भारतीय संविधान आणि लोकशाही

अग्रलेख दिनांक 27 नोव्हेंबर 2017

‘लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरता चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ ही लोकशाहीची व्याख्या. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात असताना अधूनमधून या लोकशाहीची आणि भारतीय संविधानांने दिलेल्या अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव आपल्याला होत असते. विविध जाती, धर्म, पंथ आणि समुदायांत विभागलेला आपला देश इतका बहुरंगी, बहुढंगी असूनही येथे विविधतेत एकता आहे, हे मोठ्या अभिमानाने आपण इतरांना छातीठोकपणे सांगत असतो. जो न्याय धनिकाला तोच न्याय गरिबाला हे समानतेचे, स्वातंत्र्याचे आणि बंधुभावाचे नाते आपल्यांत अधिक समृद्ध करणारा पवित्र ग्रंथ म्हणजेच भारतीय संविधान. याच संविधानाने आपल्याला राज्यक्षेत्र, नागरिकत्व, मूलभूत, समानता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरोध, धर्म स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क बहाल केले. आजघडीला याच संविधानिक चौकटीनुसार आपल्या देशाचा आणि राज्याचा कारभार सुरू आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताची राज्यघटना स्वीकृत करण्यात आली आणि या दस्ताऐवजांवर 24 जानेवारी 1950 रोजी 284 सदस्यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. हे दोन सुवर्णदिवस 26 जानेवारी आणि  26 नोव्हेंबर दरवर्षी संविधान आणि त्यातील मूल्याधिकारांचा जयजयकार करून साजरे केले जातात. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपली राज्यघटना अंमलात येवून तमाम भारतीयांना हक्क आणि अधिकार प्राप्त झाले. हुकुमशाहीला थारा नसलेल्या लोकशाही राज्यपद्धतीचा आपण स्वीकार केला. हा इतिहास उगाळून सांगण्यामागे लोकशाहीला आलेल्या मरगळीतून आपण फक्त एखादा दिवस साजरा करण्याइतपत उरलो आहोत का, असा प्रश्न पडावा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय लोकशाहीचे चित्र भारतीय संविधान या मौकिल ग्रंथाद्वारे आपणांपुढे ठेवले. राज्यघटनेने ज्याप्रमाणे प्रत्येक अधिकार भारतीय नागरिकाला प्रदान केले आहेत तशी कर्तव्येही आपणांपुढे ठेवली आहेत. मात्र 315 कलमांची जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची राज्यघटना म्हणून गौरवल्या जाणार्‍या या ‘सर्वजनां’च्या मौलिक ग्रंथाची पाने उलगडून बघण्याचा, यातील कर्तव्यांची प्रामाणिक जपणूक करण्याचा किती घरांत प्रयत्न होतो हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. गीतगायन, सभासमारंभ, राजकारण्यांच्या जाहीर सभा कार्यक्रमांतून भारतीय संविधान आणि या संविधानाचे शिल्पकार आणि मुसदा समितीवरील सर्व सदस्यांचा गौरव केला जातो. परंतु तमाम भारतीयांच्या न्याय, अधिकार आणि कर्तव्याचा हा मौलिक ग्रंथ खर्‍या अर्थाने लोकमान्यता पावून धर्मग्रंथांपलीकडचा ठरला का? आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. पण, व्यक्तिपूजा आणि धर्मपूजेला कोणतेही स्थान न देता विज्ञानवादावर आधारित सत्य स्वीकारणारी राज्यघटना. आज भारतीयांसाठी केवळ गौरव ग्रंथ आहे की मूल्यांची उपासना करणारा देशग्रंथ यातील सत्याचा स्वीकार करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय, सचोटी आणि प्रामाणिकपणाची दररोज शपथ ग्रहण करायला लावणारी राज्यघटना तयार करण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवसांचा कालावधी लागला. या काळात घटना समितीची 11 अधिवेशने झाली आणि त्यामध्ये 165 दिवस कामकाज चालले. यापैकी 114 दिवस घटनेच्या मसुद्यावर विचारविनियम झाला. हे सर्व सांगण्यामागे आपण ज्या मौलिक ग्रंथाची शपथ घेतो, त्यातील प्रत्येक कर्तव्ये आणि मूल्य इतिहासाची थोडीफार माहिती आपल्याला असावी. ईश्वर पूजेला मोठे स्थान असलेल्या आपल्या देशात राष्ट्रपुरूषांना देवत्व बहाल करून त्यांना अवतार पुरूष बनवविणारी काही जुनी विषारी खोडही आहेत. ज्यांना लोकशाहीपेक्षा ठोकशाही प्यारी आहे. लोकशाहीत लोकांचे ऐकून घ्यावे लागते. सत्य स्वीकारून उशिरा का होईना लोकांना न्याय द्यावाच लागतो. कष्टकरी, कामगार,  वंचित, महिला आणि देशातील गरीबांपासून ते अगदी गर्भश्रीमंतांना न्यायाच्या एकाच तराजूत तोलावे लागते. जगभरात ख्याती पावलेल्या भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत इंडिया आणि भारत या दोन शब्दांत देशाचे एैक्य सामावले आहे. या ऐक्याला धोका पोहोचवून देशात ‘हम करेसो कायदा’ आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे की काय, ही धास्ती आता सामान्य माणसाला सतावू लागली आहे. या कुटिलांनीतीला वेळीच पायबंद न घातल्यास लोकशाहीची हत्या, लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली,  हे अन्यायाचे पाढे लोकशाही जपणार्‍यांवर आल्याशिवाय राहणार नाही. या कटू सत्याचा स्वीकार करताना आपल्यातील मरगळ आणि निराशेकडे लोटणारी मानसिकता वेळीच दूर न झाल्यास लोकशाहीला धोका निश्चित आहे? आपली राज्यघटना जगात सर्वांंगसुंदर आहे मात्र तिचा अंमल करणार्‍या राज्यकर्त्यांवर तिचे थोरपण अवलंबून राहील, हे संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र आजघडीला देशापेक्षा समाज आणि धर्माला मोठे करणारे आपण या लोकशाहीचे मारक ठरत आहोत की काय? हे तपासून पाहणे आवश्यक झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या पानोपानांचा अभ्यास करणे आपल्याला शक्य नसले तरी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, देश एकसंध ठेवण्यासाठी देशवासीयांपुढे ठेवलेल्या उद्देशिकेवर तरी अमंल करणे हाच लोकशाहीचा विजय ठरावा.