपम यांच्या चिथावणीवरून मालाडला काही फेरीवाल्यांनी मनसे कार्यकर्त्याला मारहाण केल्यावर नितेश राणे यांनी मऱ्हाठी माणूस अशी आरोळी ठोकत या वादात उडी घेतली आहे. सर्वसामान्य माणूस यात बाजूलाच राहिला. या राजकीय मंडळींतच आता कलगीतुरा सुरू झाला आहे. कायद्यानुसार रेल्वेची हद्द असो किंवा महापालिकेची, रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटरचा परिसर फेरीवालामुक्त असायला हवा. पण कायदा न पाळण्याचे बाळकडू आपल्याकडील लाचखोर भ्रष्ट यंत्रणेनेच फेरीवाल्यांना दिले आहे. त्यामुळे ते खुशाल मिळेल ती जागा बळकावून पसारा मांडतात आणि प्रवाशांची, नागरिकांची एकाचवेळी सोय-गैरसोय करत असतात. फेरीवाला, पोलिस, महापालिका यंत्रणा यांचे संगनमतही या कायदेभंगाला कारणीभूत आहे. मुंबईतील फेरीवाल्यांकडून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा हप्ता पोलिस तसेच महापालिका व संबंधित यंत्रणांना दिला जातो या आरोपात जर तथ्य असेल तर ही भ्रष्टाचाऱ्यांची साखळी तोडायला तितकाच निर्धार हवा. राजकीय स्वार्थाने प्रेरीत कलगीतुरा येथे कामी येणार नाही. सर्वसामान्यांची आपण गरज भागवतो याचा मोठा गंड फेरीवाल्यांनाही वाटू लागला आहे. यामुळेच मुंबई महानगरपालिकेने स्थापन केलेल्या फेरीवाला झोन रचनेला फेरीवाल्यांनी कधीही जुमानलेले नाही. सर्व भ्रष्ट यंत्रणांकडे हप्ते पोहोचते करून या फेरीवाल्यांना संरक्षण देणारे माफिया सर्वच शहरांमध्ये आहेत. मनसेने फेरीवाल्यांना लक्ष्य करेतो फेरीवाल्यांना आच लागली नव्हती. आता बुधवारी शशांक राव यांनी फेरीवाल्यांचा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. फेरीवाला धोरण, फेरीवाल्यांचे प्रश्न, मागण्या यांची उजळणी राव यांनी आता केली आहे. ज्या फेरीवाल्यांनी आजवर महापालिकेला जुमानले नाही त्यांना आता फेरीवाला नोंदणी आणि फेरीवाला धोरण या सगळ्याची आठवण झाली आहे. वास्तविक फेरीवाले हे आता मुंबई, ठाणे काय एकूणच महानगरी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत हे स्वीकारून त्यांचे नियमन करता येईल, त्यांना कायद्याचे बंधन स्वीकारावे लागेल अशा प्रकारे फेरीवाला धोरणाची फेररचना आवश्यक आहे. हप्तेखोर भ्रष्ट यंत्रणा हे कधीही करणार नाही.