अग्रलेख कर्नाटकात कन्नड तर, महाराष्ट्रात मराठी

अग्रलेख

कर्नाटकात कन्नड तर, महाराष्ट्रात मराठी...

प्रादेशिक, भाषिक अस्मिता हा नेहमीच भारतासारख्या देशात वादाचा विषय होत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा राज्य फेररचनेचा प्रश्न आला होता तेव्हाही भाषावार की प्रांतवार रचना करायची यावर खल झाला होता. बेळगावसह सीमा भागाच्या प्रश्नाची जखम तेव्हापासून मराठी माणसाच्या मनांत, हृदयात ठसठसते आहे. १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक स्थापनेचा दिवस. याच दिवशी बेळगाव, निपाणी, भालकी, बिदरसह सीमाभागातील मराठी बांधव काळा दिवस पाळतात. शांततेत निदर्शने करतात. त्यांच्या या निदर्शनांना बळ देण्यासाठी आमदार नितेश राणे बुधवारी बेळगावात पोहोचले होते. मराठी अस्मितेविषयी हाराभर गप्पा मारणारे आणि भगव्याचा वारसा मिरवणारे अन्य कुणीही या मराठी माणसांपर्यंत पोहोचले नाहीत. सीमाभागातील मराठी बांधवांची एकाकी लढाई अगदी १९५५ मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हापासून सुरू आहे. बुधवारी त्यांची निदर्शने सुरू असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक स्थापनादिन समारंभात हेतूत: काडी टाकली की कर्नाटकात राहायचे तर कन्नड शिकलंच पाहिजे. बेळगावसह सीमाभागात कन्नड सक्तीविरोधात निदर्शने होत असताना त्या राज्याचे मुख्यमंत्री थेट कन्नड यायलाच हवे, कन्नड शिकायलाच हवे अशी सक्तीची भाषा करतात तेव्हा आपल्याकडे काय चित्र दिसते? जन्माने, कर्माने, भाषेने मराठी असलेले आपणच कर्मदरिद्रीपणा दाखवून मराठी बोलत नाही. फेरीवाल्यांशी, टॅक्सीवाल्यांशी, भाजीवाल्याशी, दुकानदाराशी आपण मराठी सोडून अन्य भाषेत बोलतो. मोडक्यातोडक्या हिंदीतही संवाद साधतो पण मराठी बोलायला आपल्या जिभेला वेढे पडतात. सिद्धरामय्या यांच्या वक्तव्यानंतर ट्वीटरवर एक शेरा पडला होता - कर्नाटक सीएमचा एक नारा तर आपला नाराः महाराष्ट्रात राहायचे तर हिंदी, इंग्रजी शिकलंच पाहिजे.. हसण्यावारी नेण्याची ही बाब नाही. हे लाजीरवाणे वास्तव आहे. फक्त आपल्याला त्याची लाज वाटत नाही इतकेच. आचार्य अत्रे म्हणाले होते, मुंबईतील मराठी माणसाची हिंदीत बोलण्याची घाणेरडी सवय एक दिवस त्याच्याच सर्वनाशाला कारणीभूत ठरेल.. सध्या अवतीभवती पाहिले तर असे दिवस फार लांब नाहीत असेच एखाद्याला वाटू शकते. आपण मराठी बोलत नाही, आपली म्हणजे महाराष्ट्राची न्याययंत्रणाच परप्रांतीय रिक्षाचालकांची तळी उचलून धरत, रिक्षा चालकांवर मराठीची सक्ती अयोग्य आहे, त्यांना जुजबी मराठी आले तरी चालेल, असे सांगते तर मराठी माणसाचा, मराठी भाषेचा सर्वनाश खरोखरच अटळ आहे. सिद्धरामय्या राजकीय स्वार्थापोटी भले बोलले असतील तरी त्यांच्या बोलण्यात तथ्य आहे. मराठी माणसाने या वक्तव्यातून बोध घ्यायला हवा. कर्नाटकातील शाळांत मातृभाषा म्हणजे कन्नड विषय हवाच, असा त्यांचा आग्रह आहे. प्राथमिक शाळेतील शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेतूनच दिले पाहिजे, अशी सूचना करणारी दोन पत्रे त्यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लिहिली आहेत. महाराष्ट्रात याच्या उलट आहे. इथे नव्या पिढीतील जो उठतो तो आपल्या मुलांसाठी मराठी शाळा सोडून कॉन्व्हेंटसमोर रांगा लावतो, प्रवेशासाठी भरभक्कम देणगी मोजतो. मुलं घरातही डॅडी, मम्मी करायला लागली की त्याला कोण आनंद होतो. मराठी शाळा झपाट्याने बंद पडत आहेत त्याला कारण मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये घालून मराठी शाळांच्या नरडीचा घोट घेणारी हीच मराठीची मारेकरी पालक मंडळी आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने मराठी शाळा जगवण्यासाठी नव्हे तगवण्यासाठी महासंमेलन झाले, रान उठवले गेले पण, त्याचे फारसे पडसादही उमटलेले नाहीत हे विदारक वास्तव आहे. याला कारणीभूत आपण सर्वच आहोत. जे जे मराठीत बोलायचे सोडून हिंदी-इंग्रजी बोलतात ते सर्व मराठीचे मारेकरी आहेत. हा मराठी अस्मितेचा प्रश्न राहिलेला नाही. हा मराठीला जगवण्याचा प्रश्न झाला आहे. मराठी बोलणारे घटले, मराठी शाळा बंद, मराठी मुलांना इंग्रजी शाळांत प्रवेश, मराठी वाचकसंख्या कमी होत चालली, मराठी पुस्तकांना, दिवाळी अंकांना पूर्वीसारखा भरभरून प्रतिसाद मिळत नाही असेच जर चित्र असेल तर मराठी भाषेने कुणाच्या दारात उभे राहायचे? सिद्धरामय्यांना प्राथमिक शिक्षण कन्नडमध्ये हवे आहे आणि आपल्याकडे बहुतांशी शाळांमध्ये  मराठी शिकवले जात नाही. इंग्रजीसोबत दुसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवले जाते. घरांमध्येही मराठी बोलले जात नाही. अभिनेते संजय मोने यांचे जगभ्रमंतीत जपानखेरीज कुठेही अडले नाही. कारण जपानी माणूस फक्त जपानीतच बोलतो. तुम्ही विदेशी आहात, तुम्हाला जपानी येत नाही याच्याशी त्याला देणेघेणे नसते. असा आग्रह धरून आपण मराठीचा कटाक्ष ठेवला तर महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करण्याची वेळ येणार नाही. मराठी जगावी म्हणून एवढे तरी करूयाच!
Edit Maharashtra Dinman 3 November 2017