केककिखिरतर काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये. कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत.
लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवानंतर राहुल गांधींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा ते मागे घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. काँग्रेसवर सातत्याने होणारा घराणेशाहीच्या आरोपाने राहूल गांधी व्यथित झाल्याचे बोलले जाते. यामुळे गांधी घराण्याबाहेरील अध्यक्ष असावा ही राहूल गांधी यांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी ते आग्रही आहेत. पण अद्यापही नवीन अध्यक्ष कोण असणार याबाबत काहीच ठरत नसल्याने काँग्रेस पक्षात सध्या गोंधळाची स्थिती आहे.
काँग्रेसची धुरा आता कोण सांभाळणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहेच. पक्षातील निष्ठावान नेते मात्र या प्रश्नावर मौन बाळगूनच आहेत. सोनिया गांधींसमोर हा एक मोठा प्रश्न आहे की आपल्या मुलाच्या निर्णयाचं समर्थन करायचं की पक्षातल्या नेत्यांची निष्ठा पाहून खूश व्हायचं. सोनिया गांधींनी स्वतःही कठीण काळात पक्षाचं नेतृत्व केलं आहे. गांधी परिवाराप्रति असलेल्या निष्ठेमुळं काँग्रेस वर्किंग कमिटी अंतरिम अध्यक्षांचं नाव जाहीर करत नाहीये. तर दुसरीकडे राहुल गांधी स्वतः कुणाचं नाव घ्यायला तयार नाहीत. कारण ‘आपल्याच माणसा’ला अध्यक्षपद दिलं, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, अशी परिस्थिती आहे. काँग्रेस पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पक्षाध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत लवकरात लवकर चर्चा व्हायला हवी. जोपर्यंत नवीन अध्यक्ष नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याकडे पदभार सोपविण्यात यावा. पक्षातील सर्व समित्या विसर्जित करून पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्याचा पर्यायही देशातील या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाकडे आहे.
खरतर काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये. कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत. या सर्वाकडे वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. डॉ. मनमोहन सिंह, ए.के. अँटनी, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खरगे, सुशीलकुमार शिंदे, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, अंबिका चौधरी, मोहसिना किडवई यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही आपल्या अनेक दशकांच्या राजकीय अनुभवातून पक्षाला दिशा दाखवू शकतात. 2017-18 मध्ये अशोक गहलोत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव होते. याचवर्षी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी उल्लेखनीय झाली. नंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला विजयही मिळाला. अशोक गहलोत हे सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातून येतात. राजस्थान बाहेरील काँग्रेस नेत्यांमध्येही त्यांची स्वीकारार्हता आहे. त्यामुळे त्यांना हंगामी अध्यक्ष बनवलं जाऊ शकतं. पक्षातील काही लोक णझअ सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री राहिलेले मुकुल वासनिक आणि ए. के. अँटनी यांचीही नावं घेत आहेत. दलित समाजातील असल्यामुळे वासनिक यांना आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या आधारावर अँटनींना संधी मिळू शकते, असं अनेकांना वाटतं. मात्र दलित म्हणून मीरा कुमार किंवा मुकुल वासनिक यांच्यासारख्या नेत्यांना संधी देण्यासारख्या सांकेतिक संदेशांचा काळ आता केव्हाच मागे पडलाय, हे आता काँग्रेसनं समजून घ्यायला हवं. त्यामुळेच जातींच्या आधारे अशा नियुक्त्यांचा काहीच फायदा पक्षाला मिळणार नाही. राजकीयदृष्ट्या ए.के. अँटनींची उपयुक्तताही संपली आहे. किंबहुना त्यांच्या नियुक्तीनं पक्षाच्या अडचणीत भर पडण्याचीच शक्यता आहे. पक्षाला सध्या खंबीर आणि निर्णायक नेतृत्वाची गरज आहे.
काँग्रेसला आता आधुनिक काळातील पक्ष म्हणून पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबावर नको एवढं अवलंबित्व ही पक्षासमोरची पहिली समस्या आहे. याच कारणामुळे पक्ष कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायला कचरताना दिसतोय. राहुल गांधी ना पक्ष सोडण्याची भाषा करताहेत ना राजकारण. ही गोष्ट पक्षाच्या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवी. त्यांना केवळ अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे भूमिका बजावायची आहे. वाजपेयी अनेक दशकं पक्षामध्ये कोणत्याही पदावर नव्हते. मात्र पक्षाचा चेहरा आणि निवडणुकांमध्ये पक्षाचे प्रमुख प्रचारक वाजपेयीच असायचे. 23 मेनंतर काँग्रेसनं जणूकाही वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करायचंच ठरवलं आहे. वर्किंग कमिटीच्या एका बैठकीखेरीज पक्षाची अन्य कोणतीही बैठक किंवा सामान्य कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी कोणत्याही संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं नाही. लोकसभेत आपल्या 52 खासदारांचं नेतृत्व कोण करणार, यासाठीही पक्षानं निवडणूक घेतली नाही. काँग्रेसनं सोनिया गांधीना संसदीय दलाचा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले. संसदीय दलाचे नेते म्हणून त्यांनी अधीर रंजन चौधरींची निवड केली. कोणताही प्रॉक्सी अध्यक्ष पक्षाऐवजी गांधी कुटुंबासाठी काम करणार, यापेक्षा वाईट गोष्ट काय असू शकतं? 1997 मध्ये सोनिया गांधींनी औपचारिकरीत्या काँग्रेस पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलं, त्यावेळी सीताराम केसरी पक्षाचे अध्यक्ष होते. मात्र सोनिया गांधींच्या पक्ष प्रवेशानंतर त्यांचं अस्तित्त्व नाममात्र उरलं. जानेवारी ते मार्च 1998च्या दरम्यान जेव्हा केसरींना पदावरून हटविण्यात आलं, तेव्हा ऑस्कर फर्नांडिस आणि व्ही. जॉर्ज त्यांच्या घरी फाइल्सवर सह्या घेण्यासाठी जायचे. पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्त्यांच्या कागदपत्रांवर सह्या घेण्यासाठी ते केसरींकडे जायचे. केसरी हे तसे मेषपात्रच होते. व्ही. जॉर्ज किंवा ऑस्कर फर्नांडिस सांगतील तिथं सह्या करताना ते अजूनच त्रासून जायचे. अशोक गहलोत किंवा जो कुणी पक्षाचा नवीन अध्यक्ष बनेल, त्याला अशीच वागणूक दिली जाणार नाही म्हणजे झाले. यामुळे राहूल गांधी जरी अध्यक्ष नसले तरी काँग्रेस पक्षाचे गांधी घराण्यावरील अवलंबित्व संपलेय असे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही, दिसणार नाही. फक्त विरोधकांच्या घराणेशाहीवरील आरोपाला उत्तर देण्यासाठी ही सारी कसरत चाललीय, असे दिसतेय.
लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवानंतर राहुल गांधींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा ते मागे घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. काँग्रेसवर सातत्याने होणारा घराणेशाहीच्या आरोपाने राहूल गांधी व्यथित झाल्याचे बोलले जाते. यामुळे गांधी घराण्याबाहेरील अध्यक्ष असावा ही राहूल गांधी यांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी ते आग्रही आहेत. पण अद्यापही नवीन अध्यक्ष कोण असणार याबाबत काहीच ठरत नसल्याने काँग्रेस पक्षात सध्या गोंधळाची स्थिती आहे.
काँग्रेसची धुरा आता कोण सांभाळणार, हा प्रश्न अजूनही कायम आहेच. पक्षातील निष्ठावान नेते मात्र या प्रश्नावर मौन बाळगूनच आहेत. सोनिया गांधींसमोर हा एक मोठा प्रश्न आहे की आपल्या मुलाच्या निर्णयाचं समर्थन करायचं की पक्षातल्या नेत्यांची निष्ठा पाहून खूश व्हायचं. सोनिया गांधींनी स्वतःही कठीण काळात पक्षाचं नेतृत्व केलं आहे. गांधी परिवाराप्रति असलेल्या निष्ठेमुळं काँग्रेस वर्किंग कमिटी अंतरिम अध्यक्षांचं नाव जाहीर करत नाहीये. तर दुसरीकडे राहुल गांधी स्वतः कुणाचं नाव घ्यायला तयार नाहीत. कारण ‘आपल्याच माणसा’ला अध्यक्षपद दिलं, असं चित्र त्यांना निर्माण होऊ द्यायचं नाहीये. त्यामुळे आता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, अशी परिस्थिती आहे. काँग्रेस पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पक्षाध्यक्षांच्या राजीनाम्यावर वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत लवकरात लवकर चर्चा व्हायला हवी. जोपर्यंत नवीन अध्यक्ष नियुक्त होत नाही, तोपर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या एका ज्येष्ठ सदस्याकडे पदभार सोपविण्यात यावा. पक्षातील सर्व समित्या विसर्जित करून पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्याचा पर्यायही देशातील या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाकडे आहे.
खरतर काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या नेत्यांची काँग्रेसकडे कमतरता नाहीये. कमलनाथ, कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि वी. नारायणसामी, हे पाच मुख्यमंत्री आहेत. त्याशिवाय गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चव्हाण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, शशी थरूर, मनीष तिवारी, शिवकुमार, अजय माकन यांच्यासारखे अनुभवी नेतेही पक्षाकडे आहेत. या सर्वाकडे वेगवेगळ्या पदांवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. डॉ. मनमोहन सिंह, ए.के. अँटनी, वीरप्पा मोईली, मल्लिकार्जुन खरगे, सुशीलकुमार शिंदे, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, अंबिका चौधरी, मोहसिना किडवई यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही आपल्या अनेक दशकांच्या राजकीय अनुभवातून पक्षाला दिशा दाखवू शकतात. 2017-18 मध्ये अशोक गहलोत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव होते. याचवर्षी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी उल्लेखनीय झाली. नंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला विजयही मिळाला. अशोक गहलोत हे सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गातून येतात. राजस्थान बाहेरील काँग्रेस नेत्यांमध्येही त्यांची स्वीकारार्हता आहे. त्यामुळे त्यांना हंगामी अध्यक्ष बनवलं जाऊ शकतं. पक्षातील काही लोक णझअ सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री राहिलेले मुकुल वासनिक आणि ए. के. अँटनी यांचीही नावं घेत आहेत. दलित समाजातील असल्यामुळे वासनिक यांना आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या आधारावर अँटनींना संधी मिळू शकते, असं अनेकांना वाटतं. मात्र दलित म्हणून मीरा कुमार किंवा मुकुल वासनिक यांच्यासारख्या नेत्यांना संधी देण्यासारख्या सांकेतिक संदेशांचा काळ आता केव्हाच मागे पडलाय, हे आता काँग्रेसनं समजून घ्यायला हवं. त्यामुळेच जातींच्या आधारे अशा नियुक्त्यांचा काहीच फायदा पक्षाला मिळणार नाही. राजकीयदृष्ट्या ए.के. अँटनींची उपयुक्तताही संपली आहे. किंबहुना त्यांच्या नियुक्तीनं पक्षाच्या अडचणीत भर पडण्याचीच शक्यता आहे. पक्षाला सध्या खंबीर आणि निर्णायक नेतृत्वाची गरज आहे.
काँग्रेसला आता आधुनिक काळातील पक्ष म्हणून पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. नेहरू-गांधी कुटुंबावर नको एवढं अवलंबित्व ही पक्षासमोरची पहिली समस्या आहे. याच कारणामुळे पक्ष कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायला कचरताना दिसतोय. राहुल गांधी ना पक्ष सोडण्याची भाषा करताहेत ना राजकारण. ही गोष्ट पक्षाच्या नेत्यांनी समजून घ्यायला हवी. त्यांना केवळ अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे भूमिका बजावायची आहे. वाजपेयी अनेक दशकं पक्षामध्ये कोणत्याही पदावर नव्हते. मात्र पक्षाचा चेहरा आणि निवडणुकांमध्ये पक्षाचे प्रमुख प्रचारक वाजपेयीच असायचे. 23 मेनंतर काँग्रेसनं जणूकाही वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करायचंच ठरवलं आहे. वर्किंग कमिटीच्या एका बैठकीखेरीज पक्षाची अन्य कोणतीही बैठक किंवा सामान्य कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी कोणत्याही संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं नाही. लोकसभेत आपल्या 52 खासदारांचं नेतृत्व कोण करणार, यासाठीही पक्षानं निवडणूक घेतली नाही. काँग्रेसनं सोनिया गांधीना संसदीय दलाचा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले. संसदीय दलाचे नेते म्हणून त्यांनी अधीर रंजन चौधरींची निवड केली. कोणताही प्रॉक्सी अध्यक्ष पक्षाऐवजी गांधी कुटुंबासाठी काम करणार, यापेक्षा वाईट गोष्ट काय असू शकतं? 1997 मध्ये सोनिया गांधींनी औपचारिकरीत्या काँग्रेस पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलं, त्यावेळी सीताराम केसरी पक्षाचे अध्यक्ष होते. मात्र सोनिया गांधींच्या पक्ष प्रवेशानंतर त्यांचं अस्तित्त्व नाममात्र उरलं. जानेवारी ते मार्च 1998च्या दरम्यान जेव्हा केसरींना पदावरून हटविण्यात आलं, तेव्हा ऑस्कर फर्नांडिस आणि व्ही. जॉर्ज त्यांच्या घरी फाइल्सवर सह्या घेण्यासाठी जायचे. पक्षातील महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्त्यांच्या कागदपत्रांवर सह्या घेण्यासाठी ते केसरींकडे जायचे. केसरी हे तसे मेषपात्रच होते. व्ही. जॉर्ज किंवा ऑस्कर फर्नांडिस सांगतील तिथं सह्या करताना ते अजूनच त्रासून जायचे. अशोक गहलोत किंवा जो कुणी पक्षाचा नवीन अध्यक्ष बनेल, त्याला अशीच वागणूक दिली जाणार नाही म्हणजे झाले. यामुळे राहूल गांधी जरी अध्यक्ष नसले तरी काँग्रेस पक्षाचे गांधी घराण्यावरील अवलंबित्व संपलेय असे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही, दिसणार नाही. फक्त विरोधकांच्या घराणेशाहीवरील आरोपाला उत्तर देण्यासाठी ही सारी कसरत चाललीय, असे दिसतेय.
