सारा उधारीचा खेळ

महाराष्ट्र दिनमान अग्रलेख १ नोव्हेंबर २०१७

सारा उधारीचा खेळ

जीएसटीमुळे विकास, नोटाबंदीमुळे प्रचंड काळा पैसा बाहेर, अर्थव्यवस्थेला गती, बुलेट ट्रेन, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कुणी कधी दिली नसेल अशी ऐतिहासिक कर्जमाफी, मेक इन महाराष्ट्र, समृद्धी महामार्ग, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य सागरी स्मारक, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक अशा एक ना अनेक घोषणांच्या भुलभुलय्यात सर्वसामान्यांना असे गुरफटवले जाते की आपले राज्य कर्जाच्या सापळ्यात सापडले आहे, दरडोई कर्जाचा भार वाढला आहे, औषधे खरेदी करण्याइतका पैसाही सरकारकडे नाही या सर्व बाबींकडे सत्ताधाऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार जनतेचे दुर्लक्ष होते. वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या, स्मारकांच्या घोषणा, शिलान्यास, जलपूजन होत राहाते, स्व-प्रतिमा उजळवणारे ढोल-नगारे इतक्या प्राणपणाने बडवले जातात पण, या सगळ्यासाठी लागणारा पैसा आणायचा कुठून वा येणार कुठून? अशा प्रश्नांचा आवाज या गदारोळात क्षीण होत जातो. हा सारा उधारीचा खेळ सुरू आहे हे राज्यावरील कर्जाचा भार २ लाख ९४ हजार कोटींवरून ४ लाख १७ हजार कोटींवर गेला आहे या बातमीवरून जाणत्यांच्या लक्षात येतेच. भाजपा सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या सत्ताकालावधीत तब्बल १ लाख २३ हजार कोटींनी कर्ज वाढले आहे. या कर्जावरील व्याजापोटीच २२ ते २५ हजार कोटी द्यावे लागत आहेत. राज्याच्या अर्थ खात्याने धोक्याची घंटा वाजवली आहे ती यामुळेच. अर्थात यातील काही लाख कोटींचे कर्ज वारसाहक्काने काँग्रेस आघाडी सरकारकडून भाजपा सरकारकडे आले आहे. पण असे म्हटले तर काँग्रेसचे नेते थेट १९९९ मध्ये युती सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या वारशाची साक्ष काढू शकतात. मुळात हा प्रश्न राजकीय नसून आर्थिक असमतोलाचा, राज्याचे उत्पन्न आणि होणारा खर्च यातील प्रचंड तफावतीकडे लक्ष वेधणारा आहे. पण ‘विकास’ हा शब्द एखाद्या पोपटासारखा वारंवार उच्चारणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांना त्याची फिकीर नाही. नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी हायवे, बुलेट ट्रेन या मोठय़ा प्रकल्पांना लागणारे काही लाख कोटी आणायचे कोठून? हा प्रश्न त्यांना ऐकूच जात नाही. राज्यासमोरील प्रकल्पांच्या अंदाजित खर्चावर नजर टाकली तर लक्षात येते की, मेट्रो प्रकल्पाच्या ५व्या आणि ६व्या प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. बुलेट ट्रेनसाठी २० हजार कोटी लागणार आहेत. रस्त्यांच्या व पुलांच्या कामांसाठी ३० हजार कोटी, मुंबई-नागपूर सुपर एक्सप्रेस समृद्धी हायवेसाठी ४,१८,३३० कोटी लागणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी ३,६०० कोटी तर, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी ९०० कोटी लागणार आहेत. त्यात याच वर्षात आतापर्यंत फडणवीस यांनी सुमारे १ लाख कोटींच्या विकासकामांची घोषणा केली आहे. या सगळ्यासाठी पैसा कसा उभारणार हा यक्षप्रश्न त्यांना नक्कीच छळत असणार. आताच बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे सर्वच विकासकामांच्या बजेटला 30 टक्क्यांची कात्री लावल्याचे परिपत्रक सरकारला काढावे लागले आहे. राज्यावरील कर्ज वाढले आहे. मात्र उत्पन्नातही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली. राज्याचे वाढीव उत्पन्न लक्षात घेता वाढलेले कर्जही योग्य प्रमाणात आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून वाढीव कर्ज हे राज्याच्या वाढीव उत्पन्नाचे द्योतक आहे, अशी सारवासारव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली असली तरी परिस्थिती चिंताजनक आहे, हे कुणीही अर्थतज्ज्ञ सांगू शकेल. मागच्या सरकारने केलेल्या चुका निस्तरण्याची आश्वासने देऊनच युतीचे सरकार निवडून आले होते. पण, तीन वर्षे पूर्ण होण्याचा आनंद या कर्जाच्या सापळ्याने फडणवीस सरकारकडून हिरावून घेतला आहे. राज्याच्या उत्पन्नातील सर्वाधिक वाटा म्हणजे ८७,१४७ कोटी फक्त पगारापोटी खर्च होत आहेत. निवृत्तीवेतनासाठी २५,५६७ कोटी जातात ते वेगळेच. फडणवीस यांना हे माहिती नाही असे नाही. तरीही गेल्या तीन वर्षात कुठल्याही अर्थसंकल्पीय तरतुदींविना दीड लाख कोटींचे प्रकल्प घोषित करण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले आहे. शिवाय कर्जमाफी आहेच. सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीसाठी आणखी २२ हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रकृतीबद्दल आजवर सादर झालेल्या दोन श्वेतपत्रिकांमधून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, प्रशासकीय खर्चावर बोट ठेवण्यात आले होते. राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या तब्बल पन्नास टक्के निधी सरकारी कर्मचारी आणि कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्र आणि अबकारी कर यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ दिसत नाही. कल्याणकारी योजना आणि लोकानुनयी योजना याचाही असमतोल आहे. कसलाच मेळ बसत नसलेला राज्याचा हा ताळेबंद भेडसावणारा आहे.