सार्वजनिक मंडळांची ‘वाटमारी’

अग्रलेख

सार्वजनिक मंडळांची ‘वाटमारी’

राज्यशकट सत्ताधाऱ्यांनी चालवायचा असतो, न्याययंत्रणेने त्यात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नसते. तशी वेळ आलीच तर ती क्वचितप्रसंगी अपवाद म्हणून यावी असा संकेत आहे. पण जे क्वचित घडायला हवे ते आता आपल्याकडे सर्रास घडायला लागले आहे. सार्वजनिक व्यवहारांपासून धर्मकारणापर्यंत आणि राजकारणापासून भ्रष्टाचारापर्यंत सारी धुणी न्यायवेदीवरच धुतली जात असून न्यायसंस्थेनेच राजशकट हाकण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वोच्च अशी न्यायपालिकाही वेळोवेळी असे निर्णय देऊन सत्ताधाऱ्यांना दिशादिग्दर्शन करू लागली आहे. आणि असे दिशादिग्दर्शन करूनही जर आदेशांचा अवलंब होत नसेल तर न्याययंत्रणेचा संताप होणे साहजिकच आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नागपूर, नगरसह सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये उत्सवांच्या काळात अशी वाटमारी बिनधास्त सुरू असते. या मंडळांपाठी झुंडशक्ती असल्यामुळे वा राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे म्हणा कठोर कारवाई केली जात नाही. याच उत्सवी उत्साहाच्या उन्मादात ध्वनीक्षेपकांच्या अजस्त्र भिंती कर्णकटू गोंगाटाने ध्वनिप्रदूषण नियमांची ऐसीतैसी करत असतात. या सगळ्याबद्दल महापालिका आणि पोलीस यंत्रणाही सोशिक धोरण स्वीकारते. दिखाव्यापुरती कारवाई होते आणि उत्सवी उन्माद मागील पानावरून पुढे सुरू राहातो. याबद्दलच मुंबई, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे फटकारे सहन करावे लागले. जोपर्यंत तुमच्यापैकी एका आयुक्ताला आम्ही तुरुंगात पाठवत नाही तोपर्यंत तुमच्यासारख्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीकडून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे शक्य नाही, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांनी या महापालिका आयुक्तांना सुनावले. तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध कारवाई का सुरू करू नये याचे येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्यावे, अशी नोटीसही या आयुक्तांविरुद्ध बजावली. न्यायालयाच्या संतापामुळे या आयुक्तांची इकडे आड तिकडे विहिर अशी परिस्थिती नक्कीच झाली असणार. बेकायदा मंडप आणि अतोनात ध्वनीप्रदूषण हे काही आजचे दुखणे नाही. गेली कित्येक वर्षे बेमुर्वतखोरपणे पसरत गेलेला हा कॅन्सर आहे. राजाश्रय आणि गुंडगिरी यामुळे ही विषवल्ली फोफावली आहे. अनेक सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमी व्यक्तींनी याप्रकरणी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. ठाण्यातील रहिवासी डॉ. महेश बेडेकर यांच्यासह इतर अनेकांनी यासाठीच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांच्या सुनावणीप्रसंगी या पालिकांच्या हद्दीत बेकायदा उभारण्यात आलेल्या मंडपांची यादीच न्यायालयाला सादर करण्यात आली होती. ती पाहिल्यावर खंडपीठाने आयुक्तांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. महापालिकांनी पोलिसांकडे बोट दाखवल्यावर पोलिसांनी लगेचच, आम्हाला काही सांगितलेच नाही, असे म्हणत हात झटकले. बेकायदा मंडपांच्या या वाटमारीमुळे वाहतुकीस अडथळा होतो, प्रसंगी परिसरातील इमारती, सोसायट्यांकडे जाणारी वाटही बिनदिक्कत अडवली जात असते. तरीही बेकायदा मंडपांमुळे रस्ते वाहतुकीला कोणताही अडथळा येत नसल्याचा अजब दावा नवी मुंबई महापालिकेने केला. तर बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई पोलिसांनी आम्हाला कोणतेही सहकार्य केले नाही, अशी तक्रार मुंबई महापालिकेने केली. यामुळेच उच्च न्यायालयाचा संताप झाला असावा. न्यायालयात सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत – ४२, नवी मुंबईत – ६२ तर, कल्याण डोंबिवली महापालिकेत ३६ बेकायदा मंडप उभारले गेले होते. यामुळेच मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त एन. रामास्वामी आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त पी. वेलरासू यांना खंडपीठाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. रस्ता अडवून उभा करण्यात आलेल्या या मंडपांमुळे सकाळ, संध्याकाळ प्रचंड वाहतुक कोंडीचा सामना राज्यातील अनेक शहरांमधील नागरिक करत असतात. अनेक रस्ते अरुंद असल्याने उत्सव काळात मग वाहतूक कोंडी नित्याचीच होऊन बसते. सार्वजनिक उत्सवप्रसंगी मंडळांना कायद्याच्या चौकटीत ठेवण्यासाठी महापालिकांची नियमावली असते, न्यायालयांच्या आदेशांची चौकट असते. मात्र, मंडळांकडून या आचारसंहितेला धाब्यावर बसवले जाते हा अनुभव सर्वत्र सारखाच आहे. मग नियमनाची जबाबदारी असलेल्या महापालिका व पोलीस अशा प्रमुख यंत्रणा परस्परांवर जबाबदारी ढकलतात. २०१५ मध्ये उत्सवी उन्मादासाठी रस्त्यांवर आक्रमण करणा-या सार्वजनिक मंडळांना उच्च न्यायालयानेच दणका दिला होता. मंडप हे मुख्य रहदारीच्या रस्त्यात येत असल्याने अशा प्रकारचे मंडप उभारण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. कायद्यानुसार शहरातील महत्त्वाचे रस्ते, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, टॅक्सी स्टॅण्ड, शिक्षण संस्थांच्या परिसरात मंडप उभारण्यास तसेच लाऊड स्पीकर लावण्यास परवानगी देता येत नाही. मात्र पालिका आयुक्त आपल्या अधिकारात असे परवाने देऊ शकतात. त्यामुळे या मंडपांच्या वाटमारीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. ती पाळण्यातच आयुक्तांचे भले आहे.